• २०७९ मङ्सिर १८ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने कानुन बन्दै


जेठ ४, काठमाडौं ।
सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सक्ने गरी विधेयक निर्माण गरेको छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा बीचमा हटाउन सक्ने गरी प्रस्ताव भएको छ ।

आनको नयाँ पत्रिकामा खबर छ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भएकाले संशोधन गरेको कारण उल्लेख छ ।

पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था थपियो

पुराना विश्वविद्यालयहरूको ऐनको दफा थप गरी ‘पदबाट हटाउन सक्ने’ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ संशोधन गरी ऐनको दफा १९ (क)मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । १९ ‘क’को (१) मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा पदअनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकचौथाइ सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निवेदन आएपछि कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछन् । सो समितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । कुलपतिले विश्वविद्यालय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । सभामा तत्काल कायम रहेका ५० प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुअघि सफाइको मौका भने दिने भएको छ । सबै विश्वविद्यालय ऐनमा उस्तै व्यवस्था गरेको छ ।

कुलपतिको भूमिका  प्रभावकारी बनाइँदै

विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ । केही व्यवस्था थप तथा संशोधन गरी कुलपतिको भूमिका प्रभाकारी बनाउन खोजिएको हो । विधेयकमा विश्वविद्यालय सभाका अध्यक्षले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सो निर्णयको एकप्रति कुलपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने–गराउने अधिकार मात्र रहेकामा ऐन संशोधन गरी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । संशोधन विधेयकमा सहकुलपतिको भूमिकालाई समेत बढाइएको छ ।

पूर्वउपकुलपतिहरूको आपत्ति

सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले विश्वविद्यालयलाई दूरगामी असर पार्ने भन्दै सातजना पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । शुक्रबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा झनै धराशायी हुने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालय ऐनको संशोधन विधेयक ल्याएर सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । ‘सरकारले विश्वविद्यालय नियन्त्रण गर्न खोजेको छ, यसले झनै राजनीतीकरण गर्छ,’ माथेमाले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन, यसको कारण राजनीतीकरण हुन सक्छ ।’

त्रिविका अर्का पूर्वउपकुलति प्रा. महेशकुमार उपाध्यायले विश्वविद्यालयको आत्मा नै स्वायत्तता भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्दा गुणस्तरलाई नै प्रभाव पर्ने बताए । भागबन्डाले विश्वविद्यालयमा बेथिति ल्याएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माले शिक्षासचिवले विश्वविद्यालय नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको गुनासो गरे । उनले विश्वविद्यालय नियन्त्रणभन्दा उत्पादित जनशक्तिलाई कसरी रोजगार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुपर्ने बताए ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. कमलकृष्ण जोशीले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि आँच आउने गरी ऐन बनेमा त्यो घातक हुने भएकाले विरोध गर्नुपरेको बताए । ‘स्वायत्तता नभएसम्म राम्रो गर्न सक्दैन भन्ने विश्वकै मान्यता हो,’ उनले भने । त्रिविकै पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. हीराबहादुर महर्जनले ‘थिंक ट्यांक’ जन्माउने ठाउँमा हस्तक्षेप गर्ने विधेयक ल्याएमा समस्या हुन सक्ने बताए ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. तोरणबहादुर कार्कीले विश्वविद्यालयले देशलाई माथि उठाउन सहयोग भन्ने विषय राजनीतिज्ञले नबुझेको बताए । पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. खगेन्द्र भट्टराईले संशोधन विधेयकले सरकार संकुचनमा गएको अनुभव भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ ४ गते शनिवार