• २०७७ असोज ३ गते शनिवार
  • Preeti To Unicode

ओली सरकारका यी मन्त्री जसको भाषणले बढी चर्चा पायो, जोगाउलान् साख ?


चैत ७, काठमाडौं ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि अहिलेका मन्त्रीहरूले अलि उत्तेजक, आक्रामक र चर्चा हुने भाषण दिन थालेका छन् । यसरी भाषण दिएर चर्चामा आउने जति सबै पुराना मन्त्री हुन्, जसले यसअघि आफ्नो परफर्मेन्स सरकारमा बसेर देखाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले त्यति धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन छाडेका छन् । त्यसैले उनले के भन्छन् भन्ने सुन्न समय नै कुुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओली नेतृत्वकै सरकारका केही मन्त्रीहरू भने दिनहुँ नयाँ नयाँ भाषण दिएर चर्चामा आइरहेका छन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले दैनिकजसो नयाँ–नयाँ घोषणा गरिरहेका छन् । अघिल्लो समय लोकप्रिय बनेका र यसपालि पनि दोहोरिएका लालबाबु पण्डित र गोकर्ण विष्ट अलि बढी ब्रेकिङमा छन् । यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शेरबहादुर तामाङ पनि चर्चामा छन् । तर, आफूले बोलेका केही कुराले भने ती मन्त्रीहरू विवादमा तानिएका छन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मानसिक रूपमा कमजोर रहेका कर्मचारीलाई मात्र स्वैच्छिक अवकाश दिइने बताएर विवादमा आएका छन् । उनले बोलेको कुराले स्थायी सरकारमा मानिने कर्मचारीतन्त्र आक्रोशित भएको छ । आधिकारिक राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले त मानसिक रोगी प्रमाणित गर्न चुनौती नै दिएका छन् ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट म्यानपावरमा सिन्डिकेट रहेको र आफूले त्यसलाई नछाड्ने बताएका छन् । उनले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने नगरी विराटनगर, जनकपुर र बुटवलमा श्रम कार्यालय राख्ने उनको भनाइ छ । विष्टले प्रदेशस्तरमा श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय खोल्छौं, विदेश जानेलाई अझ सहज बनाइदिन्छौं भनेको विषय पनि विवादमा परेको छ । गाउँटोलमै श्रम कार्यालय खोलिदिँदा भएका जनशक्ति पनि सबै विदेश पठाउन सरकार लागिपरेको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल चाहिँ अदालतले अभियुक्त ठहर गरेका, अपराधी करार गरेका व्यक्तिलाई भेट्ने, जुस पिलाउनेलगायतका कार्य गरेर चर्चामा आएका छन् ।

यसैगरी, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भने न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउने कानुन बनाउन लागिपरेको बताएर चर्चामा छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले न्यायक्षेत्रमा ठूलै कम्पन गएको छ । यदि नेपालका सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको वैधता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनेमा यो निकै ठूलो प्रगतिशील काम हुने बताइन्छ । तर, आजसम्म बनेका कानुनमन्त्री असफल भएकाले तामाङका लागि यो नै ठूलो चुनौती बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र ७ गते बुधवार