• २०७८ असोज ७ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

विकास खर्च काटेर सांसदलाई ३ करोड बढिको ल्यापटप खरिद गरिदै


जेठ २४, काठमाडौं । सरकारले देशको विकास खर्च काटेर सांसदका लागि प्रतिसांसद एक लाख बढी पर्ने ल्यापटप खरिद गर्ने भएको छ । विकास खर्च काटेर ल्यापटप दिने सरकारको निर्णय उपयुक्त नभएको अधिकारीले बताएका छन् । सांसदलाई ल्यापटप किन्न विकास खर्चको ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न लागिएको हो ।

आजको राजधानीको पहिलो पहिलो पृष्ठीमा समाचार छापिएको छ,  सांसदहरु विभिन्न लबिङ गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड लैजान सफल भएका थिए । अहिले तिनै सांसदका लागि मुलुकको विकास बजेट काटेर महँगो दरमा ल्यापटप किन्न लागिएको हो ।

संघीय संसद्का ३ सय ३४ सांसदलाई सरकारले रकमान्तर गरी ल्यापटप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय संसद्लाई ‘पेपर लेस’ गराउने भन्दै सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदलाई ल्यापटप दिने भएको हो ।

सरकारले विकास बजेटमा छुट्याइएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गरी संसद्मा पठाउने निर्णय गरेपछि संसद सचिवालयले ल्यापटप खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरेको हो । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३ सय ३४ सांसदलाई एक लाख रुपैयाँका दरले ल्यापटप खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

संसद् सचिवालयले बोलपत्रमार्फत छनोट गरेको कम्पनीले मापदण्डमा रहेर ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिद गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लागेको रकम निकासा दिने भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विकास बजेटबाट नभई संसद सचिवालयको कुनै खर्च शीर्षकमा सांसदलाई ल्यापटपलगायतका सुविधा दिने व्यवस्था राख्न उचित हुने बताए ।

‘संसद् प्रविधिमैत्री हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘सांसदलाई ल्यापटप, कानुनको किताब, राजपत्र र एउटा कुर्सी दिने व्यवस्था राखेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा राम्रो हो ।’ सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद् सदस्यका लागि ल्यापटप किनेको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुले कागजी फाइल नभई ल्यापटप बोकेर जानेर गरेका छन् । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यलाई समेत पेपर लेस बनाउने गरी बजेट छुट्याएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप किन्न रकमान्तर गरिएको हो । पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई मात्रै पछि फिर्ता गर्ने गरी आईएनजीओको रकमबाट ल्यापटप दिइएको थियो ।

‘आईएनजीओबाट ल्यापटप दिइएकाले त्यसको विवरण संसद् सचिवालयमा राखिएको छैन । पछि फिर्ता गर्ने भनिएका ती ल्यापटप कता गायब भए, अत्तोपत्तो छैन,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक पनि पदावधि सकिएपछि फिर्ता गर्ने गरी सांसदलाई ल्यापटप बाँड्न लागिएको हो ।’

पछिल्लो समय विकास बजेटतर्फ खर्च कम भएपछि सरकारले विकास बजेट रकमान्तर गरी भौतिक सुविधाका सामग्री खरिद गरी विकास खर्चको बजेटको खर्च प्रतिशत बढी देखाउने गरेको छ । एक महिनाअघि मात्रै विकास बजेटमध्येको ६ करोड १६ लाखमा ११ वटा स्कोर्पियो गाडी खरिदका लागि रकमान्तर गरिएको थियो । एउटा स्कोर्पियोको मूल्य ५६ लाख रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको छ ।

संसद् सचिवालयले गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । गाडी खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गत कात्तिकमा प्रदेश २ सरकारले पनि प्रदेशसभाका १ सय ७ सांसद्लाई १ लाख रुपैयाँ पर्ने ‘ल्यापटप’ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला सो कार्यको आलोचना भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २४ गते शुक्रवार