• २०७७ मङ्सिर १८ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

शंकर पाेखरेलले प्रदेश ५ काे राजधानी यसरी बनाउने भने, के जनतालार्इ सहज हुन्छ ?


माघ २५, दाङ ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोख्रेल हालै ५ नम्बर प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । बाम गठबन्धनबाट कसैको दाबेदारी नरहेको र गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले उनी मुख्य मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल् पोख्रेल अब प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख भएर कसरी काम गर्लान् ? प्रदेश समृद्ध बनाउने योजना के छन् ? जस्ता बिषयमा केन्द्रीत रहेर कान्तीपुर दैनिकका उपसम्पादक दुर्गालाल केसीले पोख्रेल सँग कुरा गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको पहिलोपटक अभ्यास हुदैछ । कसरी काम अघि बढिरहेको छ ?
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसियो । सभा सञ्चालनका लािग अस्थाई समिति बनेको छ । सभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । माथिबाट तयार भएको अस्थाई कार्यबिधि पारित भएको छ । हालसम्म औपचारिकता मात्रै शुरु भएको छ । संसदीय अभ्यासका आम कुरा नै प्रदेशमा पनि छन् । नया“ खासै केही छैन । पछि संबैधानिक अधिकारका हिसावले कानून निर्माण र सरकार गठनमा अघि बढेपछि कामले गति लिन्छ । काम शुरु गरेपछि यसका फरक र भिन्नता महशुस हुन्छन् ।

हालसम्म केन्द्रमा मात्रै हुदै आएको संसदीय अभ्यास भन्दा प्रदेशसभाबाट के फरक हुदैछ ?
निश्चितरुपमा एकात्मक राज्यबाट संघँत्मक अभ्यासमा अघि बढ्दा फरक त हुन्छ नै । जनतालाई जतिसक्यो नजिकमा सरकार पु¥याउने उद्धेश्य हो । जनताको पनि त्यो अपेक्षा छ । केन्द्र सरकारबाट गर्नुपर्ने कर्मचारी र स्रोत प्रबन्धका काम अझै भएका छैनन् । त्यसकारण अझै स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन । अब प्रेदशसभाले नियमित काम थालेपछि स्थानीय तहलाई सहज हुनेखालका नीति बनाउन पहल गर्छौं । जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा सरकार नजिक छ भन्ने अनुभुती दिलाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट अनाबश्यक हस्तक्षेप र नियन्त्रण भैरहेको गुनाशो गरिरहेका छन् । यस्तो अबस्थामा कसरी स्थानीय सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्छ ?
यसलाई नियन्त्रणको हिसावले होइन, सहयोगको हिसावले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तह बलियो नहु“दासम्म केन्द्रले सहयोग र सहजिकरण गरेको मात्र हो । स्थानीय तह बलियो नहु“दासम्म केन्द्रले आबश्यक सहयोग पु¥याउने हो । निर्णय गर्ने अधिकार त स्थानीय तहलाई छ“दैछ । केही अन्योलता र आशंकाहरु त छन् तर त्यसललाई बिस्तारै हल गर्दै जानुपर्छ ।
अब प्रदेशको स्वरुपमा गएपछि प्रदेशमा समृद्धि हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । स्वरुपले मात्रै त समृद्धि हु“दैन होला । यो कसरी सम्भव छ ?
