• २०७७ असोज ९ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

प्रदेश ५ मा राजधानीको उठ्यो, मुख्यमन्त्री पोखरेल यस्तो भन्छन् ?


चैत १५, रुपन्देही ।

प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यले स्थानीय तहको सेवासुविधादेखि जातीय विभेदका विषय उठाउँदै प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

विहिबार प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा कपिलवस्तुका प्रदेश सदस्य विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभाका सदस्यको मर्यादाक्रमका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा परिपक्व ‘होमवर्क’ गर्नुपर्छ ।” सदस्य जल्पा भुसालले प्रदेशको नामकरण अविलम्ब गरियोस् भन्ने माग गरे ।

प्रदेश ३ काे राजधानी मकवानपुरकाे हेटाैडाबाट अन्तै राख्न प्रस्ताव अाएका बेला प्रदेश ५ मा पनि प्रदेश राजधानीकाे कुरा उठेकाे हाे । अघिल्लाे सरकारले तत्कालका लागि प्रदेशकाे काम काज सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशमा अस्थायी मुकाम ताेकेकाे थियाे । स‌ंवैधानिक व्यपस्था अनुसार प्रदेशसभाकाे दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशकाे स्थायी राजधानी ताेक्न सकिनेछ ।

यस्तै, सदस्य पुष्पा थरुनीले थारु समुदायमा देखिएको रक्तअल्पतासम्बन्धी ‘सिकल्ससेल एनिमिया’ नामक रोगको निदान गरी न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले कृषकलाई सहज ढंगले बीउबिजन र रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

सदस्य दीपा विकले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेले सदस्यले अहिलेसम्म प्रतीकचिह्नसमेत पाउन नसकेको गुनासो गर्दै जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुन नसकेकामा चिन्ता गरे । सदस्य भगवतीदेवी भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको ढिलाइबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरे, विजयबहादुर यादव, भुवनेश्वर चौधरीलगायतले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

मुख्यमन्त्री भन्छन् – बजेटले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्छ
बैठकको विशेष समयमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमानुसार खर्चको व्यवस्था हुनुपर्ने भएकाले एक साताभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “अब आउने बजेटले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने विषयमा अध्ययन आरम्भ गरिने छ ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभई तीन तहका लागि नै स्रोतको निर्धारण नहुने बताए उनले कानून निर्माणको विषय प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २०७४ चैत्र १५ गते बिहिवार