• २०७८ असोज १२ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट


वैशाख ३, कामठाडौं ।

अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

मंगलबार अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र कानूनका विद्यार्थी विनय रिमालले पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन् ।

उनीहरुले इन्टरनेट लगायतका माध्यममा अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानूनविना स्वेच्छाचारी ढंगले बन्देज नलगाउन परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयले विभिन्न प्रयोगकर्ताले पाउने अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रतामा अपुरणीय क्षति भएको भन्दै पब्जी अनलाइन गेम बन्द गराउन भएको सबै निर्णय तथा पत्राचार मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि चैत २७ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले पब्जी गेम बन्द गर्ने आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएको थियो । सो निवेदनमा अदालतले यसमा अनलाइन गेमले पार्ने असरका सम्बन्धमा मनोचिकित्सकको समेत परामर्श लिई माग बमोजिम अनलाइन गेम बन्द गर्न स्वीकृति दिने भनी आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदनकर्ताले उक्त आदेश कानून र न्यायको रोहमा त्रुटीपूर्ण रहेको र उक्त आदेशले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हक हनन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी दिइएको अनुमतिको निर्णय कुन संवैधानिक, कानूनी तथा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम गरिएको हो र महानगरीय अपराध महाशाखाले कुन संवैधानिक कानूनप तथा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम अनुमति माग गरेको हो सो सम्बन्धमा विपक्षी सम्मानित काडमाडौं जिल्ला अदालत तथा महानगरीय अपराध महाशाखालाई अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरिपाउँ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ३ गते मङ्गलवार