• २०७८ असोज ११ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

ओली सरकार विरुद्ध पत्रकार आन्दोलित


बैशाख २७, काठमाडौं ।

संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिविना ल्याइएको विधेयकका प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गरेको भन्दै महासंघले संसद अगाडि विरोध प्रदर्शनसम्मको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने र पत्रकारलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

शुक्रबार अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको महासंघको आकस्मिक बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा संविधानको भावना र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा विधेयक पुन मस्यौदा गर्न माग गरेको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकअघि सञ्चारसंवद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका प्रतिनिधिको बैठकका सुझावका आधारमा महासंघले एक हप्ते विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । जसमा वैशाख २९ गते महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञसँग छलफल गर्ने, ३० गते सभामुख, राष्ट्रियसभाका अधयक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र वैशाख ३१ गते संसदीय समितिका सभापति र सदस्यसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै जेठ १ गते कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, महासंघको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्उालयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेसविरोधी दफा सच्याउन माग गरेको छ । त्यस्तै मस्यौदाकै क्रममा रहेको आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ उपलब्ध केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा २०७६ बैशाख २७ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका निर्णय जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

विश्वभर पत्रकारितामा स्वनियमनको अभ्यास भइरहेका बेला नेपालमा कानुनबाट पत्रकारलाई कस्ने गरी मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि पत्रकारहरुले बिरोध जनाएका हुन् । पत्रकारितामा दुई दशकभन्दा बढि बिताएका गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएका बेला सरकारमार्फत प्रेसलाई नियमन गर्ने ढंगले आएको विधेयक शुरुमै आलोचित बनेको छ ।

संसदमा आउन बाँकी रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको विधेयकमा झन धेरै आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएका छन् । कर्मचारीले मस्यौदा गरेको विधेयकलाई सञ्चार मन्त्रालय हुँदै कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । गत बैशाख २ गते नै मन्त्रिपरिषदले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो विधेयक विहीबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

के छ प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल ऐनमा ?

विशेषगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको आरोप सरोकारवालाहरुको छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको छ ।

मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान यसअघि प्रेस काउन्सिल ऐनमा थिएन ।

हाल प्रेस काउन्सिल स्वायत्त संस्थाको रुपमा छ । प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको छ । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएकोमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

तर, प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुने प्रक्रियामा गएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्या्दित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्दै पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’, विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ ।’

यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना र वरिष्ठ पत्रकारहरुमध्येबाट एक जना उक्त सिफारिस समितिको सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ ।

हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २७ गते शुक्रवार