• २०७७ मङ्सिर १४ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

सल्यानमा २५ हजार घुस लिदै गर्दा एक कर्मचारी पक्राउ


फागुण ६, सल्यान

सल्यानमा एकजना कर्मचारी २५ हजार घुस सहित पक्राउ परेका छन् ।

अाज जिल्ला नापी कार्यालयका अमिन भुवन डाँगी बागचाैर नगरपालिका ५ का खुम बहादुर पुन संग घुस लिदैगर्दा पक्राउ परेका हुन । कित्ता मिलान गर्नका लागि पहिला नै शुल्क तिरेका पुनले डाँगीलार्इ आइतबार २५ हजार तिर्नलाग्दा शारदा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश अधिकारीको पहलमा पक्राउ परेको नगरका प्रेस संयोजक यादव उपाध्यायले बताएका छन ।

‘पहिला हाकिमले काम हुन्न भने  तर पछि २५ हजार कर्मचारीलार्इ दिएपछि हुन्छ भनेर काम गरिदिए’-पिडितले बताए । उनले नापीमा मात्रै हैन मालपोतमा पनि रकम तिर्न परेको बताएका छन । घुस लिनमा कार्यालयका हाकिम राजेन्द रायको पनि संलग्नता रहेको बुझिएको छ । घुस लिने कर्मचारीलाई छानविनका लागि पक्राउ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले बताएका छन ।

भष्टचार माैलाउदै, पिडित पिडामै चित्त बुझाउदै

जिल्लाका मालपोत, नापी जस्ता जनसम्बन्ध निरन्तर हुने कार्यालयमा तपाइको काम हुदैन भन्दै सेवाग्राहिलाई फिर्ता गर्ने काम हुन्छ । यो पिडा सर्वसाधारणले भोगेको कुरा हो । तपाइको काम हुदैन भन्नेले नै केहि रकम दिए तत्कालै गरिदिने परिपाटी ती कार्यालयमा हुन्छ । 

यस्ता कुरा बाहिर ल्याए मात्रै घुस खाएको देखिएता पनि जिल्लाका मालपोत तथा नापि कार्यालयमा हरेक सेवाग्राहिसंग कर्मचारीले रकम मागेका हुन्छन । त्यसमा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्न बसेका व्यक्तीहरुले सहयोग गर्ने गर्छन । तपाइको आजै काम हुन्छ भोली बस्न परे धेरै खर्च हुन्छ त्यो भन्दा थोरै दिनुस काम भए आज नै घर गइन्छ भन्दै हरेक सेवाग्राहीसंग मोलमोलाइ गरिरहेका हुन्छन ।

सेवाग्राहि पनि काम छिटो बन्ने भएपछि मन दुखाएरै भएपनि उनिहरुले मागेको रकम दिने गर्छन । दैनिक सयौंले सेवा लिने कार्यालयबाट कर्मचारीले लाखौं कुम्ल्याउने गर्छन । बार्गेनिङ्ग सहयोगी देखि कर्मचारीले गरेपनि हाकिम सम्म नै बाँडफाड हुने गर्दछ ।

दुर्इ बर्ष अघि जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट एक कर्मचारीलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले घुस लिएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेका थिए । उक्त घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै प्रशासनले उक्त घटनालाई सामान्य माफि दिएर मिलाएको थियो । जिल्लामा भ्रष्टाचार गर्ने कार्यालय मालपोत र नापिमात्र हैन अन्य कार्यालय र स्थानिय तहको लेनदेनलाइ पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन ६ गते आइतवार