• २०७९ माघ २० गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

जनप्रतिनिधि र नेता नै नदी दोहनमा


बैशाख २६, काठमाडौं ।

जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेता नै इन्द्रावती र सुनकोसी नदी दोहनमा लागेका छन् । जिल्लामा रहेका २१ वटा क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी रहेको खुलासा भएको छ । नदीआसपास स्थापना भएका अधिकांश क्रसर उद्योगका हर्ताकर्ता जनप्रतिनिधि र नेताहरू नै छन् । त्यसैले, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि दिएको ठेक्का तिनकै पोल्टामा पुग्ने गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ- सत्तारुढ दल नेकपाका अधिकांश नेता तथा जनप्रतिनिधिले क्रसर र नदी ठेक्कामा लगानी गरेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पार्टी सचिव दावा तामाङको ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’ क्रसर उद्योगमा सेयर छ । त्यसैगरी, मेलम्ची नगरको बाटो, चुंगीकर र इन्द्रावती गाउँपालिकाको नदी ठेक्कामा पनि तामाङले सेयर लिएका छन् ।

संघीय सांसद शेरबहादुर तामाङले सुकुटेस्थित इन्द्ररत्न क्रसर र बाहुनेपाटीको रक्तमाला क्रसर उद्योगका मालिक नानीराम चौलागाईंमार्फत लगानी गरेका छन् । ठूला नेता र सांसदलाई ‘साइलेन्ट पार्टनर’ राखेर क्रसर व्यवसायीले नदी उत्खनन सहज पारेका हुन् । नेता र जनप्रतिनिधि नै सेयर सदस्य भएपछि प्रहरी मुकदर्शक बन्ने गर्छ ।

प्रदेश सांसद सुरेश नेपालका छोरा विमल नेपालको लामोसाँघुमा क्रसर उद्योग छ । नेकपा जिल्ला सदस्य उपेन्द्र तामाङ, भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, बाह्रबिसे नगरका मेयर निम्फुन्जो शेर्पा, कांग्रेस क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विदुर पराजुली, मेलम्ची नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर–११ का सदस्य दधिराम पराजुलीको पनि विभिन्न क्रसरमा सेयर छ ।

सुनकोसी नदी ठेक्कामा चौतारा नगरका मेयर अमानसिंह तामाङका छोरा रघुसिंह तामाङको आधा हिस्सा सेयर छ । मेयरकै परिवार सेयरधनी भएपछि नदी उत्खननविरुद्ध कोही बोल्दैनन् ।

अधिकांश क्रसर अवैधानिक

सानाठूला गरी जिल्लामा २१ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, अधिकांश उद्योग प्रदेश सरकारले जारी गरेको मापदण्डविपरीत स्थापना भएका छन् । देशभर आठ सय क्रसर उद्योग छन् । तर, नयाँ नियमानुसार जम्मा ३७ क्रसर उद्योग मात्रै मापदण्डभित्र पर्छन् । जिल्लाका प्रायः सबै क्रसर अवैधानिक छन् । प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल भने स्थानीय तहले नरोक्दा नदी दोहनले निरन्तरता पाएको

बताउँछन् । ‘कार्यविधि बनाएर सर्कुलर पठायौँ । तर, पूरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकारले नदी दोहन रोक्ने काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएको नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि दोहन नियन्त्रणमा आउँछ ।’

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २६ गते बिहिवार