- मान बहादुर डाँगी
भनिन्छ, समृद्धीको जग शिक्षामा भर पर्छ । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो समय यो कथन खुब अर्थपुर्ण मानिदै गएको छ । किनकि, जहाँ शैक्षिक जग कमजोर हुन्छ त्यहाँ बलियो शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।नेपालमा रहेका विभिन्न कलेज, क्याम्पस, सामुदायीक विद्यालय तथा निजी विद्यालयहरुको दिनप्रतिदिन शैक्षिक स्तरको नराम्रो गरी बढ्दैछ या घट्दैछ । यो भलै बहसको विषय हो । तर यहाँ, विभिन्न क्याम्पस तथा कलेजहरुमा विभिन्न शैक्षिक तथा राजनितिकि पक्षहरुले प्रभाव पारिरहेको छ ।
सामुदायीक क्याम्पसहरुको कुरुप चरित्र
नेपालमा रहेका विभिन्न सामुदायीक क्याम्पसहरुमा विभिन्न शैक्षिक संगठनहरुको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन, प्रशासन व्यवस्थापन, पुस्तकालय व्यवस्थापन, विद्यार्थी व्यवस्थापन लगाएत विभिन्न क्षेत्रहरु क्याम्पस सुधारका महत्वपुर्ण पक्ष हो । विद्यार्थी सगंठन्को व्यवस्थापन भनेको शैक्षिक सुुधार तथा परिमार्जनको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो । महङ्गो भर्ना शुल्क, महङ्गोपोशाक मुल्य, विद्यालयका क्षेत्रभित्र पुस्तक पसलको अराजक राजनिती यी सबै सबै क्याम्पस सुधार तथा सकारात्मक परिवर्तनमा बाधा पुर्याउन विषय हुन् । नेपालको राजनितीको प्रभाव सामुदायीक विद्यालयमा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ रु कतिको समुचित र सदुपयोग हुन्छ रु यो भने गम्भीर विषय हो ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयको परिधि भित्र त कयौ शैक्षिक सगंठनको स्वामित्व तथा राजनिती देखिन्छ । झनै, अरु अरु सामुदायीक क्याम्पसमा कस्तो रहला यसको प्रभाव ,
सरकारले अहिले शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो बजेट विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम माथि खर्च गरिरहेको छ । अन्यत्र छरिएको बजेटलाई समेत यहीँ समावेश गरेर खर्चने गर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले।
नेपालको विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहित सुरु भएको एसएसआरपीले आफ्नो मूल लक्ष्य त पूरा गर्न सकेन नै, भ्रष्टाचार र अनियमितताको दुष्चक्रमा पनि फस्यो । एसएसआरपी अन्तर्गतकै राहत शिक्षक कोटामा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दा व्यापक अनियमितता भएपछि दाताकै दबाबमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुसवाह बर्खास्तीमा परेका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत शिक्षामन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । एसएसआरपीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारलाई दाताले सहयोग बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि कुसवाह शिक्षामन्त्रीबाट बाहिरिए ।
लेखक : मान बहादुर डाँगी
एउटा प्रध्यापकले अफ्नो अनुभव तथा क्षमता र योग्यताको आधारमा शिक्षण गर्छ । तर, क्याम्पस सुधार तथा शैक्षिक परिवर्तनको लागी शिक्षणले मात्रै अर्थ राख्दैन । प्रध्यापकहरुले नै विद्यार्थीमाथी अनावश्यक राजनिती गरिरहेका छन् । विद्यार्थी एकता र अधिकारको लागी सगंठनहरुको सम्बन्ध सुमुधर त हुनुपर्छ नै । तर, प्रध्यापक र विद्यार्थीको सम्बन्ध शैक्षिक सम्बन्ध भन्दापनि राजनैतिक सम्बन्ध भयो भने परिवर्तनले गती लिन सक्दैन ।
त्यसो त परिक्षा प्रणालीमा देखिएका केहि त्रुटीहरुले पनि शैक्षिक सुधारको लागी बाधा जन्माएका छन् । पुरानो परिक्षा प्रणाली, विनाशर्तका प्रश्नहरु, नतिजा प्रकाशनको जिम्मा लिएका प्रध्यापकहरुको लापरवाही क्रियाकलाप ।
शैक्षिक माफियाहरुको घुमाउरो जालो
