• २०७८ असोज ११ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

सरकारको ऐनमा पत्रकारलाई मात्रै नभएर फेसबुकमा नेताका विरुद्व कमेन्ट गर्नेलाई पनि जेल


बैशाख २९, काठमाडौं ।

ओली सरकारले प्रेसमाथी मात्रै नभएर फेसबुकमाथी पनि अंकुश लागउने कानुन बनाउन लागेको छ । संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि ऐनमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाउन नपाइने व्यवस्था सागै कसैमाथि गाली बेइज्यती हुने गरी कमेन्ट गरेका कडा सजायाको प्रावधान राखिएको छ । जहाँ पत्रकार र पत्रकारितालाई पनि कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा केही विकृति र स्वच्छन्दता देखिए पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले खुल्ला अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए । नेताहरुलाई खरो अलोचनासहितका कमेन्टहरु पनि गर्न पाइन्थ्यो । तर, अब सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने फेसबुक चलाउनेहरुबाटै प्रहरी हिरासत र जेलहरु भरिने सम्भावना देखिन्छ ।

ऐनमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाउन नपाइने व्यवस्था सँगै कसैमाथि गाली बेइज्यती हुने गरी कमेन्ट गरेका कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ९४ मा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

त्यसैगरी तपाईले कुनै युट्युव च्यानल वा बेवसाइट चलाइरहनुभएको छ र सरकारलाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई कुनै पनि बेला बन्द गरिदिन सक्ने छ ।

विगतमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनले समाचार लेखेकै भरमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगरिने अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले आफूलाई मन लागेका बेवसाइटहरु बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई चिठी लेख्ने गरेको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको कानून संसदबाट पारित भएपछि  फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा मनमौजी पोस्ट गर्नेहरूलाई ५ वर्षसम्म कैदका साथै १५ लाख रूपैयाँ सम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आफ्ना गल्ती लुकाउन र ढाकछोप गर्न सरकारले प्रेसमाथी पनि अंकुश लगाउने ऐन ल्याएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ ।

कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नगराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरेमा १० लाख रुपैयाँदेिख १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्नसक्ने उल्लेख छ । इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न पनि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

कसैले त्यसरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गरेमा २० लाखरुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । अभिलेखीकरण नगराई अनलाइन सञ्चाारमाध्यम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले त्यसरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरे १० लाखरुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यन्त्र–उपकर जफत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका आमसञ्चारका माध्यमलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई श्रेणी विभाजन गर्ने उल्लेख छ । ‘श्रेणी विभाजन गर्दा आमसञ्चार संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, आमसञ्चारको पहुँच क्षेत्र र अन्य तोकिएको आधारमा गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रभाषामा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने संस्थालाई विशेष सुविधा दिन सक्नेछ ।’

यो ऐन आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य

संसदमा दर्ता भएको यो ऐन आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ । सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

सञ्चारमाध्यमहरू आफूअनुकूल भइदिऊन् वा तिनीहरूले आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट मात्रै होइन, सस्तो लोकप्रियताका नाममा आफ्ना कामहरूको प्रचारप्रसार मात्रै गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट सरकार ग्रसित भएको देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना नगर्ने बरु सरकारी प्रचारको औजार मात्रै हुने कार्य अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले सरकारको नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि सुझाव दिने गर्छ भने राम्रा कार्यलाई सकारात्मक हिसाबले लिएको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारले अहिले सञ्चारमाध्यमबाट सकारात्मक समाचारको मात्रै अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

एकातिर सरकारले लोकतन्त्रको डम्फु बजाउने अर्काेतिर प्रेसलाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा त्यस्ता व्यक्ति छन्, जसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका छन् ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा जानकार छन्। यो अवस्थामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यतालाई बढीभन्दा बढी आत्मसात् गर्नुपर्ने हो । र, उनी मिडियामैत्री सञ्चारमन्त्री बन्नुपर्ने हो । तर ठीक उल्टो बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएपछि मिडियासम्बन्धी जे–जस्ता कानुनहरू ल्याइएका छन्, ती सबै कुनै न कुनै हिसाबले मिडियालाई अंकुश लगाउने किसिमका मात्रै छन् ।

