• २०७७ फाल्गुन १३ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

माओवादी केन्द्रको माग- “विप्लवसँग वार्ता गर्न ओली सरकारले राजिनामा दिनुपर्छ”


चैत १३, काठमाण्डाैँ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान केपी ओली सरकारले राजिनामा दिएर विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताएकाे छ ।

बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त दलले ओली नेतृत्वको सरकारले तुरुन्त राजिनामा गरी विप्लव नेकपासंग वार्ता र राष्ट्रिय एवं जनहितको मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेकाे छ । विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ- “अन्यथा देशद्रोही र फासिवादी निरंकुश खड्ग ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न सडक आन्दोलनको निर्णायक तयारीका लागि अग्रगामी राजनीतिक शक्ति र इतिहासको निर्माता जनसमुदायमा जोडदार अपिल गर्दछ ।”

विप्लव नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी राजनीतिक समाधान खोज्न समेत उक्त दलले आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा समाजवादको नारा दिएको संसदवादी (नेकपा)ले सरकारमा पुगेपछि नेपाललाई युद्धग्रस्त अफगानिस्तान बनाउने हर्कत गरेको माओवादीले बताएकाे छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ- “सीके राउत सहमतिमा मधेश बिखण्डनलाई बैधानिकता दिएका छ । भ्रष्टाचार तथा बेथिति बढाएर प्रतिक्रियावादी राजतन्त्र फर्काउने उद्योग गरिरहेको एवं विप्लव नेकपालाई असंबैधानिक प्रतिबन्ध लगाएर देशलाई हिंसात्मक युद्धमा धकेलेको छ ।”

यस्तो छ माओवादी केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्ती

प्रेस विज्ञप्ति

हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विप्लव नेकपामाथि प्रतिवन्धको सर्वप्रथम विरोध गरेको हो । संसदका दलहरु र सडकमा संघर्षरत राजनीतिक संगठन, नागरिक अगुवाहरु एवं नेपाल बार एसोसियसनले समेत विप्लव नेकपा विरुद्ध सरकारी प्रतिवन्ध असंवैधानिक ठहर गर्दै फिर्ता लिई राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा संसदमा रहेका दलहरु र विप्लव नेकपा समक्ष विशेष आग्रहसहित यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१) निर्वाचनमा समाजवादको नारा दिएको संसदवादी नेकपा सरकारमा पुगेपछि त्यसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद मात्र अभ्यास गरेको, संविधानको धज्जी उडाउदै इण्डो प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नताले नेपाललाई युद्धग्रस्त अफगानिस्तान बनाउने हर्कत गरेको, सिके राउत सहमतिमा मधेश

बिखण्डनलाई बैधानिकता दिएको, सुबिधा लम्पट चरित्र प्रदर्शनसंगै भ्रष्टाचार तथा बेथिति बढाएर प्रतिक्रियावादी राजतन्त्र फर्काउने उद्योग गरिरहेको एवं विप्लव नेकपालाई असंबैधानिक प्रतिबन्ध लगाएर देशलाई हिंसात्मक युद्धमा धकेलेको छ ।

अतः यो सरकारबाट संबिधान प्रदत्त राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र सार्वभौम शान्ति किमार्थ सम्भव नरहेको वस्तुस्थिति प्रष्ट छ ।

अतः खड्ग ओली सरकारले तुरुन्त राजिनामा गरी विप्लव नेकपासंग वार्ता र राष्ट्रिय एवं जनहितको मार्ग प्रशस्त गर्न हाम्रो पार्टी विशेष आग्रह गर्छ । अन्यथा देशद्रोही र फासिवादी निरंकुश खड्ग ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न सडक आन्दोलनको निर्णायक तयारीका लागि अग्रगामी राजनीतिक शक्ति र इतिहासको निर्माता जनसमुदायमा जोडदार अपिल गर्दछ ।

२) विप्लव नेकपामाथि खड्ग ओली–प्रचण्ड सरकारले प्रारम्भदेखि नै दमनको नीति लिएको, वार्ताका लागि प्राथमिकता सहित ठोस पहल नगरेको तथा ‘लुटेरा समुह’ करार गरी निकृष्ट शब्दमा अपमानित गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको बिरोधमा हाम्रो पार्टीले डटेर भत्सर्ना गरेको छ ।

त्यस्तै, देश र जनताका लागि भनेर वलिदानीपूर्ण भावनाले संघर्षरत विप्लव नेकपाका कमरेडहरुप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ । तर विगत जनयुद्धकालीन परिस्थितिमा काफी फेरबदल आएको, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिमा व्यापकताले अभिजातवर्गीय सत्तालाई नै सुदृढ गरिरहेको नेपाली अर्थ–राजनीतिमा दीर्घकालीन छापामार युद्ध कम्युनिष्ट योद्धाहरु र जनताका लागि वस्तुतः आत्मधाती ठहर्छ ।

त्यस्तै, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा के हो, जनसाधारणमा बोधगम्य छैन । जनयुद्धको उपलब्धी विद्यमान गणतन्त्रलाई रक्षा गर्दै समाजवादी गणतन्त्रमा कसरी विकास गर्ने एवं ऐतिहासिक र सामुदायिक पहिचान मुद्धाबारे पनि गंभीरता व्यक्त भएको पाईदैन ।

३) अतः आफ्नो कार्यदिशा र कार्यक्रमबारे जनता माझ ब्यापक बहस गराई क्रन्तिकारी एकता र ध्रुबीकरण सुदृढ गर्न विप्लव नेकपाले जारी संघर्षको नीतिमा गंभीर पुनर्विचार गरियोस् । साथै, लगातारको बन्दले जनता आजित रहेको स्थितिमा चैत–१६ गतेको नेपाल बन्द फिर्ता गरी अन्य कार्यक्रमद्वारा राजनीतिक संघर्ष अघि बढाउन विप्लव नेकपा समक्ष हाम्रो पार्टी विशेष आग्रह गर्छ ।

र, फासिवादी निरंकुश खड्ग ओली सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा आफ्नो सक्रिय भूमिका रहने कुरामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) दृढ प्रतिवद्धता जाहेर गर्छ ।

खड्ग ओली सरकार राजीनामा दे, विप्लव नेकपा–वार्ता गर !
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण–जिन्दावाद !

(गोपाल किराती)
अध्यक्ष
नेकपा (माओवादी केन्द्र)

१३ चैत ०७५

प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र १३ गते बुधवार