• २०७९ माघ २२ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

शिक्षकहरुका माग शारदा नगरप्रमुखलार्इ पत्र मार्फत, संबाेधन नभए भदाै ३ र ४ गते विद्यालय बन्द


पुष्पा रिजन डि.सी.
साउन ३१, सल्यान ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद शारदा नगर कार्य समिति सल्यानले विभिन्न माग राखेर शारदा नगरप्रमुख सुरेश अधिकारी सामु ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा नियुक्ति भई सेवा गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरुले लामाे समयदेखि संघर्ष गर्दै आएकाे तर सरकार बाट कुनै पनि सेवा सुविधाको अवसर प्राप्त नभएकाे भन्दै ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे हाे । पत्रमा भनिएकाे छ- ” यहि आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ श्रावण १ गते देखि सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीलाई निम्नानुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।”

त्यस्तै कार्यालय सहयोगीलाई नेपाल सरकारका श्रेणी विहिन कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सरह को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत राखिएकाे छ । कार्यालय सहायक (खरिदार) लाई प्राथमिक तहका शिक्षक सरह र लेखापाल (सुब्बा) लाई निम्न माध्यमिक तहका शिक्षक सरहको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि पत्रमा रहेकाे छ ।

त्यस्तै मागकाे सुनाइ नभए चरण बद्द अान्दाेलका कार्यक्रम गर्ने पत्र मार्फत चेतावनी दिइएकाे छ ।  अाउदाे भदाै ३ र ४ गते देशै भरिका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने र भदाै ७ गते काठमाण्डौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र काठामाण्डौ जाउँ अभियान संचालन गरी राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन तथा धर्ना दिने जस्ता कडा आन्दोलन गर्ने पत्रमा लेखिएकाे छ ।

पत्र बुझ्दै नगरप्रमुख अधिकारीले यी माग हरु माथिल्लाे निकायमा पुर्याउन प्रतिवद्दता गरेका छन् ।

हेर्नुहाेस् ध्यानाकर्षण पत्रकाे पुर्ण अंश 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद
नगर कार्य समिति

मिति २०७५/०४/३१

श्रीमान् प्रमुख ज्यू ,
शारदा नगरपालिका, सल्यान ।

विषय ः ध्यानाकर्षण पत्र ।

शिक्षा ऐन २०२८ वमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरुमा नियुक्ति भई सेवा गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरुले २०३६ साल देखि आफ्ना पेशागत हक अधिकारका लागि शिक्षकहरु संगै मिलेर संघर्ष गर्दै आएका हौ तर सरकार बाट कुनै पनि सेवा सुविधाको अवसर प्राप्त भएन । जबकी संगै संघर्ष गरिरहेका शिक्षकहरुले २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारवाट स्वतः स्थायी भई सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाए । सोही कुरावाट प्रेरीत भई २०४७ सालमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद गठन गरी नेपाल सरकार समक्ष आफ्ना आवाज पु¥याउने कार्यको सुरुवात गरियो । २०४७ साल देखि संगठित रुपमा संघर्ष गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरुको वास्तविकता सम्बन्धि शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको व्यवस्थालाई ख्याल नगरी करिव २०÷२१ बर्ष सम्म विद्यालयको आन्तरिक श्रोतवाट पारिश्रमिक दिनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो । जसले गर्दा विद्यालय कर्मचारीको भविष्य अन्यौलता तिर धकेलिदै गयो तथापि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको निरन्तर संघर्ष पछि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धि केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६३ द्धारा सामुदायिक विद्यालयमा तोकिए वमोजिम कर्मचारी व्यवस्था गरिने छ भनिएता पनि २०६७ सालमा भएको शिक्षा नियमावलीको छैठौं संशोधनमा व्यवस्था गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको लागि निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो । जसले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई केही राहत पु¥याएको भएता पनि पूर्ण सेवा सुविधाको व्यवस्था भने भएन । जुन अनुदान द्धारा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई मासिक रु.२,००० , रु ४,००० , रु ४,५०० र रु ७,५०० त्यस्तै गरी लेखापललाई मासिक रु.११,५०० मात्र पारिश्रमिक पर्ने गरी झिनो रकम दिंदै आएको छ । जबकी सोही पद र हैसियतका निजामति सेवाका कर्मचारी सहायक (खरिदार) लाई मासिक रु. २२,१७० लेखापाललाई मासिक रु २३,५०० का दरले तलव भत्ता, पोशाक भत्ता रु ७,५०० महंगी भत्ता रु १००० तथा दुर्गम भत्ता लगाएतका सुविधाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को वजेट भाषणवाट नेपाल सरकारका दरवन्दी तथा करारमा नियुक्ति भई कार्य गरिरहेको सम्पूर्ण शिक्षक तथा निजामति कर्मचारीहरुलाई पोशाक भत्ता, महंगी भत्ता वृद्धि गरेको घोषणा गरियो । तर सोही सामुदायिक विद्यालयमा झिनो अनुदानवाट तलव भत्ता पाउने गरी नियुक्ति भएका विद्यालय कर्मचारीहरुको विषयमा केहि व्यवस्था गरिएको देखिएन । उता संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाले पनि विद्यालय कर्मचारीहरुको पेशालाई संकटमा पारेको छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनबाट गरिएको विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धि व्यवस्थालाई केही संशोधन गरी सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीको हित अनुकुलको ऐन बनाउन पटक पटक ज्ञापन पत्र तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुभाउदा पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै संशोधन गरेर संघीय ऐनको मस्यौदा ल्याउनुको साटो उल्टै आठौं संशोधनमा गरिएको व्यवस्था समेत हटाएर सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानिय तहलाई दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा हजारौं विद्यालय कर्मचारीको भविष्य अन्यौलता तिर जाने निश्चित देखिन्छ । सरकारको यो भेदभाव पूर्ण व्यवहारको विरोध गर्दै तपशिल बमोजिमका मागहरु राखि आन्दोलनका कार्यक्रम सहित माननिय मन्त्रि ज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दै सकारात्मक बुझाई र व्यवहारको अपेक्षा राख्दछौ ।

