माघ २८, काठमाण्डाैँ ।
विवादित जलविद्युत अायोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा अज्ञात समूहले वम विष्फोट गराएको छ भने अरुण तेस्रोमाथि पनि स्थानीयले आक्रमण गरेका छन् । याे घटना गएराति भएकाे हाे ।
नेपालको पानी कब्जा गर्ने उद्देश्यले दुबै आयोजना भारतलाई सरकारले दिएको भन्दै स्थानीयबासी लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए । पानी र विजुली दुबै भारतले नै उपयोग गर्ने गरी आयोजना बन्न लागेका थिए । आयोजना राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै जलाधार क्षेत्रका नागरिक सडकदेखि कानूनी लडाइँमा छन् ।
अछाम र दैलेखको बीचमा बाँध बाँधेर अछामको पावर हाउस बनाएर विजुली उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली खारेजीको लागि सर्वोच्च अदालतमा दुईओटा मुद्दा विचाराधिन छन् ।
भारतीय विवादित कम्पनी जिएमआरले निमार्णको जिम्मा लिएको तर सम्झौतामा अनुसार लगानी जुटाउन नसकेपनि सरकारले म्याद थप्दै आएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खजुरास्थित पर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा अज्ञात समूहले शनिबार राति साढे १० बजे विस्फोट गराएको हो ।
उक्त समूहले प्रहरी सुरक्षार्थ बसेको पोष्टमै बम विष्फोट गराएको हो । बम विस्फोटबाट कार्यालय बाहिरको पर्खालमा क्षति पुगेको छ ।
कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले भने आफुले विस्फोट पछि के भयो केही थाहा नपाएकाे बताएका छन् । आक्रमण गरेपछि कर्मचारीको भागाभाग भएको छ ।
त्यसैगरी सखुवासभा रहेको विवादित अरुण तेस्रो माथि पनि स्थानीयले आक्रमण गरेका छन् ।
के हो अरुण तेस्रो सम्झौता ?
एक खर्ब ४ अर्ब रुपैंयाँ कुल अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत निगमलाई दिइएको छ ।
९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा रहेको छ । तर, नेपालले आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आयोजनालाई दिनुपर्ने छ ।
कम्पनीले ब्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्ष सम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने ब्यवस्था पीडीएमा छ ।
त्यस्तै सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानून परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पीडीएमा राखिएको छ ।
यस्तै, परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्ला कर्णालीको विद्युत भारतमा निर्यात हुनेछ ।
पाँच वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ भने वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भए एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्थासमेत पीडीएमा छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै परिस्थिति बदलिएमा भने निर्माण अवधि चार वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिनेछ । त्यस्तै व्यापारिक उत्पादन मिति घटीमा सात वर्षदेखि बढी साढे १२ बर्ष लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ ।
निर्वाचन नै बहिस्कार गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा विभिन्न जलस्रोतविज्ञहरुले पनि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पीडीएको विरोध गरेका कारण परियोजना ठप्प हुने निश्चित छ ।
पश्चिमाबाट झिकेर भारतलाई
यसअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, नेकपा एमालेले विरोध जनाएपछि विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो ।
पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पीडीए गर्न नहुने भन्दै नेकपा र वैद्य माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन् ।तर सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर अरुण तेस्रोको पीडीए भएको हो ।
माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै एमाओवादी सभासद् जनार्दन शर्मा दुई महिनाअघि संसदको बैठकमा कुरा उठाएका थिए ।
लगानी जुटाउन समयावधि थप
सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन गत कार्तिकमा ६ महिनाको समय थप गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले २ ठूला जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै आयोजनाको लगानी जुटाउन ६ महिनाको समय थप गर्ने निर्णय गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका थिए।
शिलन्यासका लागि मोदीलाई निमन्त्रणा
गत भदौमा भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याशका लागि आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अरुण तेस्रोको शिलान्याशका क्रममा नेपाल आउन आग्रह गरेको हैदरावाद हाउसमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा बताएका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अरुण तेस्रो शिलान्याश समारोहमा नेपाल आउन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले निमन्त्रणा दिएको पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरेका थिए।
