• २०७८ कार्तिक १ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

रिहा भएका असल क्षेत्रीलाई पुन: पक्राउ गर्न गएको प्रहरी अदालतको यस्तो आदेश पढेर फर्कियो


कार्तिक १०, काठमाडौं ।
पक्राउ पूर्जी बोकेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई गिरफ्तार गर्न आएको प्रहरी टोली सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण त्यसै फर्कियो ।

नेकपाका केन्द्रिय सदस्य सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का असल माथि लगाउने तयारी भएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले अग्रिम फैसला गरिदिएपछि अदालत परिसरमा पूजी बोकेर गिरफ्तार गर्न आएको प्रहरी टोली त्यसै फर्किएको हो ।

गत भदौ ५ गते धादिङको नौविसेबाट गिरफ्तार नेता खड्कालाई गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि शुक्रवार बहस भएको थियो । बहस सकिएलगत्तै आदेश नआउदै कालिकोटमा बम बिस्फोटको मुद्धा दर्ता भएकोले पुनः खड्कालाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली पुगेको थियो ।

ईनिस्पेक्टरको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले खड्काका नाममा कालिकाेटमा बम विषफाेट सम्बन्धी अर्को मुद्धा रहेकाले पुनः गिरफ्तार गर्ने भनेपछि अदालत परिसरको माहोल एका एक फेरीयो । सुरक्षाकर्मीहरु अदालतको गेटमा तैनाथ रहे भने नेता खड्कालाई पक्राउ गर्ने तयारीमा थियो ।

अदालतको फैसला आएपछि खड्काको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यावसायीहरुले अदालतको आदेशमा बन्दीलाई गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईको रोहबरमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको सुनाए तर प्रहरीले माथिको आदेश छ हजुर कालिकोटमा अर्को मुद्धा छ हामिलाई पक्राउ गर्ने आदेश छ, हामि समाउछौ भन्ने जवाफ फर्कियो ।

तर आदेश पढेर वकिलले सुनाएपछि प्रहरी झस्कीयो । जुन मुद्धामा खड्कालाई पक्राउ गर्न आएको थियो सोहि मुद्धाबारे सर्वाेच्चले अग्रिम फैसला गरिसकेको रहेछ । आदेशमा

कालिकोटमा बम विष्फोट मुद्धा दर्ता भई यीनै निवेदक चन्द्र बहादुर खड्काका नाममा म्याद जारी समेत भईसकेको व्यहोरा लिखितम जवाफमा उल्लेख वारदात मिति र मुद्धा लगायतका तथ्य स्पष्ट नगरी गोलमटोल जवाफ दिईएकोले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न भनिएको छ ।

त्यसपछि पनि माथिबाट अर्को आदेश नआएसम्म खड्कालाई नछाड्ने भन्दै प्रहरी बसिरह्यो । अन्ततः करिव एक घण्टा पछि खड्कालाई गिरफ्तार नगर्ने भन्दै प्रहरी टोली फर्किएको थियो ।

यस्तो छ अदालतको पूर्ण पाठ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास
माननीय न्यायधीस श्री दिपकराज जोशी
माननीय न्यायधीश श्री डम्बर बहादुर शाही
आदेश ०७५-WH-००४५

बिषय:  बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

चन्द्रबहादुर खड्काको हकमा दुर्गाप्रसाद जैसी ………………………………………….निवेदक
बिरुद्ध
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत ……………………………………………………………विपक्षी

यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु श्री कपिलचन्द पोख्रेल, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री राजु अधिकारी, श्री चिरन्जीवि ढकाल, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री मनोहर लामिछाने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्धान उप न्यायधिवक्ता श्री युवराज महतले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा थुनामा रहेका चन्द्रबहादुर खड्काको हकमा दुर्गापसाद जैसीले विपक्षीहरुद्धारा बन्दी बनाईएका चन्द्रबहादुर खड्कालाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराईपाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदक चन्द्रबहादुर खड्काको बिरुद्ध विष्फोटन सम्बन्धि मुद्धामा रुपन्देहि जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/६ /४ मा नगद धरौट लिई तारेखमा छोड्ने आदेश भएकोमा निजले तत्काल धरौट बुझाउन नसकेकाले निजलाई जिल्ला कारागार कार्यलय रुपन्देहिमा थुनामा राखेको र निजलले पछि आदेशानुसार नगद धरौट रकम बुझाएकाले मिति २०७५/०६/१० मा निजलाई थुनामुक्त गर्ने बित्तिकै कारागार परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यलय, मकवानपुर पुर्याईएको र मिति २०७५/ ०४/२९ का दिन त्रिभुवन राजपथ सडकमा वीरगंजबाट काठमाण्डौतर्फ जाँदै गरेको ना.अ.प.स.४५ नं. को यलतभकत बसमा आगो लगाई पूर्णरुपमा ध्वस्त गरेको घटनामा यी निवेदक चन्द्रबहादुर खड्का समेत बिरुद्ध प्र.ना.नि. वीरेन्द्र महतको प्रतिवेदन र अजमुद्धीन अन्सारीको किटानी जाहेरी परेको वारदातलाई लिएर ईलाका प्रहरी कार्यलय, पालुंङ्ग (मकवानपुर)बाट मकवानपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई मकवानपुर जिल्ला अदालतकोआदेशले अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न म्याद थपको अनुमति लिई निजलाई हिरासतमा राखिएको, निजउपरको अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भईसकेकोले अनुसन्धानको मिसिल सहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा मकवानपुर समक्ष पेश भईसकेको र निज उपर आजै अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुने तयारी रहेको भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरुको मिति २०७५/०७/०८ को लिखितजवाफ रहेको देखियो ।

