जन्मदेव जैसी
तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट बिद्राेह गरेर जनमुक्तिसेनामा समाहित भएका झलकुमार भगतलाई रिहा गर्न परेकाे रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतले अाइतबार खारेज गरेकाे छ ।
झलकुमारका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिन भनी परेकाे रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश द्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धमा शाही सेनाबाट विद्रोह गर्न आव्हान गर्ने तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई पनि यस आधारमा मुद्दा लगाई थुन्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
झलकुमार भगतले २०६२ साल साउन ८ गतेका दिन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिक हतियारहरु गलिल, इन्सास राइफल, त्यसमा लाग्ने म्यागेजिन र ह्याण्ड ग्रिनेट सहित विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए ।
उनलाई २०७४ साल मंसीरु ८ गते राती मोरङको सिद्राह स्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेका बखत घर घेरा हाली गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा राखिएको थियो । सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको केही समयमै पुनः पक्राउ गरी सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो । बन्दिका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो ।
यसै बीचमा नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुष १७ गतेका दिन देखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । उक्त सुनवाइमा बन्दिका तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।
उक्त इजलासले भगतको रिट निवेदन खारेज गर्नु भनेकाे २०६३ साल मंसीर ५ गतेका तत्कालिन सरकार पक्ष र माओवादीबीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरित हाे । यस फैसलाले प्रचण्डहरुले आव्हान गरे अनुसार तत्कालिन शाही सेनाबाट हतियार सहित विद्रोह गरी जनयुद्धमा सामेल भएका सबैलाई मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
एकातिर २०१६ सालको राजा सर्वोच्च कमाण्डर भएको सैनिक ऐनलाई ब्युँत्याएको छ भनें अर्का तिर बिस्तृत शान्ति सम्झौता समेतलाई पूर्णत इन्कार गरेको छ । यसले सत्तारोहण गरेका प्रचण्ड, हिजोका जनमुक्ति सेनाका उच्च कमाण्डर र अहिलेका उपराष्ट्रपतिहरु समेतमा नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ
प्रकाशित मिती २०७४ चैत ४ गते
