असाेज २१, दाङ ।
केही समयअघि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभरकै स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्कम पत्राचार गर्यो सडक उपभोग गरेबापतको कर नलिनु । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भौतिक पूर्वाधार उपभोग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
अाजकाे नागरिक दैनिकमा याे खबर छ – यही व्यवस्था टेकेर प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले सडक कर लगाइरहेका थिए । स्थानीय सरकार आफैले निर्माण गरेका सडक अहिलेसम्म नभएकाले पुरानै सडकमा कर लगाउने कार्यलाई अनुचित ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले चालू बर्षमा कुनै पनि सडक उपयोग गरेबापत कर नलिन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन जारी गर्यो ।
यद्यपी अझै केही स्थानीय तहले भने पहिल्यै बनेका सडकमा कर असुली गरिहरहेका छन् । सडक कर असुल्ने स्थानीय तहमध्ये दाङको घोराही उपमहानगरपालिका पनि एक हो ।
