• २०७७ कार्तिक १२ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

माअाेवादीलार्इ सर्वोच्चले छानीछानी जेल हाल्दैः पूर्वजनमुक्ति सेनालार्इ जन्मकैदकाे फैसला


चैत ४, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वजनमुक्ति सेना झलकुमार भगतबारे गम्भीर फैसला गरेको छ । अब भगतले अाजीवन सैनिक जेल बस्नु पर्नेछ नै सर्वस्व हरण समेत गरिने भएको छ ।

तत्कालिन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष तथा जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डको अाह्वानमा भगतले शाही नेपाली सेनाबाट बिद्राेह गरेका थिए । तत्कालिन शाही सेनाका जवानको रुपमा कार्यरत भगतले हतियारसहित विद्रोह गरेका थिए । केही दिन पहिले भगतलाई अाफ्नै घरमा बसिरहेको बेला प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

हाल सैनिक हिरासतमा रहेका भगतका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले थुनामुक्त गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथिको बहस गर्दै सर्वोच्चले अाइतबार खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतको अाइतबारको फैसलासँगै द्वन्द्वकालिन घटनाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जनयुद्धकालिन घटनाबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अायोगले काम गरिरहँदा भगतको सर्वस्व हरणहसति अाजीवन जेल बस्नु पर्ने फैसला गरेको हो । योसँगै विद्रोह गर्न अाह्वान गर्ने जनमुक्ति सेनाका तत्कालिन प्रमुख प्रचण्ड र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कमाण्डर नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ माथि पनि मुद्दा चलाउन बाटो खुलेको केही कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रचण्डको अाह्वानमा भगतले २०६२ साल साउन ८ गते सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिकसहित जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए । उनलाई मंसीर ८ गते राती मोरङको सिद्राहस्थित आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । सुरुमा सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको अादेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका भगतलाई लगत्तै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो । सर्वोच्चले सुरुमा बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो । तर, अाइतबार रिट खारेज गरेहो हो ।
नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुस १७ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो ।

भगतको तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।
उक्त इजलासले भगतको रिट निवेदन खारेज गर्नु भनेकाे २०६३ साल मंसीर ५ गतेका तत्कालिन सरकार पक्ष र माओवादीबीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरित भएको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् ।

एकातिर २०१६ सालको राजा सर्वोच्च कमाण्डर भएको सैनिक ऐनलाई ब्युँत्याएको छ भनें अर्का तिर बिस्तृत शान्ति सम्झौता समेतलाई पूर्णत इन्कार गरेको छ ।

यस्तो दयनीय छ भगतको पारिवारिक अबस्था
सर्बोच्च अदालतले भगतलाई जन्मकैदसहित जेल हाल्नुपर्ने निर्णय ठिक छ भनेर फैसला गर्दा भगतको पारिवारिक अबस्थालाई हेर्ने हो भने निकै दर्दनाक अबस्थामा छ ।

आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर पासाङको आदेश पालना गर्दै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट बिद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा आउन सफल भगतको पारिवारिक आर्थिक अबस्था नाजुक भएकै कारण श्रीमती रोजगारीका लागि हाल कतारमा छिन ।
यता भगतका ९ बर्षीय छोरा ब्लड क्यान्सरबाट पिडित भएर मृत्युसँग लडिरहेका छन् । उनको रेखदेख र उपचार गर्ने बुबा भगतलाई गणतन्त्र प्राप्ति लागि शाही सेनाको हतियार लिएर जनमुक्ति सेनामा आएबापत जन्मकैदको सजाय भोग्न बाध्य बनाइएको छ ।

भगतका अर्का ३ बर्षका नाबालक छाेरा उनकाे गिरफ्तारीपश्चात बृद्ध हजुर बुवासँग बसिरहेका छन् । जुन हजुर बुवा डाँडा पारीको घाम जस्तै छन । यसले नेपालको न्यायालय कतिसम्म मानवीय समबेदनालाई बुझ्दाे रहेछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ मङ्सिरमा बृहत शान्तिसम्झौता भइ जनयुद्धकालका सबै घटनामा सत्य सत्य निरुपण छानविन आयोग बनाएर हल गर्ने तर प्रशासनिक र अदालती दायरामा नल्याउने सहमति भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यस्तो हदैसम्मको गैर न्यायिक र शान्तिसम्झौताको उलंघन हुने खालको फैसलाले देशमा जबर्जस्ती अर्को विद्रोहको बिउ रोप्ने संकेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र ४ गते आइतवार