स्वरुपले मात्रै त हुने होइन, कामबाटै हुने हो । महत्वपूर्ण कुरा त अब प्रदेशहरुबीच विकासको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जनप्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो प्रदेशमा कसरी राम्रो गर्ने भन्ने हुटहुटी हुन्छ । स्थानीय बिशेषता र मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरेर काम गर्ने भएकाले विकासमा सहायता पुग्छ । विगतमा जनतालाई कहा“ के योजना छ भन्ने पनि राम्ररी थाहा हु“दैनथ्यो तर अब स्थानीय समस्यामै केन्द्रीत रहेर काम हुन्छ । प्रादेशिक आंकांक्षलाई सम्बोधन गर्न यसले सघाउ“छ । प्रदेशको समृद्धिमा महत्पूर्ण कुरा स्रोत हो । स्रोत कहा“बाट आउ“छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ । देशको राजश्व बा“डफा“ड गर्ने संबैधानिक व्यवस्था, प्रदेश आफैले स्रोतको खोजी गर्ने र बाह्य लगानी बढाउने काम गर्न सकिन्छ । यसले स्रोतको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अहिले धेरैको मनोविज्ञान राजधानी नभएको ठाउ विकासका हिसावले पछि पर्छ भन्ने छ । यस्तो अबस्थामा कसरी सन्तुलितरुपमा विकास गर्न सकिएला ?
यो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी कामको तयारी गर्न सकिन्छ । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु की प्रदेशका तीन अञ्चललाई फरक फरक कामका नमूना केन्द्र बनाउन सकिन्छ । । यसरी लुम्विनी, दाङ र नेपालगञ्ज क्षेत्रलाई तीन महानगरका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । एक अञ्चल एक उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेशन बनाएर पर्यटन विकासका काम गर्न सकिन्छ । कृषीको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण पहिले गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रको भूमी कृषीका लागि पर्याप्त र उर्वर छ । अहिले पनि दाङमा बड्कापथ, बाकेमा सिक्टा र बाके, बर्दिया केन्द्रीत भेरी बबई डाईभर्सन जस्ता ठूला सिचाई आयोजनामा काम भैरहेको छ । ती आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै कृषीमा ठूलो प्रगती गर्न सकिन्छ । अझै कालीगण्डी तिनाउ डाईभर्सन, कपिलबस्तुलाई केन्द्रीत गरी बाणगंगा वा सुरई हाईड्याम र दाङलाई केन्द्रीत गरी ग्वार खोला र कटुवाखोला हाईड्याम बनाएर काम गर्न सकिन्छ । नेपालगञ्ज क्षेत्रलाई औद्योगिक महानगरका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालगञ्जलाई अढाई घण्टामा तीन प्रदेशका राजधानी पुग्नसकिने अवसर छ । यसलाई राम्ररी उपयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी लुम्बिनीस“ग जोडिएका धेरै सम्पदा छन् । तिलौराकोट, निग्लिहवा, देवदह, लुम्विनी, रामग्राम, बाणगंगा जस्ता क्षेत्रलाई बुद्ध सर्किटका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसको गुरुयोजना बनाएर काम पनि भैरहेको छ । तराईबाट माथि चढ्नबित्तिकै दाङ उपत्यका मानव बसोबासका हिसावले अत्यन्त सुन्दर छ । यसलाई पनि नमूना बस्ती बनाउन सकिन्छ ।

