• २०७७ मङ्सिर ११ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

यसरी बन्छ प्रदेशको राजधानी, यी हुन् सम्भावित शहर


लेकाली अनलाइन
मंसिर १४, काठमाडौँ । 
मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भए लगत्तै हुने मतगणनाले प्रदेश सांसदहरुको टुङ्गो लगाउने भएपनि प्रदेशसभाका लागि संरचनाको अभाव हुने देखिएको छ ।  निर्वाचित भएर सांसदहरु आईसक्न १५ दिन भन्दा कम समय रहेपनि, प्रदेशको अस्थाई राजधानी समेत तोकिएको छैन ।

अहिले प्रदेशको राजधानी तोक्ने बारेमा उम्मेदवारहरुले आश्वासन बाँडिरहेका भएपनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय कुनै नेताले बोल्दैमा नहुने जानकारहरुले बताएका छन् । संबिधान अनुसार त्यस्तो स्थान राजधानी बन्छ जुन प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश संसदबाट दुईतिहाई सांसदले अनुमोदन गर्छन् । तर प्रादेशिक संसदले सिफरिस गरेको शहरमा संसदले दुई तिहाई बहुमत दिएन भने केन्द्रीय सरकारले तोकिदिएको स्थान नै राजधानी रहेको पुर्व सांसद तथा कानुनका जानकार रेवतीरमण भण्डारी बताउछन् ।

प्रादेशिक संसदले प्रक्रिया पुरा नगर्दा सम्मको लागि केन्द्रीय सरकारले नै अन्तरिम राजधानी तोकिदिने भनिए पनि सरकारले अँझै तोेकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नेतृत्वमा विज्ञ समितिले ७ ओटै प्रदेशको राजधानी तयार पारेको छ । तर त्यसमा आन्तरिक विवाद बाँकी नै छ ।

सकेसम्म पुर्वाधारयुक्त वा पुर्वाधार बनाउन सजिलो हुने स्थानमा सहमति खोज्ने प्रयास भईरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए । विज्ञ सम्मेलित टोलीले प्रदेश १ मा विराटनगर, इटहरी वा धनकुटामध्ये एक राजधानी बनाउन सुझाव दिएको छ भने प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर मात्रै सिफारिस गरेको छ । प्रदेश ३ मा बनेपा–धुलिखेल, काठमाडौँ र हेटौँडामध्ये एकलाई प्रदेश राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

४ नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरा मात्रै सिफारिसमा परेको छ भने ५ नम्बर प्रदेशको लागि तुल्सीपुर, दाङ र बुटवललाई सिफारिस गरिएको छ  । ६ नम्बर प्रदेशको राजधानीको लागि सुर्खेत मात्रै सिफरिसमा परेको छ भने प्रदेश नम्बर ७ को धनगढी र डोटीको दिपायल राजधानीका रुपमा सिफारिसमा छ ।

केन्द्रीय सरकारले सिफारिस गरेको शहरलाई अनुमोदन गर्न संसदमा दुई तिहाई बहुमत पुगेन भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ । नयाँ राजधानी बन्नको लागि पनि प्रादेशिक संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले तोकेको अन्तरिम राजधानीलाई प्रदेश संसदले अनुमोदन गर्न पनि सक्छ वा नयाँ छान्न पनि सक्छ ।

सोविता रिसाल CIN

प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर १४ गते बिहिवार