• २०७७ असोज १० गते शनिवार
  • Preeti To Unicode

मन्त्री ज्वाला भन्छन्- ‘सल्यानलार्इ देशकै नमुनाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ’, १७ बुदे घोषणापत्र जारि


शंकर के सि
फागुन ९ सल्यान ।

प्रदेश नम्बर ६ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हरेक स्थानीय तहबाट सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रदान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सल्यानलाइ देशकै नमुनाको रुपमा विकास गर्नका लागी हरेक विकास निर्माणमा जनसहभागीता र पारदर्शीता हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सल्यानका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीका लागी आयोजना गरिएको दिगो विकास, सुशासन प्रवद्र्धन र खाद्य अधिकार सम्वन्धी कार्यशाला गोष्ठीको बुधबार सल्यान बरलामा समापन कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन् । गोष्ठी १७ बुदे घोषणापत्र जारि गर्दै सकिएको छ ।

घोषणापत्रमा नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बनाइएको कृषि विकास रणनीति लगायतका सवै विषयमा अनिवार्य बजेट तर्जुमा र विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने, हरेक स्थानीय तहले नागरिकको समृद्धिको लागि बहुबर्षीय दिगो विकास क्षेत्रगत रणनीतिक योजना निर्माण गरी तदारुकताका साथ लागु गर्ने,. स्थानीय स्तरका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं अनुगमन र मूल्यांकन तह सम्म समावेशी रुपमा जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने लगाएतका बुदा रहेका छन् ।

सबै स्थानीय तह र सल्यान जिल्लालाई राष्ट्रकै नमुनाको रुपमा विकास गर्न आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरी अगाडि बढ्ने दृढ संकल्पका साथ प्रदेश नं. ६ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रतिवद्धता पत्रमा जनप्रतिनिधीहरुले हस्ताक्षर गरेको हरप्लेसका दिपेन्द्र शाहीले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति तथा १० वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको प्रतिनिधित्वमा दिगो विकास, सुशासन प्रवद्र्धन र खाद्य अधिकारका सवालमा साझा धारणा बनाई कार्यान्वयन गर्न घोषणापत्र जारि गरिएको आयोजक जिल्ला समन्वय समिती सल्यानले बताएको छ । हरप्लेस सल्यानको सहजीकरण र समन्वयमा गत फागुन ७ गतेदेखि सल्यानको बरलामा गोष्ठी शुरु भएको थियो ।

सल्यानका प्रत्येक स्थानीय तहमा गुनासो सुनुवाई संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,. बालबालिकाको सवोत्तम हितलाई ध्यान दिई वालविवाहलाई न्यूनिकरण एवं आगामी ५ बर्ष भित्र सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने, सल्यान जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा आगामी ५ बर्ष भित्र संस्थागत सुशासनलाई टेवा पुरयाउन स्मार्ट गाउँ/नगरको अवधारणमा बिद्युतीय प्रबिधिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, जिल्लालाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै खाले भेदभाव तथा परम्परागत कुरीति एवं अन्धविश्वासको उन्मुलन गरी पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन विशेष लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गराउने प्रतिवद्धता जनप्रतिनिधीहरुले गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन ९ गते बुधवार