प्रदेश राजधानीको मुद्धा निकै चर्कोरुपमा उठिरहेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
सहमति नगरी प्रदेश राजधानी बनाउन त सकिदैन । साझा निष्कर्षमा पुगेर नै स्थाई राजधानी बनाउनुपर्छ । यद्यपी अहिले बिभाजित मानसिकताले काम गरिरहेको बेला सहमति गर्ने कुरा कठिन त छ । एउटा मापदण्ड बनाएर बैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, सम्भावित बिन्दुहरु पत्ता लगाउने र त्यसका आधारमा काम गर्ने हो भने विवादहरु सा“घुरिदै साझा मिलनबिन्दुमा पुग्न सकिन्छ । जनतालाई पायक पर्ने स्थल, आबश्यक जमिन र संरचना तथा भबिस्यको आबश्यकता हेरेर नै सहमति जुटाउन सकिन्छ ।

प्रदेशको अस्थाई मुकाममा हतारमा काम शुरु भयो । प्रदेशसभा र मन्त्रीपरिषद्का लागि स्रोतसाधन र संरचनाको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनाशो धेरै सुनिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ ।
अहिले शुन्यबाटै काम शुरु भएको छ । स्रोतसाधन र संरचनाहरु सबै तयार गर्ने र जुटाउने क्रममै छौं । प्रादेशीक संरचनाका हिसाबले हाम्रो प्रदेशमा केही छैनन् । अरु प्रदेशमा कतिपय क्षेत्रीय कार्यालय भएकाले केही संरचना छन् । हाम्रोमा कठिनाइ त छन् तर काम गर्ने आत्मबिश्वास भए समस्या छिचोल्दै जान सिकन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता लम्बिरहेको छ । भित्रभित्रै के भैरहेको छ भन्ने स्पष्ट कुरा पनि बाहिर आएको छैन । खासमा भित्र के भैरहेको छ ?
एकता छिटो भैदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा स्वभाविक हो तर भिन्नभिन्न पार्टी, संरचना र बिचारलाई एक ठाउ“मा ल्याउन समय त लाग्छ नै । नेताहरुको व्यवस्थापन पहिलो कुरा हो । पार्टी सदस्यदेखि मुख्य नेताहरुको व्यवस्थापन त्यसमा पर्छ । व्यवस्थापनको उचित मापदण्ड नबन्दा एकता बलियो नहुने भएकाले दुई नेता सघन संवाद्मा हुनुहुन्छ । उहा“हरुले सकारात्मक दिशामा छौं भन्नुभाछ । यसले राम्रै भैरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । जिम्मा लिनेहरु सही बाटोमै छौं भनेकाले अन्योल मान्नु पर्दैन ।

पार्टी र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा बढी समस्या भयो भन्ने छ नी ?
यो ठूलो समस्या होइन । यो गौण बिषय हो । चुनावमा तालमेल गर्लान् भन्ने नै कसैले सोचेको थिएन । चुनावी तालमेल, निर्वाचनका उम्मेदवार बा“डफा“ड, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख जस्ता बिषय त यती सजिलै सुल्झाएका छौं भने नेतृत्वको प्रश्न पनि टुंग्याउन नसक्ने कुरा होइन । अहिले नेतृत्व त्यो बिषयको बहसमा पुगिसकेको छैन जस्तो लाग्छ । उहा“हरु साझा मनोबिज्ञान तयार गर्नमै बढी समय खर्च गरिरहनुभएको छ

त्यसो भए सरकार निर्माण हुदासम्म पार्टी एकता टुंगिने अबस्था देखिदैन ?
सरकार बन्दासम्म पार्टी एकता भैहाल्छ भन्न सकिदैन किनकी सरकार र पार्टी एकता फरक कोर्स हुन् । यी स“गै जानुपर्ने बिषय पनि होइनन् । निर्वाचन आयोगले नतिजा बुझँएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भैहाल्छ । सरकार बन्दा सिद्धान्त, संगठन र बिधिको कुरा आउ“दैन । यहा“ पहिले नै सुल्झिएको बिधि छ । सरकार गठनको बिषयमा केही प्राबिधिक समस्या नै छैन तर पार्टी एकतामा धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ । त्यसकारण यसले समय लिन सक्छ ।

सरकारको नेतृत्व एकजनाले गरिसकेपछि पार्टी नेतृत्व टुंग्याउन सजिलो हुने हो ?
सरकारले पार्टी एकतामा सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनकी सरकार गठन नहुने अबस्थामा पनि त पार्टी एकता हुन्थ्यो । के चुनावमा बामपन्थीको बहुमत नआएको भए पार्टी एकता हु“दैनथ्यो र ? बहुमत आएका कारण पो सरकारको कुरा आएको छ नत्र पार्टी एकता त जसरी जुन अबस्थामा पनि हुन्थ्यो नी । सरकार भर्सेज पार्टी हु“दैन । सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता धेरै पदहरु छन् नी । त्यसमा पनि यथोचित बा“डफा“ड गर्न सकिन्छ । सरकार त गठबन्धनबाट मात्रै पनि बनाउन सक्छौं तर पार्टी एकता फरक कुरा हो ।

पार्टी एकताका क्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद् र माओवाद्बारे कत्तिको बहस भैरहेको छ ? कुन सिद्धान्त अवलम्वनको सम्भावना बलियो देखिएको छ ?
भिन्नता खोज्दै जा“दा एकता तन्किन्छ । माओवाद् र जनवाद्को तुलना गर्न थाल्यो भने एकताको सम्भावना टाढा जान्छ । माओवादी आफैले २०५६ देखि माओवाद्का आधारभूत प्रश्नहरु छोडिसकेको थियो । २०६४ देखि त दिर्घकालिन जनयुद्धबाट क्रान्ती सम्पन्न गर्ने माओवाद्को मूल कुरा नै छोडेर २१ औं शताब्दीको जनवाद्लाई अघि सारेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल भैसकेको छ । आजको धरातलीय यथार्थ के हो भने दुवै पार्टी हिडेको बाटोमा केही फरक छैन । दुवै पार्टीले शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद् स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छन् भने बिचारका हिसावले एकठाउ“मा आउन समस्या देखिदैन ।

