बैशाख ३, सल्यान ।
दार्मा गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध सल्यानका निजी स्कुल संचालकहरु सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हालै मात्र दार्मा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले आफ्नो गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधी र सरकारी कर्माचारीले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय नमान्नेलाई तलब रोक्का गर्ने गाउँपालिकाले नियम बनाएको छ ।
तर त्यसको विरोध गर्दै निजी विद्यालय संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सन सल्यानले गाउँपालिकाको निर्णण सच्याउन माग गरेको छ । दुवै संस्थाले संयाुक्त रुपमा मंगलबार सल्यान खलंगामा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका हुन् ।
उनिहरुले पहिलो चरणमा गाउँपालिकालाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । यदि निर्णय नसच्चिएमा कानुनी कारबाहीमा जाने प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य महेश देवकोटाले बताएका छन् । उनले संविधानले दिएको व्यक्तीको स्वतन्त्रताको अधिकार दार्मा गाउँपालिकाले हनन गरेको अरोप लगाएका छन् ।
उनले भने– “संविधानले दिएको अधिकारलाई दार्मा गाउँपालिकाले उल्लघंन गरेको छ, हामी उसलाई सच्चिन आग्रह गर्दछौँ । यहि निर्णय सच्चिएन भने कानुनी बाटोमा हामी जिल्ला, पुनारावेद हुँदै सर्वाेच्च अदालत सम्म पुग्नेछौँ ।”
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन सल्यानका अध्यक्ष जित बहादुर भण्डारीले संविधानले निजी स्कुल संचालन गर्न दिएको भएपनि स्थानीय सरकारले आफुखुसी कच्चा नियम बनाएको बताए । उनले भने– “स्थानीय सरकारले केटाकेटी पना देखाएर कच्चा नियम बनाएको छ, यो संविधान विपरित छ । हामी दार्मा गाउाँपाािलकालाई कच्चा क्रान्तिकारी नबन्न आग्रह गर्दछौँ ।”
त्यस्तै गाउँपालिका निर्णयको विरोध गर्दै प्याब्सनका जिल्ला अध्याक्ष जित बहादुर भण्डारी र एनप्याब्सनका सचिव संगम शाहले संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ती पनि जारी गरेका छन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ती
यता दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहनदुर केसीले शिक्षा सुधारको लागी यस्तो कार्य गरेको यसअघिनै बताएका छन् । उनले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी निजी स्कुलमा गएर सरकारी शिक्षा सुधार नहुँने भन्दै सरकारी स्कुलमै पढ्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यपालिकाको सर्वसम्मत बैठकले निर्णय पास गरेको भन्दै उनले आफुहरु ब्याक नहुँने उनको तर्क छ ।
