चैत ८, काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्री सचिवालयको कर्मचारी संख्या कटौतीको निर्णय गरेको हो।
अब प्रधानमन्त्री सचिवालयमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी रहने निर्णय भएको जानकारी सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। सचिवालयमा अहिले ४७ जना कर्मचारी दरबन्दी छ। उनले भने, ‘थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको सोचअनुसार दबरन्दी कटौती गरिएको हो।’
बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार सचिवालय र विज्ञ सचिवालय राख्ने निर्णय गरेको छ। सल्लाहकार सचिवालयमा सल्लाहकारको समूह र विज्ञ सचिवालयमा विज्ञहरुको समूह रहनेछ। यसअघि सल्लाहकार सचिवालय र विज्ञ सचिवालयको प्रावधान थिएन। यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्त गर्थे।
मन्त्रिपरिषद्ले सचिवालयको दबरन्दी कटौती कार्यविधि पारित गरेको छ। कार्यवधिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नयाँ संचरनामा लगिएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए। प्रधानमन्त्रीले अब प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, सुरक्षा सल्लाहकार राख्ने भएका छन्।
यसैगरी मन्त्रिपरषद् बैठकले पाँचवटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार आर्थिक समिति, राजनीतिक समिति, सामाजिक समिति, प्रशासनिक समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विधेयक समिति रहनेछन्। ती समितिमा सरकारमा मन्त्रीहरू रहनेछन्।
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री मातहत
यसैबीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने भएको छ। सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेको हो। यसअघि उक्त कार्यालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहत थियो। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन्।
महान्याधिवक्ता कार्यालयसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, तथ्यांक विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद् सचिवालय, गरिबी निवारण कोष पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहनेछन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न पटकपटक माग राख्दै आएको थियो। ‘हाम्रो यसअघि नै माग थियो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत हामीले उल्लेख गरिसकेका थियौं।’
प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भएकाले अझै जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा हुनुपर्ने प्रवक्ता रेग्मीको दाबी छ। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काममा छिटोछरितो र सुधार हुने आशा व्यक्त गरे।
कुनै पनि कार्यक्रम माग गर्दा होस् या काम गर्दा कानुन मन्त्रालय पुगेर फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने घुमाउरो बाटो जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। ‘हामीलाई कामको सिलसिलामा घुमिरहनु परेन। सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्पर्क हुनेछ,’ उनले भने।
संविधानको धारा १५७ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुन योग्य रहने व्यवस्था छ।
सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर मुद्दामा सरकारका तर्पmबाट प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दामामिलाका रोहमा सर्वोच्चले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने जिम्मा महान्याधिवक्ताको रहन्छ।
सरकारका तर्फबाट दायर मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्पmत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन महान्यायाधिवक्ताले दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
