• २०७९ मङ्सिर १४ गते बुधवार
  • Preeti To Unicode

प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा दुई अर्ब ३७ करोडको असारे खोलो


जेठ २६, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत बजेट खर्च गर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठीमा समाचार छापिएको छ, हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख निकासा गरेको छ । स्थानीय तहको घरधुरी संख्या, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा एक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि एक करोडसम्म ससर्त अनुदान दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले प्राविधिक कारण चालू आर्थिक वर्षमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसकिएको बताए । ‘कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिनकै भए पनि रोजगारी दिउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान पठाइएको हो ।’

सरकारले गत माघमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तयार पारेको थियो । कार्यविधिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ तथा ‘श्रमिकको ज्यालाको रकममा साझेदारी’ अवधारणामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।

यो कार्यक्रममा छुट्याइएको कुल बजेटको कम्तिमा ७० प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट खटाएका श्रमिकले मात्र यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस्ता आयोजना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोजनाको सिमा केन्द्रले नै तोकेको छ । सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिंचाई, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताका अन्य श्रमप्रधान आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्ता आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहको वार्षिक योजनामा परेकै हुनुपर्छ ।

ससर्त अनुदानमा प्राप्त रकम तहले त्यसबाहेकका आयोजनाअन्तर्गत् खर्च गर्न पाउँदैन । यी आयोजनामा ठेक्कापट्टा र तेश्रो पक्ष नियुक्त गरी काम लगाउन समेत बन्देज छ ।

यस वर्ष बेरोजगार भत्ता वितरण नहुने

सरकारले न्युनतम सय दिनको रोजगार उपलब्ध गराउन नसके असार मसान्तभित्र बेरोजगारलाई ५० दिनको पारिश्रमिक बेरोजगार भत्ता (निर्वाह भत्ता) उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार रोजगार पाएकाहरूले समेत सय दिनभन्दा थोरै अवधिको रोजगार पाएको अवस्थामा बाँकी दिनको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा पाउने छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ढिलो कार्यान्वयनमा आएकाले बेरोजगारले चालू आवमा निर्वाह भत्ता नपाउने भएका छन् । कार्यक्रम ढिलो गरी सुरु भएको, सय दिनको न्युनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने अवधि समेत बाँकी नरहेको र सबै बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिन श्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले यो वर्ष वितरण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यक्रममा बेरोजगारको तथ्याङ्क नै छैन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन थालेको छ । आव ०७६/७७ का लागि न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहनेको निवेदन गत वैशाख मसान्तसम्म संकलन गरिएको छ ।

तर, केन्द्रमा प्राप्त भइनसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव भुषाल बताउँछन् । कति बेरोजगारले निवेदन दिए, कति सुचिकृत भए भन्ने तथ्यांक नपाउँदै केन्द्रले तहलाई बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिँदा अनियमितता हुने सम्भावना देखिन्छ । बेरोजगारमा सुचिकृत नै नभएका पार्टी कार्यकर्ताको नाममा रकम दुरुपयोग हुनसक्छ ।

त्यसो श्रम मन्त्रालयले स्थानीयस्तरमा सिर्जना हुनसक्ने रोजगारीका विवरण पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् ८ वैशाखमा सबै तहलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कुनै पनि तहले यस्तो विवरण अहिलेसम्म नपठाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेरोजगारले कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?

सरकारले गत १ साउनदेखि लागु हुने गरी आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ हुने गरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिसकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ आधाभूत र १ सय ९२ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी ५ सय १७ रुपैयाँ पाउँछन् ।

त्यस्तै, प्रतिघण्टा ४३ रुपैयाँ आधारभूत तथा २६ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी ७९ रुपैयाँ न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिँदा सरकारले तोकेको वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटमध्ये बढी हुने दरका आधारमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसैले श्रमिकले दैनिक कम्तिमा ५ सय १७ रुपैया पारिश्रमिक पाउँछन् ।

भाग्य हुनेले रोजगारी पाए : डा. लोकनाथ भुसाल

उपसचिव, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

हुन त यो आर्थिक वर्ष रोजगार दिने कार्यक्रम सञ्चालन नगरे पनि पनि हुने थियो । किनभने यस वर्ष बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने भन्ने थियो, जुन प्रक्रियामै छ । खासमा आउँदो साउनदेखि न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना हो । तर, हामीले प्रोएक्टिभ भएर काम गर्दा यसै वर्ष ३० दिनको रोजगारी दिन थाल्यौँ । अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति लिइएको छ । अहिले भाग्य भएकाले रोजगारी पाए ।

सबै स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएर स्पष्ट रूपमा कार्यविधिअनुसार नै खर्च गर्न भनिएको छ । उनीहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको अनुगमन र परीक्षण हुन्छ । कार्यविधिबाहिर गएर खर्च गरे बेरुजु निस्किन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा कहाँ के भयाे ?

