• २०७७ असोज ५ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

दाङ जितेका शंकरले बुटवलको धागो कारखाना मासेर मन्त्रालय राख्ने तयारीमा


घनश्याम गौतम
फाल्गुन ६, बुटवल ।
दस वर्षदेखि बन्द बुटवल धागो कारखानाको प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार अवलोकन गरेका छन् । पटक–पटक बन्द हुने र खुल्ने गर्दै आएको कारखाना सरकारी चासो नहुँदा २४ देखि पूर्णरूपमा ठप्प छ । यो सरकारी स्वामित्वको मुलुककै ठूलो धागो कारखाना हो । कारखानाको अवस्था, भवनको पुनस् प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले चासो देखाएका हुन् ।

कारखाना अवलोकन गर्न पोखरेलसहित मन्त्रीद्वय कुलप्रसाद केसी, वैजनाथ चौधरी, प्रदेश प्रमुख सचिव शंकर पाठक, सरकारका सचिवसहितको टोली पुगेको हो । त्यस क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भवनलाई पुनस् प्रयोग गर्न सकिने–नसिकने अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चौधरी र मन्त्रालयका इन्जिनियरलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कारखाना सञ्चालनका लागि नभई भवन प्रयोग गर्न सकिने–नसकिनेबारे हेरिएको सचिव शंकर पाठकले बताए । ‘कारखानाको अध्ययन होइन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका भवन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छन्–छैनन् भन्ने मात्र बुझियो ।’ प्राविधिक अध्ययन गर्न इन्जिनियरलाई निर्देशन गरिएको उनले बताए । धागो कारखानामा प्रविधिक रूपमा भवन प्रयोग गर्न सकिने भए कुनै मन्त्रालय वा आवासका लागि भवन प्रयोग गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

कारखाना कहिले सरकारकै कारण त कहिले व्यवस्थापन समस्याले बन्द हुने र खुल्ने गरेको थियो । बन्द भएपछि करोडौंका मेसिन र भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् । कारखाना बुटवलको रामनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्रको १ सय ४४ रोपनी क्षेत्रफलमा छ । कारखानाको परिसरमा २३ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा भवन बनेका छन् । कारखानाका निमित्त महाप्रबन्धक डोलराज पौडेलका अनुसार मुख्य उद्योग, कार्यालय, २ गोदाम, १ वर्कसप, क्यान्टिन, आवाससहित ७ भवन छन् ।

सरकारले विदेशमा धागो निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित २०३९ मा कारखाना खोलेको थियो । यसले सञ्चालनका बेला दैनिक १० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भए पनि ७ मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहितको टोलीले मन्त्रालय र आवास व्यवस्थापन गर्न प्रयोगविहीन भवन अवलोकन गरेको बताए । ‘अहिले खाली भवन प्रयोग गर्न सकिन्छ–सकिन्न भन्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘प्रयोग गर्न सकियो भने, मन्त्रालय वा आवास बनाउने तयारी छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यहाँ रहेका भवन प्रयोगका लागि प्रदेश सरकारले निर्णय लिने उनले बताए ।

प्रदेश ५ मा रहने ७ मन्त्रालयका लागि भवन टुंगो लागे पनि मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी आवासका लागि समस्या छ । मन्त्री र कर्मचारीका लागि भैरहवास्थित भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । बुटवलबाट १९ किमिमा रहेकाले मन्त्री र कर्मचारी दैनिक आउजाउमा प्राविधिक कठिनाइ हुने भन्दै बुटवलमै व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको हो । आयोजना कार्यालय परिसरमा रहेका खाली भवनमा मन्त्रीका निवास रहनेछन् । भैलुभुजमा ७ छुट्टाछुट्टै भवन छन् । मुख्यमन्त्रीको आवास भने आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा तयार गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन ६ गते आइतवार