बैशाख ११, सल्यान ।
सरकारले तोकेको पत्रकारको पारिश्रमिक नदिने मिडियालाई कारबाहि गरिने भएको छ । गत कार्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सरकारले पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गरको थियो । उक्त पारिश्रमिक नदिने मिडियालाई अब कारबाही गरिने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितीका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले बताएका छन् ।
बुधबार सल्यान खलंगामा भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा उनले सरकारले बनाएको यो नियमलाई लागु नगर्ने मिडियाहरुलाई सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गरिने बताएका छन् । उनले यो निर्णयले राजधानीका पत्रकारहरुलाई फाइदा भएपनि जिल्ला÷मोफसलका मिडियाहरुलाई समस्या हुने बताए ।
त्यसबारे पनि पुनरबिचार गर्न आफुहरुले सरकारलाई दबाब दिने उनको भनाई छ । उनले भने– “हामीले पहिलेनै सरकारलाई मिडियाको वर्गीकरण गरेर मात्रै पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिइउ, तर सरकारले एकमुस्ट सबै मिडियाले २५ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्याे ।”
उनले पत्रकारलाई तलब दिदा बैंकिङ सिस्टमबाट दिनुपर्ने बताए । मिडिया जोगाउनको लागी सरकारलाई सामानुपातीक विज्ञापन वितरण गर्न दबाब दिने उनको दाबी छ ।
तर यो निर्णयले पत्रकारलाई फाइदा भएपनि मोफसलका मिडियाहरु बन्द हुने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायीक रेडियो प्रशारक संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रमेश कुमार गौतमले जिल्लामा मिडियाको अवस्था दयनिय भएकोले सरकारको यस्तो निर्णयले मिडियाहरु बन्द हुने बताए ।
उनले जिल्लामा मिडिया संचालक र पत्रकार एउटै व्यक्ती भएकाले पत्रकारिता अबस्था दयनिय भएको बताए । उनले पत्रकारलाई तोकेको पारिश्रमिक दिनुपरेमा सरकारले पनि मिडियाहरुलाई सामानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञापन दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ सल्यानका सल्लाहाकार सनतकुमार शर्माले जिल्लामा मिडिया नै जोगाउने तर्फ पत्रकार लागेकोले यो निति प्रभावकारी नहुँने बताए । उनले स्थानीय मिडियामा ठुलो आर्थिक समस्या भएकाले तलब दिन नसकिने अवस्था भएको बताए । उनले जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सुचनाहरु केन्द्रमा पठाउनु भन्दा पनि जिल्लाकै मिडियामा दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजिवी पत्रकारका लागी न्युनतम मासिक २४ हजार ३ सय ७५, त्यहा कार्यरत कामदार र कर्मचारीलाई १८ हजार तलब तोकेको छ । अन्य संचार प्रतिष्ठानका श्रमजिवी पत्रकारका लागी १७ हजार ६ सय २५ र त्यहाँ कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीका लागी १५ हजार ६ सय २५ रुपैया तोकेको छ ।
श्रमजीवि पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन कार्यान्वयनको अबस्था र चुनौती बिषयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितीको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानको संयोजनमा पत्रकार महासंघको सभाहल खलंगामा कार्यक्रम भएको थियो । महासंघ सल्यानका अध्यक्ष प्रतिक ईच्छुक शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख केश बहादुर बिष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडाराज न्यौपाने लगाएतकाले बोलेका थिए ।
पत्रकार महासंघ सल्यानका उपाध्यक्ष प्रगति कुमारी गिरीको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिब शंकर केसीले गरेका थिए ।
