• २०७८ असोज ४ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

अहिलेकै गतिमा काम भए महाकाली सिँचाइ आयोजना सक्न १२० वर्ष लाग्ने


जेठ ५, कञ्चनपुर ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको छ । दुई दशकअघि भारतसँग गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धिमा यो नहर बनाइने सहमति भएको थियो । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको मालाखेतीसम्मको यो नहर एक सय ५२ किलोमिटर लामो हुनेछ ।

 

आजको नयाँ पत्रिकामा कञ्चनपुरबाट मोहन विष्ट खबर लेखेका छन् , १६ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ बाट नहर खन्न सुरु गरिएको थियो । तर, चैत ०७३÷७४ सम्ममा १२.७० किमि मात्र नहर तयार भएको छ । गत वर्ष थप १६ किमि नहर निर्माणका लागि सम्झौता गरिए पनि बजेट अभावमा काम अघि बढेको छैन । यही गतिमा काम भइरहने हो भने एक सय ५२ किलोमिटर नहर बनाउन एक सय २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

 

१० वर्षमा तीनवटा कम्पनीले झन्डै १३ किमि नहर तयार गरेका थिए । कुमार राजेन्द्र आशिष जेभी, कुमार नेपाल आदर्श केएम जेभी र लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेभीले १८ वटा पुल, पाँचवटा साइपन र ६ वटा फुटपाथ पुलसहित नहर बनाउँदा दुई अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३८ हजार खर्च भइसकेको छ । ६५ हेक्टर जमिनको मुआब्जामा मात्रै ५१ करोड १४ लाख ६४ हजार, निर्माण कार्यका लागि एक अर्ब, ८२ करोड ५१ लाख ६६ हजार र अनुसन्धान तथा परामर्शमा सात करोड, ७८ लाख आठ हजार खर्च भएको छ ।

 

लागत बढेकोबढ्यै

 

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा आयोजना सुरु गर्दा नहरको कुल लागत १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको थियो । १६ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष लागत थपिइरहेको छ । यसबाट मुलुकलाई ठूलो घाटा लागिरहेको छ । आव ०७०÷७१ मा लागत स्टिमेट बढेर २५ अर्ब पुग्यो । आव ०७४/७५ सम्म आइपुग्दा नहर बनाउन ३५ अर्ब १८ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी लागत बढिरहँदा कामको गति भने झनै धिमा भएको छ । नहर निर्माणमा ढिलाइ हुँदै जाँदा यसको खर्च बढिरहनेछ ।

 

तेस्रो चरणको नहरबाट कैलाली–कञ्चनपुरको ३४ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित अनुमान गरिएको छ । नहर नभएका कारण कैलाली–कञ्चनपुरका उत्तरी भेगका कृषक आकासेपानी र ट्युबेलमा भर पर्न बाध्य भएका छन् ।

 

बजेट नपुग्दा ढिलाइ

 

आयोजनाले गत आर्थिक वर्षको ४ माघमा मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ टोटी फुलेलीसम्म थप १६ किलोमिटर नहर बनाउन तीनवटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । तुण्डी रसुवा लामा जेभीसँग ६७ करोड ५९ लाख लुम्बिनी आशिष जेभीसँग ६७ करोड, १८ लाख र कुमार स्वच्छन्द शर्मा जेभीसँग ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको छ ।

 

चालू आवमा जम्मा दुई अर्ब ९४ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, यो वर्ष बजेट भने निर्माणका लागि १६ करोड ३६ लाख र मुआब्जाका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणका प्रवक्ता किरण आचार्यले जानकारी दिए ।

 

प्रवक्ता आचार्यले बजेट अभावका कारण नहर निर्माणमा समस्या भएको बताए । लागत अनुमानको तुलनामा अत्यन्त कम बजेट मात्र प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । बेदकोट नगरपालिका–७ मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ कालापानीसम्मको १६ किलोमिटर नहर बनाउन विनियोजित रकम अपुग हुने उनले बताए । उनका अनुसार टोटी फुलेलीसम्म थप ३६ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि ९९ जनालाई मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएको पनि उनले बताए ।

 

सन्धि कार्यान्वयनमा भारत उदासीन 

 

महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुर बाँधदेखि नेपालको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवसम्म १२ सय मिटर नहर उसैले निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भारतले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्दै आएको छ, काम भने गरेको छैन । टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई सुक्खायाममा तीन सय क्युसेक र वर्षात्मा हजार क्युसेक मिटर पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

 

भारतीय नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनएचपिसी)ले १ अगस्ट २०१८ मा नेपाल–भारत जोड्ने नहर निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । भारतबाट नेपाल जोड्ने मूल नहर बनाउन एनएचपिसी केन्द्रीय कार्यालय फरिदावाद हरियाणाले ३० दिने टेन्टर सूचना तीनपटक प्रकाशित गरे पनि अहिलेसम्म कसैले टेन्डर नहालेको जानकारी भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई दिएको छ । टनकपुर ब्यारेजदेखि (नेपाल–भारत) सीमासम्म १२ सय मिटर नहर निर्माणका लागि एचएचपिसीले १८ महिनाको समय निर्धारण गरेको थियो । नहरको लागत उल्लेख नगरी कम्पनीले ८६ लाख भारतीय रुपैया बैंक ग्यारेन्टी तोकेको थियो ।

 

नेपाली पक्षले महाकाली तेस्रो चरण सुरु गरेको १२ वर्षपछि भारतले बल्ल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, रकम नतोकी गरिएको आह्वान औपचारिकता मात्र भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीयले तेस्रो चरणको मूल नहर जोड्न माग गर्दै आएका छन् । महाकाली नदी सरोकार समूहका अभियन्ता एव जलस्रोत जानकार विष्णुदत्त अवस्थीले सन्धि कार्यान्वयनका लागि भारतले इमानदारी देखाउनुपर्ने बताए ।

 

नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रको ३४६ मिटर नहर निर्माणको टुंगो पनि अझै लागेको छैन । दुवै देशका सचिवस्तरीय बैठकबाट यसको टुंगो लगाउने सहमति भएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताए । ‘व्यक्तिको मुआब्जा र सार्वजनिक, शुक्लाफाँटा निकुञ्जको जमिनको भोगाधिकार स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौँ,’ उनले भने ।

 

सन्धिको धारा ४ मा दोधाराचाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि तीन सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । यसको कार्यान्वयनमा पनि कुनै पहल नभएको अभियन्ता अवस्थी बताउँछन् । दुई देशबीच हुने सन्धि, सम्झौता कार्यान्वनयमा समस्या भएका कारण नेपाललाई घाटैघाटा भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ ५ गते आइतवार