• २०७७ फाल्गुन १६ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

सल्यानमा सुकुम्बासीको जग्गाले २० वर्षमा पनि लालपुर्जा पाएन्


चैत १२, सल्यान ।

सल्यान छाँयाक्षेत्र गाउँपालिकाको लान्तीका भुवन बादीले सुकुम्बासी आयोगबाट पाँच मिटर ऐलानी जग्गा पाए । सरकारले २०५४ सालमा लालपुर्जा दिने भनेपछि उनले तीन कोठे घर बनाए । उक्त घरमा पाँचजनाको परिवार बस्न लागेको २० वर्ष पुगिसक्यो । तर, उनले अझै लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

उनी मात्र होइन, छत्रेश्वरीको लान्ती, भोटेचौर, त्रिवेणी, शारदा नगरपालिकाको शान्तिनगरलगायत गाउँका बासिन्दा वर्षाैदेखि लालपुर्जाविहीन छन् । सुकुम्बासी आयोगले ०३८ र ०५४ सालमा उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराए पनि भोगाधिकार नहुँदा समस्या भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा विप्लव महर्जनले समाचार लेखेका छन्- जिल्लाका विभिन्न ठाउँका पाँच सयभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा पाएका कसैले पनि अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । लालपुर्जा नपाउँदा जग्गा बिक्री गर्न, धितो राखेर कर्जा लिन, आफ्नै जग्गामा व्यवसाय गर्नबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् ।

२०३८ सालमा छाँयाक्षेत्र गाउँपालिकाकै भोटेचौरका दिनेश नेपालीले सुकुम्बासी आयोगमार्फत घर बनाउने जग्गा पाए । जग्गा पाएको १० वर्षपछि उनले घर बनाए । ‘जग्गा पाएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अझैआफ्नो नाममा उपभोग गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी घर बनाइयो, अहिले समस्यामा परेका छौं ।’

दुई वर्षअघि जिल्लामा गठन भएको सुकुम्बासी आयोगमा फेरि निवेदन पेस गरिए पनि अहिलेसम्म आफूहरूले पुर्जा पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।जग्गा तथा घडेरी बेनामी बिक्री प्रकरण बढेको र वनको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको भन्दै मालपोत कार्यालयले दर्ता रोक्का गरेपछि उनीहरू लामो समयदेखि लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

सरकारले आफूहरूलाई वर्षौंदेखि बेवास्ता गरेको लान्तीका वीरबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार लान्ती र भोटेचौरमा मात्र झन्डै दुई सयले जग्गा पाएका थिए ।

अहिलेसम्म बढीमा ५० जनासँग मात्र लालपुर्जा रहेको उनको भनाइ छ । ‘लालपुर्जा नभएका कारण वनले ऐलानी जग्गा कब्जा गर्छ कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘घर बनाउन खर्च गरेको रकम डुब्ने हो की भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।’ लालपुर्जा नभएकालाई बैंकले ऋण नदिने भएकाले व्यवसाय गर्न समेत समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।

लालपुर्जा पाउने आशामा वर्षौं बिते पनि आफूहरूले उपभोग गरिरहेको जग्गा छाड्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीयका अनुसार लालपुर्जाविहीन बस्तीका अधिकांशले मजदुरी र पुर्ख्यौली पेसा गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । मालपोत कार्यालयका कायमुकायम प्रमुख लीलाबहादुर बस्नेतले धेरै पुरानो घटना भएकाले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए ।

दुई वर्षअघि सुकुम्बासी आयोगको कार्यालयले लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासीबाट निवेदन संकलन गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले फारमहरू मालपोतमा थन्किएको उनको भनाइ छ । ‘

सर्वोच्चको आदेशपछि आवश्यक व्यवस्थापन हुने आशा छ,’ उनले भने, ‘यो विषय माथिल्ला निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले हामीसमेत अनभिज्ञ छौं ।’ समय–समयमा स्थानीयवासी त्यसबारे जानकारी लिन आउने गरेको भए पनि आफूहरूले कुनै जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र १२ गते मङ्गलवार