यहा“ मुख्य मन्त्री भएर पहलोपटक एउटा सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । के कस्तो काम गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ? यहा“को अबको राजनीतिक भूमिका कस्तो हुन्छ ?
केन्द्रीय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्दा नीति निर्माण तहमा बढी जोड थियो । त्यतीबेला सहयोगीको भूमिका थियो भने अब नीति निर्माण र कार्यान्वयको नै नेतृत्वको भूमिका आउ“दैछ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ । प्रदेश समृद्ध बनाउने अवधारणा बनाएर योजनामा ढाल्ने काम गर्नुपर्ने छ । संबिधानले दिएका अधिकारभित्र रहेर प्रदेशको बलियो जग बनाउने गरी कानून बनाउने काम छ । अर्को कुरा हिजो फरक फरक अञ्चलभित्र रहेको फरक मनोविज्ञानलाई एउटा साझा बिन्दुमा ल्याउने काम गर्नुपर्ने छ । प्रदेशभित्र बलियो आधार र बिश्वास तयार पार्ने काम गर्नुपर्ने छ ।

मुख्य मन्त्री भएर राम्रो काम गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने धेरैको सोच हुन्छ । यहा“ले प्रदेशपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
संघीय स्वरुपमा सबैतिर यस्तो सोच हुन्छ । प्रदेशमा राम्रो काम गरेपछि केन्द्रमा पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ । म प्रदेशमा मेरो चाहनाले भन्दा पनि पार्टीको नेतृत्वको आग्रहमा आएको हु“ । त्यसकारण म लामो समय यहा“ अल्झिरहनेभन्दा राम्रो काम गरेर केन्द्रमा जाने नै सोच बनाएको छु । सबैको चाहना केन्द्रमा जाने नै हुन्छ । म पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई राम्रोस“ग निर्वाह गरी भबिस्यमा अझ राम्रो भूमिका पाउने गरी नै काम गर्छु । अहिले नै यो पद्मा जाने भन्दा पनि यहा“ राम्रो काम गरी देखाउने र अझ महत्वपूर्ण भूमिकामा जाने यो महत्वपूर्ण अवसर हो भन्ने मैले ठानेको छु ।
यहा“ले नमूना प्रदेश बनाउने, मिनी नेपालका रुपमा विकास गर्ने कुरा राख्दै आउनुभउको छ, यो कसरी सम्भव छ ?
पहिलो कुरा त भौगोलिक हिसावले नै यो प्रदेश मिनी नेपाल हो । यहा“ हिमाल, पहाड, तराई र भित्री मधेश छ । जातीय विविधता पनि यहा“ छ । सम्पदा पनि यहा“ पर्याप्त छ । महाभारत क्षेत्रमा खनिज पर्याप्त छ । चुनढुंगा पर्याप्त छ । सिमेण्ट उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छौं । पहाडी भूबनोट र पहाडभित्रको खानी पनि हाम्रो सम्पत्ती हो । तराईमा उत्पादनशिल भूमी छ । जनताको साथ र सहयोगले नै राम्रो काम गर्न सकिन्छ । यस प्रदेशका जनता विकासप्रति सहयोगी र सकारात्मक छन् । पर्यटक आकर्षण गर्नसकिने सम्भावना पनि यहा“ धेरै छ । यो कुनाको प्रदेश पनि होइन । अन्य प्रदेशलाई आकर्षित गरेर पनि यहा“ आन्तरिक पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । छिमेकी भारतमा ठूलो जनसंख्या छ, त्यसलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

सोचे जस्तो काम गर्न के के चुनौती छन् ?
स्रोध साधनको कमी, शुन्य संरचनाबाट काम गर्नुपर्ने अबस्था र प्रदेश राजधानीका कारण बिभाजित मनोविज्ञान मुख्य चुनौती हुन् । यी चुनौतीलाई समाधान गरेर जानसकेमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २५ गते बिहिवार