प्रस्तुत रिट बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी निवेदक चन्द्रबहादुर खड्कालाई रुपन्देही जिल्लामा भएको विष्फोट सम्बन्धी घटनालाई लिएर मिति २०७५/ ५/ ५ मा पक्राउ गरी सम्बिन्धित रुुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशले म्याद थप लिई अनुसन्धान गरी निज बिरुद्ध दर्ता गरेको मुद्धामा भएको थुनछेक आदेशअनुसार निजबाट नगद धरौटि माग भएकोमा निजले तत्काल धरौट नतिरेकाले निज कारागारमा थुनामा रहेका र पछि धरौट बुझाई थुनामुक्त हुने बित्तिकै निजलाई मकवानपुर जिल्ला अन्तरगत भएको बसमा आगो लगाएको घटनालाई लिएर निज विरुद्ध परेको प्रहरी प्रतिवेदन र किटानी जाहेरी अनुसार पक्राउ गरी मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखी अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भई मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय, मकवानपुरमा मिसिल जिम्मा लगाएको देखिन्छ ।
यसमा मिति २०७५/ ०५/ ०५ गते धादिङको नौबिसेबाट पक्राउ परेका निवेदक चन्द्रबहादुर खड्कालाई आगो लगाई संगठित अपराध गरेको अभियोगमा मुद्धा दर्ता गरी मिति २०७५, ०६, १० मा इलाका प्रहरी कार्यलय बुटवलले पक्राउ गरी ईलाका प्रहरी कार्यलय मकवानपुरमा दाखिला गराएको भन्ने प्रहरी प्रदान कार्यलय नक्सालको लिखित जवाफ मिति २०७५/ ५ / ६ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौसँगको समन्वयमा चन्द्रागिरि नगरपालीका काठमाण्डौबाट पक्राउ गरि बुटवल ल्याइएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यलय रुपन्देहीको लिखित जवाफका बीचमा तालमेल नमिलेको, रुपन्देही जिल्ला अदालतले मिति २०७५/ ०६/०४ गतेको आदेशले माग भएको धरौटि मिति २०७५/ ०६/१० गते बुझाई तारेखमा छुटेलगत्तै कारागार हाताबाटै पक्राउ गरी मकवानपुर पुर्याएको तथा जिल्ला प्रहरी कार्यलय कालिकोटमा बम विष्फोट मुद्धा दर्ता भई यिनै निवेदक चन्द्रबहादुर खड्काका नाममा म्याद जारी समेत भईसकेको ब्यहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख भएपनि वारदात मिति र मुद्धा लगायतका तथ्य स्पष्ट नगरी गोलमटोल जवाफ दिएको, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लागु भईसकेको अवस्थामा पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतलेको अनुमती लिनु पर्ने लगायतको व्यावस्थालाई प्रवृत्त भावना लिई आफु अनुकुल प्रयोग गरी आफैले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिँदै पटकपटक पक्राउ गरेको तथा प्रस्तुत निवेदनका निवेदक चन्द्रबहादुर खड्काका हकमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा म्याद थप गर्दा फौजदारी कार्यविधि संहिताको समेत पूर्ण पालना नगरी पर्याप्त आधार एवं प्रमाणहरुको अभावमा निज निवेदकको संविधान प्रद्धत्त मौलिक हक एवं अन्य कानुनी हक प्रतिकुल हुनेगरी थुनामा राख्नु कानुन संवत नदेखिदा निवेदकलाई थुनामुक्त गर्न प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने ठहर्छ ।
अतः प्रस्तुत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको हकमा निवेदक चन्द्रबहादुर खड्कालाई यस निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।

डम्बर बहादुर शाही                                                                                                             दिपकराज जोशी
न्यायधीश                                                                                                                                 न्यायधीश

इति सम्वत् २०७५ साल कार्तिक ०९ गते रोज ६ शुभम् ….

प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक १० गते शनिवार