केही ठुला क्याम्पस तथा कलेजका सन्चालकहरुले शैक्षिक परिवर्तनको नाममा गरिरहेको अराजक राजनितीले पनि शैक्षिक क्षेत्रले गती लिन सकिरहेको छैन । विगत देखि नै नेपाली राजनितीमा देखिएको समानुपातीक प्रणालीमा ठुला ठुला कलेजमा लगानी गरेका शैक्षिक माफियाहरु अर्को बाधा हुन् । समानुपातिक कोटाबाट पुगी सबै राजनितिकि दलमा मोटो रकम बुझाएका माफियाहरुले नै उपयुक्त शैक्षिक नीतिलाई मारेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप एकलौटि नीति बनाउदा विभिन्न विश्वविद्यालय,क्याम्पस तथा कलेजहरुले अपेक्षागरिए अनुसार उपलब्धी हाँसील गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान लगाएत थुप्रै निजि विद्यालयको सुधारको लागी एक्यबद्धता भएका सगंठनहरुका प्रमुख तथा पदाधीकारीले पार्टीको झन्डा बोक्ने र आफ्नो मनोमानी अनुसार आफ्नै नीति र योजना बनाउन दबाब दिने प्रवृतीले गर्दासमेत शैक्षिक क्षेत्रले अपेक्षाजनक रुपमा फट्को मार्न सकिरहेको छैन ।
यो प्रवृती माथील्ला शैक्षिक सस्थांहरुमा मात्रै नभई निमावि तथा मावि विद्यालयहरुमा पनि हकिकत लागु भएको देखिन्छ । निमावि तथा मावि विद्यालयहरुको प्राचार्य तथा शिक्षकहरुले समातेको विभिन्न भातृ शैक्षिक सगंठनहरुको झन्डाले विद्यार्थीको मानसपटलमा कस्तो प्रभाव पार्ला रु यो आवश्यक तर अपहेलित गम्भीर विषय हो ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागी खटिएको सरकारी कर्मचारीमाथी विभिन्न राजनितिक दलले देखाउने व्यवहार, आफ्नो शर्तअनुसरा नचलेका कर्मचारी माथी शोषण, धम्की तथा सरुवा जस्ता गतिविधिले पनि सामुदायीक विद्यालयहरु खस्कीरहेका छन् ।नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागी केही पृथक प्रयासको आवश्यक छ ।
नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा पनि राज्यका विभिन्न स्रोत–साधन प्रयोग गरी शिक्षामा विनियोजित रकम १४ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा २० प्रतिशतमा पुर्याउन सकिन्छ । तब मात्र विद्यालयको भौतिक अवस्था उकास्न, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न, शिक्षकहरूलाई अभिप्रेरित गर्न र पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्न, पुस्तकालयको व्यवस्था मिलाउन, विद्यार्थीमैत्री शिक्षण सिकाइ निर्माण गर्न र विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहयोग प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।
नेपालको शिक्षाको विकासमा आम जनताको अपनत्व र स्वामित्व नै नहुनु चिन्ताको कुरा हो । आम जनताको त परको कुरा, शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूमै अपनत्व र स्वामित्वबोध छैन । किनकि शिक्षाको सुधार वा विकासमा उनीहरूको सहभागिता शून्य छ । उनीहरू केन्द्रले निर्धारण गरेको शिक्षा विद्यार्थीबीच लैजाने माध्यम मात्र हुन् । उनीहरूको सिर्जनात्मकतालाई अहिलेको शिक्षा प्रणालीले नै रोकेको छ ।
स्थानीय आवश्यकता बमोजिम त्यहाँको स्रोत–साधनको उपयोग गर्न सक्ने शिक्षाको विकास एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले छेकेको छ । त्यसैले नेपालमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भएको छैन । सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले भरिएको हाम्रो जस्तो देशमा अहिले पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म शिक्षण प्रक्रिया एकै प्रकारको छ । स्थानीय विशेषता र आवश्यकतालाई भन्दा पनि केन्द्रीय शैक्षिक पद्दतिलाई प्रयोग गरिएको छ । यसको अन्त्य नगरी शिक्षामा गुणस्तरीय विकास सम्भव छैन । जसका लागि शिक्षामा विकेन्द्रिकरण आवश्यक छ ।
लेखक, भक्तपुर जिल्लाका विद्यार्थी नेता हुन्