प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । उनले सूर्यविनायक नगरपालिका–५ स्थित सुवर्णचोकदेखि तीनधारासम्मको करिब तीन सय मिटर सडक निर्माणको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री हिँडेलगत्तै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत र स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि र बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाहरू सुरक्षा सामग्री पहिरिएर साबेल लिएर सडक खन्न कस्सिए । तीन सय मिटर सडक खन्न धेरै मान्छे लाइन लागे । एकछिन काम गरेर उनीहरू पनि बाटो लागे ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाले चार सय ५९ जना बेरोजगारको सूची संकलन गरेको छ । सरकारले बेरोजगारलाई रोजगार दिन भनेर चालू वर्ष ४९ लाख रुपैयाँ दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले बताए । १० वडा रहेको नगरपालिकाले सबै वडामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँबराबरका सामुदायिक आयोजना सञ्चालनका लागि तयारी गरेको छ ।

‘बेरोजगारको सूची संकलन मात्रै भएको छ, श्रम मन्त्रालयको सिस्टममा अपडेट भएपछि परिचयपत्र आउँछ, त्यसपछि विभिन्न सामुदायिक योजनामा काम लगाइन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार चालू वर्षको बजेटबाट १ असारबाट बढीमा ३० दिन काममा लगाउने तयारी छ । तर, योजना छनोट भएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटा नगरपालिकाले एक हजार चार सय ४५ जना बेरोजगारको आवेदन लिएका छन् । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सूर्यविनायकमा चार सय ५९, चाँगुनारायणमा नौ सय १० र मध्यपुर थिमिमा ७६ जना बेरोजगारले आवेदन दिएका हुन् ।

उनीहरूलाई आगामी १ असारबाट महिना दिनसम्म स्थानीय सामुदायिक आयोजनामा काममा लगाउने चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले बताए । भक्तपुर नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म तथ्यांक संकलन गरेको छैन ।

गुल्मीमा बाटोदेखि विद्यालयसम्म

१५ हजार तीन सय दुईजनाले बेरोजगार फारम भरे पनि गुल्मीका १२ स्थानीय तहमा यस वर्ष एक हजार ६ सय २६ जनाले रोजगार पाउँदै छन् । यसका लागि जिल्लामा करिब चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकमै खर्च हुने व्यवस्था छ ।

धुर्कोट गाउँपालिकाले रोजगारी दिएका एक सय ५० जनामध्ये ८१ जनालाई बाटो मर्मतमा लगाएको छ भने अन्यलाई सिँचाइ कुलो मर्मत, विद्यालयका डेस्क, बेन्च र फर्निचर मर्मतमा लगाइएको छ । इस्मा गाउँपालिकाले पनि धेरैलाई बाटो मर्मतमै लगाएको छ ।

छत्रकोट गाउँपालिकाले एक सय ३५ जनालाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम उद्घाटन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौडेलले बताए । त्यस्तै, मालिका गाउँपालिकाले पनि एक सय २६ जनालाई र सडक तथा सिञ्चाइ मर्मतमै केन्द्रित भएर रोजगारी दिएको प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए ।

मुसिकोट नगरपालिकाले एक सय ६९ जनालाई पोखरी निर्माण, चौपारी चिन्ने, वृक्षरोपण, घोडेटो बाटो निर्माणदेखि सरसफाइका योजना अगाडि सारेको छ । मदाने गाउँपालिकाले एक सय ३४ जनालाई नर्सरी व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको शिक्षकको समेत रोजगारी प्रदान गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले धेरैलाई नर्सरी व्यवस्थापनमा लगाइएको बताए ।

त्यस्तै सिएमए पढेकी एकजनालाई वडा नं. ७ भनभनेको स्वास्थ्यचौकीमा र आइए पास गरेका एकजनालाई सोही वडाकै बालबोध प्राविमा शिक्षकका रूपमा एक महिना नियुक्त गरिएको अधिकृत भण्डारीले बताए । मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले दुई सय ६० घरमा खुसी पुर्‍याउन सफल भएकोमा आफूहरूलाई गर्व लागेको बताए ।

अर्घाखाँचीमा ३८ लाख रुपैयाँ नौ योजनामा

अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीय तहमध्ये मालारानी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि पाएको ३८ लाख रुपैयाँमध्ये गाउँपालिकाले नौ लाखबराबरको औजार साम्रगी खरिद गरेको छ भने अन्य रकम नौवटा योजना छनोट गरी एक सय ७२ जनालाई रोजगार दिन खर्चेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यका अनुसार त्यसले नाली बनाउन र सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