यसले पनि अहिलेको सरकार मिडियादेखि धेरै नै तर्सिएको देखिन्छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्मले हरेक दिन दुई तिहाइ बहुमतको हुँकार दिँदै आएका छन् भने अर्काेतिर सरकार मिडियादेखि धेरै नै त्रसित भएको छ । त्यसो त अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा पनि शासकहरू आफना विपक्षीभन्दा मिडियादेखि नै त्रसित हुने हुन् ।

यस हिसाबले पनि दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारले साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हो भने मिडियादेखि तर्सिनु जरुरी छैन। र, मिडियालाई अंकुश लगाउने कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रबन्ध गर्न पनि जरुरी थिएन÷छैन ।

चौतर्फी बिरोध

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्न लागेको ठहरसहित पत्रकारहरूको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन शुरु गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले आइतबार सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ ।

महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूसँग मध्याह्न ०२ः३० बजे छलफल आयोजना गरिएको महासंघका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । महासंघले ३ जेठसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

जसमा वैशाख २९ गते महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञसँग छलफल गर्ने, ३० गते सभामुख, राष्ट्रियसभाका अधयक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र वैशाख ३१ गते संसदीय समितिका सभापति र सदस्यसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै जेठ १ गते कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, महासंघको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्उालयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए ।

यस बिषयमा शनिबार पनि रिपोर्टस क्लबले साक्षात्कार कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार संघ संगठनका नेताहरुले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विद्येयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्रा्ष्ट्रिय मिडिया मिसनमा जाने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्रा्िष्ट्रय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विद्येयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने जिकिर गरे ।

उनले भने,‘हामी दरवारसँग लडेर आएका हौं । हामीसँग आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ । सीप छ ।’ कुनैपनि शर्तमा आफूहरुलाई यो विद्येयक र ऐन मान्य नहुने र देशभरिका पत्रकारहरु सडकमा उत्रिने पनि विष्टले चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा प्रेस युनियनका सभापति बद्री सिग्देल, प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम लगाएतको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रम क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा भएको थियोे ।

यससैबिच सरकारले ल्याएको यो ऐनको चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेले पनि कडा बिरोध गरेका छन् । गएराती सिधा कुरा जनतासम्मको कार्यक्रमा बोल्दै उनले सरकारले आफ्ना गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्नलाई पत्रकारमाथी अंकुश लगाउन थालेको बताए ।

अहिले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्ति भनेको जुन दलको सरकार हो त्यही दलको नियुक्त गर्ने एस म्यान वा रवर स्ट्याप्प हो भन्दै उनले भने, “यस्ता व्यक्तिले मन्त्रीको चाकडी जान्दछन्, आचार संहिता उल्लंघन भएको जान्दैनन् । दण्ड सजायको अधिकार यस्ता व्यक्तिलाई दिइयो भने आफ्नो दल, नेताका विरुद्ध बोल्ने लेख्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गरिदिन सक्छ ।”

“पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ तर त्यसका लागि दण्ड सजाए बढाएर हुँदैन र कुनै मन्त्रीले नियुक्त गर्ने चाकर चुनेर पनि हुँदैन । अर्ध न्यायिक निकाय हो भने न्याय कानुन क्षेत्रको व्यक्ति चाहिन्छ । ईतिहासदेखि आजसम्म यो मुलुकलाई प्रतिपक्षले भन्दा बढी प्रेस जगतले जोगाएका छन् । हरेक ठूला काण्डहरु यो देशमा पत्रकारहरुले जोखिम मोलेर बाहिरिहएका छन्” ,उनले भने ।

 

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख २९ गते आइतवार