मसिर २४, काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रमजारी भएसंगै आगामी कार्यकालको लागि को प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा वली र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाकि रहंदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विचको चर्चा चुलिएको हो तर सरकार बन्नका लागि भने संविधानले निम्नअनुसार व्यवस्था गरेको छ ।
संघिय मन्त्रिपरिषद
संघिय कार्यकारिणी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छ ।
रास्ट्रपति प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्राधन्मंत्री नियुक्त गर्नेछ यदि कुनै दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधित्व सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ वा (दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ (प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भयको मितिले तिस दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पर्दछ) । यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने बाम गठबन्धनलाई बहुमतको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा समाबेसि सिद्दान्त बमोजिम संघिय संसदका सदस्य २७५ मध्येबाट प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्रि परिषद गठन गर्नेछ।
संघिय संसद्को सदस्य नभयको व्यक्ति पनि मन्त्रि हुन् पाउने तर प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्रि परिषदमा नियुक्त हुन् नपाउने।
संघिय व्यवस्थापिका
प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रिया सभा नामका दुइ सदन सहितको एक संघिय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघिय सांसद भनिनेछ।
प्रतिनिधि सभाको गठन
जनसंख्या र भौगोलीक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा नेपाल देसैभरि १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र सम्पूर्ण देसलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानि राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य
(जम्मा १६५+११०=२७५ सदस्य )
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ
यसको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ ।
