• २०७८ असोज ७ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

‘सांसदलाई छुट्टै रकम दिनु भ्रष्टाचार निम्त्याउनु हो’


जेठ ९, काठमाडौं ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले १० करोड रुपियाँ माग गरेकोमा नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको सन्दर्भमा सुरु गरिएको यो अवधारणा अब अप्रासंगिक भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

मुलुकमा ७५३ स्थानीय निकाय छन् बजेट परिचालनका लागि, संघीय सांसदलाई किन चाहियो छुट्टै संरचना ?’, नागरिक समाजका अगुवा भवानी खरेल भन्छिन्, ‘सांसदलाई दिने भनिएको १० करोडले भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ ।’

आजको नेपाल समाचार पत्रमा रामकृष्ण चापागाईंले समाचार लेखेका छन्, संघीय संसद्मा आगामी साता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट प्रस्तुत हुँदै छ । सरकारले वजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक १० करोड रुपियाँको माग गरिरहेका छन् ।

सांसदहरुलाई विकास बजेट दिने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै संघीय समाजवादी पार्टीको सचिव दुर्गा सोव भन्छन् – ‘यो विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मागिएको बजेट हो, कुनै पनि हालतमा दिनुहुँदैन ।’ सांसदलाई विकास वजेट दिनु भनेको राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो भन्दै उनले विकासका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन हुने टिप्पणी गरे ।

‘पहिला केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो । निर्वाचन क्षेत्रको दुर्गम ठाउँमा विकास पुग्न ढिलाइ हुन्छ भन्ने थियो । अहिले स्थनीय तहले सबै विकास गर्ने अवस्था छ’, सोवले भने– ‘सांसदले मागेको १० करोड रुपियाँ राजनीतिक स्वार्थ मात्र नभएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भन्दै पहिला सांसदहरुलाई १० लाख रुपियाँ दिने गरिएको थियो । पछि बढाएर ४ करोड रुपियाँ दिन थालियो । अब यसले पनि नपुगेर सांसदहरुले १० करोड रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । खरेल भन्छिन्– ‘विगतमा सांसदलाई दिएको रकमको पनि सदुपयोग भएन, सांसदलाई विकास खर्च दिनु भनेको बालुवामा दूध पोख्नु जस्तै हो । सांसदहरुको काम वजेट खल्तिमा राखेर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने हैन संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नीति, विधि बनाउने हो ।’

‘सांसदले नीति बनाउने हो, बजेट बोक्ने हैन’, राजनीतिक विष्लेषक डा. राजेश अहिराज भन्छन्– ‘सांसदलाई बजेट दिए निर्वाचन महँगो हुने मात्र हैन, सामाजिक अपराध, महँगी र भ्रष्टाचारसमेत बढ्छ ।’ सांसदले वर्षको १० करोडको दरले चार वर्षमा ४० करोड पाउने भएपछि निर्वाचन जित्न उसले १५ करोड खर्च गर्छ भन्दै यसले थुप्रै विकृति ल्याउने पनि अहिराज बताउछन् ।

‘निर्वाचन एउटाले जित्छ थुप्रैले हार्छन् । वार्षिक १० करोड खर्च गर्न पाउने आशामा अरु उम्मेदवारले नै चुनावमा थुप्रै खर्च गरेका हुन्छन्’, अहिराज थप्छन्– ‘चुनाव हार्नेले निर्वाचन खर्च उठाउन अन्य गैरकानुनी काम गर्न थाल्छन् र समाजलाई सधैं फोहोर बनाइराख्छन् ।’

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ ९ गते बिहिवार