• २०७७ मङ्सिर १० गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालकाे माग


जेठ ६, काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालले स्वेच्छिक अवकास रोकेर सरकारले निजामती प्रशासन सुधारको भावना प्रतिकुल काम गरेको बताएको छ । ऊर्जाशील समय अनवरत रुपमा जनताको सेवामा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था भएको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निटक कर्मचारी महासंघका अध्यक्ष गोपालसिंह धामी र महासचिव अमरसिंह वलीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर सो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“२० औं वर्षसम्म अनवरत रुपमा जनताको सेवामा समर्पित रहेका राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीलाई, कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ को दफा १३ बमोजिम स्वेच्छिक अवकासको सम्बन्धमा ऐनबाट आएको व्यवस्थालाई रोक्ने कार्य समग्र निजामती प्रशासनको सुधारको भावना प्रतिकूल छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रसेवकहरुलाई अपमान नगरी सार्वभौम संसदले बनाएको ऐन अनुसार स–सम्मान स्वेच्छिक अवकासको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासंघले माग पनि गरेको छ ।

जातिय, क्षेत्रिय, लैगिक आधारमा दिदै आएको आरक्षण हटाई वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी सिहंदरबारमा दिँदै आएको प्रोत्सान भत्ता जनसम्पर्क बढी हुने र प्रदेश स्थानीय तहमा खट्ने राष्ट्रसेवकलाई विना पूर्वाग्रह व्यवसथा मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष धामी र महासचिव वलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकार संचालनमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व आमूल परिवर्तनकारी जस्तो नदेखिनु, प्रशासनप्रति सकारात्मक नदेखिएको, आन्दोलनमा पेशाकर्मीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको सत्तामा बस्ने यथास्थितिबादीहरुको सोँच कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा बाधक हुनुको साथै हक अधिकारकारबाट बन्चित गर्न खोजेको बताइएको छ । यस्तो रवैयाविरुद्ध सम्पूर्ण न्यायप्रेमी कर्मचारिहरु एक ढिक्का भई अघि बढ्न महासंघले समेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

हाम्रो कर्मचारी महासंघ कर्मचारीहरुको पेशागत हक, अधिकार, समतामूलक, स्वच्छ र प्रभावकारी जनसेवाका लागि उच्च मनोवलकासाथ आमूल परिवर्तन र नयाँ नेपाल निर्माणको महाअभियानमा अनवरत रुपमा संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । स्वाधीन, सवल, समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा सबै देशभक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने विषम् परस्थिति हाम्रो सामुमा देखा परेको छ । २० औं वर्षसम्म अनवरत रुपमा जनताको सेवामा समर्पित रहेका राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीलाई, कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ को दफा १३ बमोजिम स्वेच्छिक अवकासको सम्बन्धमा ऐनबाट आएको व्यवस्थालाई रोक्ने कार्य समग्र निजामती प्रशासनको सुधारको भावना प्रतिकूल छ । लोकतन्त्रमा ऐन र कानूनभन्दा माथि हुने अधिकार कसैमा नहुने हुँदा, विधिको शासन गर्छौ भन्नेहरुबाट कानूनको उल्लघन नहुने भएकाले जीवनको ऊर्जाशील समयलाई सरकारी सेवाको लागि समर्पित गरेका राष्ट्रसेवकहरुलाई अपमान नगरी सार्वभौम संसदले बनाएको ऐन अनुसार स–सम्मान स्वेच्छिक अवकासको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

साथै, जातिय, क्षेत्रिय, लैगिक आधारमा दिँदै आएको आरक्षण हटाई वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न, निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई व्यवस्थित उपचारको व्यवस्था मिलाउन, कर्मचारी संचयकोषमा संचयकर्ताहरुलाई वेवास्ता गरि गरिने लगानी हटाईनु पर्ने, सिहंदरबार केन्द्रीत कार्यालयहरुमा दिदै आएको प्रोत्सान भत्ता जनसम्पर्क बढी हुने र प्रदेश स्थानीय तहमा खट्ने राष्ट्रसेवकलाई व्यवसथा मिलाउन, कर्मचारी समायोजन गर्दा उच्च मनोबलकासाथ राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्र नराखि भेदभावरहित सम्मानजनक रुपमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्युनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएकालाई एक तह बढुवा गरी कर्मचारी व्यवस्तापन गर्नुको सट्टा पेशकर्मीहरुको समर्थनविना कुनै पनि आन्दोलन र परिवर्तन सम्भव भएको छैन भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिनु, सरकार संचालनको जिम्मेवारी लिएका राजनैतिक नेतृत्वहरु आमूल परिवर्तनकारी जस्तो नदेखिनु जस्ता कार्यबाट सरकारको कार्यशैली हेर्दा प्रशासनप्रतिको रवैया सकारात्मक नदेखिनु, सत्तामा बस्ने यथास्थितिवादीहरुको सोँच बाधक बन्ने र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र हक अधिकारकारबाट बन्चित गर्न खोज्ने विरुद्ध सम्पूर्ण न्यायप्रेमी कर्मचारिहरु एक ढिक्का भई अघिबढ्न आग्र गर्दै यस प्रेस विज्ञप्तिमार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

गोपालसिंह धामी
अध्यक्ष

अमरसिंह वली
महासचिव

राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपाल

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ ६ गते आइतवार