हाम्रा मागहरु ः
१) यहि आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६श्रावण १ गते देखि सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीलाई निम्नानुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
ड्ड कार्यालय सहयोगीलाई नेपाल सरकारका श्रेणी विहिन कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सरह को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ड्ड कार्यालय सहायक (खरिदार) लाई प्राथमिक तहका शिक्षक सरह र लेखापाल (सुब्बा) लाई निम्न माध्यमिक तहका शिक्षक सरहको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२) संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा शिक्षा, ऐनको आर्ठौ संशोधनले गरेको व्यवस्था हटाएर स्थानिय तहलाई जिम्मा दिई विद्यालय कर्मचारीको हित विपरित मस्यौदा ल्याएकाले यसलाई तुरुन्तै संशोधन गरी शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्थामा केही संशोधन गरी संघिय शिक्षा ऐनको परिच्छेद १५, दफा ६२ मा निम्नानुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३) दफा ६२ ः विद्यालय कर्मचारी सम्वन्धि व्यवस्था ः
१)सामुदायिक विद्यालयमा संघीय मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारिको दरवन्दि रहनेछ ।
२)उपदफा (१) वमोजिम कर्मचारी नियुक्ति सेवा सर्त, सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए वमोजिम संघीय सरकारले गर्नेछ ।
३)संघीय शिक्षा ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व विद्यालयमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुदाका वखत सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई स्थायी शिक्षकले पाए सरहको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ ।
४)उपदफा (१) वमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दि पदपूर्ती गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुदाका वखत सम्म कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई शिक्षक सेवा आयोगले सामान्य प्रक्रिया पु¥याई पदपूर्ति गर्नेछ ।
५)उपदफा (४) वमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) वमोजिम कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।

४) विद्यालय कर्मचारी पिरिषदको संघर्षको क्रममा (२०३६ साल देखि) हाल सम्म घाईते तथा अपाङ्ग भई सेवामा बहाल रहन नसकेको विद्यालय कर्मचारीलाई जीवनबृत्ती तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
५) विभिन्न समयमा उमेर तथा विभिन्न बहानामा जागिरवाट खालिहात निषकाशन गरिएका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उपादानको ब्यवस्थ गरी सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
६) ६० बर्ष उमेर पार गरि हाल सम्म कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पेन्सन, उपादान, सञ्चित विरामी विदाको रकम साथै औषधि उपचार खर्च आदि निजामती कर्मचारी वा शिक्षक सरहको उपलब्ध गराई स–सम्मान विदाई गरियोस ।
७) विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता, सीप दक्षता अभिवृद्धिका लागि पेशागत तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।
८) विद्यालयमा कार्यरत समान पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समान सेवा सुविधाको व्यवस्थ गराईयोस् ।
९) विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको १० बर्ष भन्दा बढि सेवा अवधि पुगेकालाई दरवन्दिमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरि समायोजन गरियोस ।

प्रथम चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमरु ः

१) २०७५÷४÷१५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।
२) २०७५÷४÷१५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने ।
३) २०७५÷४÷१७ गते ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश समितिले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम वारे जानकारी गराउने र छलफल गरि राय सुझाव संकलन गर्ने ।
४) २०७५÷४÷१८ गते ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्य समितिले केन्द्रयी समितिको ज्ञापन पत्रमा प्रदेश स्तरिय मागहरु समेटी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
५) २०७५÷४÷२४ गते ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रमवारे जानकारी गराउनेर छलफल गरि राय सुझाव संकलन गर्ने ।
६) २०७५÷४÷२५ गते ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिले केन्द्रको ज्ञापन पत्रमा जिल्ला स्तरका माग समावेश जिल्ला प्रशासन कार्यालयम तथा जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।
७) २०७५÷४÷३० गते ७५३ स्थानिय तहमा गाउँ÷नगर कार्य समितिले अन्तरक्रियाको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रमवारे जानकारी गराउने र छलफल गरि राय सुझाव संकलन गर्ने ।
८) २०७५।४।३१ गते ७५३ वटै स्थनीय तहमा गाउँ÷नगर कार्य समितिले केन्द्रीय समितिले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय स्तरका मागहरु समावेश गरी स्थनीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।
९) यी माथिका कार्यक्रमवाट पनि सरकारले हाम्रा मागहरु प्रति सकारात्मक भएर संवोधन गर्न तयार भएन भने २०७५ भाद्र ३ र ४ गते देशै भरिका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने र २०७५ भाद्र ७ गते काठमाण्डौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र काठामाण्डौ जाउँ अभियान संचालन गरी राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन तथा धर्ना दिने जस्ता कडा आन्दोलन गर्ने ।
माथि उल्लेखित आन्दोलनका कार्यक्रमबाट पनि सरकारले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्न तयार नभए वा आन्दोलनलाई वेवास्था गरियो भने आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरि कडा सघर्षमा जाने बाध्य हुने र उक्त आन्दोलनबाट हुने सम्पुर्र्ण क्षेतिको जिम्मेवार स्वयम नेपाल सरकार हुनु पर्ने कुरा अवगत गराउदछौ ।

 

प्रकाशित मिति : २०७५ साउन ३१ गते बिहिवार