• २०७८ कार्तिक ११ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

सत्तारुढ नेकपाको कार्यदल अवरुद्ध, कोमल ओलीका नाममा लफडा !


माघ १, काठमाडौं ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष प्रदेश कमिटीहरु गठनको निर्णय संशोधन गर्न तयार नभएपछि नेकपा स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल अवरुद्ध अवस्थामा पुगेको छ । शुरुदेखि नै काम गर्न नसकेको कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि पार्टी एकीकरणको बाँकी मोडालिटी पनि अलपत्र परेको छ ।

गत महिना सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरुको एकीकरण, प्रदेश कमिटी गठनको विवाद, पोलिटव्यूरो गठन, बिधानमा देखिएका विवाद लगायतको विषयमा छलफल गरी प्रस्ताव पेश गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिएका र्थि । तर, सो अवधिमा विधान बाहेक अन्य विषयमा सहमति भएन ।
विधानमा सहमति गरेपछि कार्यदल प्रदेश कमिटीहरुको गठनमा उत्पन्न विवादका विषयमा प्रवेश गरेको थियो । तर, पूर्वएमालेका दुई गुटको अडानका कारण कार्यदल बन्दी बन्न पुगेको कार्यदलमा रहेका पूर्वमाओवादी पक्षधर एक नेताले बताए ।

उनका अनुसार माधव नेपाल पक्षको प्रस्ताव ओली पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

कोमल ओलीहरुको नाममा लफडा
नेपाल पक्षका नेताहरुले सातवटा प्रदेश कमिटी गठन गर्दा मापदण्ड र विधान विपरीत सदस्यहरु राखिएको भन्दै योग्यता नपुगेकाहरुलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का नेता शंकर पोखरेलले नेपाल पक्षको सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि कार्यदल अवरुद्ध बन्न पुगेको हो ।

नेपाल पक्षधर कार्यदल सदस्यहरुले केही व्यक्तिको नामै लिएर विधान र मापदण्डविना कसरी प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइए ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । कोमल वलीलाई ५ नम्बर प्रदेश कमिटी बनाइएको र कोष्टमा उनी राप्रपा केन्द्रीय सदस्यबाट एमाले प्रवेश गरेको उल्लेख छ । नेपाल पक्षधर नेताहरुले राप्रपाको व्यक्ति पार्टी सदस्य भएको ६ वर्ष नपुगी प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

प्रदेश कमिटीमा मनोनित गरिएका कतिपय व्यक्तिहरुको योग्यतामा ‘राजपा जिल्ला अध्यक्ष’ र ‘मेघराज नेपालीका छोरा’ आदि पदावली राखिएको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य बन्ने न्युनतम योग्यता पूरा हुनुपर्ने अडान ती नेताहरुको छ । तर, ओली पक्षले भने विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई समायोजन गरिएको भन्दै तत्कालीन एमालेको विधान नेकपामा लागु नहुने तर्क गरेका छन् ।

ओली पक्ष एकजना पनि सदस्य तलमाथि गर्न तयार नभएपछि नेपाल पक्षले अर्को विकल्प अघि सारेको थियो । जसमा १० प्रतिशत मनोनित गर्ने र त्यसमा प्रदेश कमिटीमा पर्नुपर्ने योग्यता पुगेका तर यसअघि समेटिन नसकेका व्यक्तिहरुलाई थप्ने प्रस्ताव उनीहरुको छ । तर, ओली पक्ष त्यसमा पनि सहमत नभएपछि कार्यदलले काम अघि बढाउन नसकेको एक सदस्यले बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ १ गते मङ्गलवार