‘वडामा १४–१४ जनाको चारवटा गुप्र बनाएर काममा लगाएको छु । अहिले बाटो खन्ने काम भइरहेको छ, सकिएपछि चारवटा पोखरी निर्माण गर्ने भनेर स्टिमेट भएको छ,’ वडा नं. ४ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोख्रेल भन्छन्, ‘रोजगारमा पुरुषभन्दा महिला बढी सहभागी छन् । ज्याला भने अलिक कम भयो ।’

बझाङमा निर्माण कार्यमा खर्च

जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट शौचालय, सडक, कुलो, खेलमैदान निर्माण तथा मर्मतमा खर्च हुने भएको छ ।

थलारा गाउँपालिकाले कार्यक्रमको ४१ लाख बजेटले चारवटा विद्यालयलाई शौचालय निर्माण, सडक तथा कुलो मर्मतमा लगाएको छ । जयपृथ्वी नगरपालिकामा आएको ४७ लाख बजेट प्रत्येक वडामा ४ लाखका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ ।

त्यो रकम वडाहरूले सडक, विद्यालय, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्दै छन् । दुर्गाथली गाउँपालिकाले ३४ लाख बजेट खानेपानी र सडकमा खर्च गर्ने वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष मिलन जाग्रीले बताए ।

इलाममा असारे विकासमा खेताला

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न इलामका स्थानीय तहहरूले असारमा ज्यालामा काम लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । सूर्योदय नगरपालिकाले दुईवटा पोखरी र वृक्षरोपण गर्न युवालाई लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाको १४ नम्बर वडा र पशुपतिनगरमा पोखरी बनाउन र गोर्खेको थुम्केमा रूख रोप्न ९५ जनालाई १५ दिनको रोजगार दिने तयारी गरिएको कार्यक्रमका संयोजक विष्णु रिजालले बताए । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत नगरपालिकामा २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

इलाम नगरपालिकाले पनि कच्ची सडक मर्मत, कुलो सोहोर्ने र विद्यालयको घेराबारलगायतको काम गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले बेरोजगार फारम भर्नेहरूबाट रोजगार दिनुपर्नेहरूको प्राथमिकता छुट्याइरहेको कार्यक्रम संयोजक डकेन्द्र बोहोराले बताए । यस्तै, माङसेबुङ गाउँपालिकाले बाटोमा ढुंगा छाप्ने काममा रोजगारी दिने तयारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिंगोले जानकारी दिए ।

कैलालीमा योजनै छैन

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सर्सत अनुदानको ८३ लाख रुपैयाँ पाएको छ । नगरपालिकाका नौ हजार पाँच सय ५३ जनाले रोजगार फारम भरेका छन् । तीमध्ये तीन सय ७५ जनालाई यही आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले रोजगारी दिनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा २८ जेठभित्र अनिवार्य रूपमा योजना र खर्च पेस गर्न वडाहरूलाई भनिएको टीकापुर नगरपालिकाका युवा रोजगार संयोजक कृष्ण रावतले बताए । तर, वडाबाट अहिलेसम्म योजना नआएको उनको भनाइ छ ।

सरकारसँग पैसा छ, तर योजना छैन, त्यसैले नालीको माटो बाटोमा फाल्दै श्रमिक

वडा ७ ले भने रोजगारी भन्दै २५ जनालाई सडक मर्मत तथा र नाली सरसफाइको काम दिएको वडाध्यक्ष रामलाल डगौराले जानकारी दिए । वडा नं. ९ का अध्यक्ष लौटन चौधरीले युवालाई रोजगारका लागि आह्वान गरिएको बताए ।

सरकारले तोकेअनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुनेले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्याला पाउनेछन् । कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत ज्यालामा, २५ प्रतिशत औजार सामग्री खरिदमा र पाँच प्रतिशत व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने प्रावधान छ ।

झापामा कच्ची सडक मर्मत र झाडी सफाइ गरिने

झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले एक सय ४९ जनालाई रोजगारी दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बुधबारदेखि उनीहरूलाई नवनिर्मित मेची पुलको पूर्वतर्फको बाटोमा बाँध निर्माणको काममा लगाइएको छ । रोजगारीका लागि झन्डै दुई हजारले आवेदन बुझाएका थिए । भद्रपुरले ३३ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान बजेट प्राप्त गरेको कार्यक्रम संयोजक दीपक पाण्डेले बताए ।

छनोटमा परेका श्रमिकले नगरका भित्रि कच्ची सडकहरू मर्मत गर्ने, सडकपेटी, पर्यटकीय तथा सार्वजनिक स्थलहरूका झाडी–फोहोर सरसफाइ गर्ने, सार्वजनिक भवनहरूको रंगरोगन गर्ने वृक्षरोपणका काम गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्याङ्जामा पैदलमार्ग निर्माण

वालिङ नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम वडा नं. २ स्थित छप्राक–सिद्धबाबा पैदलमार्ग निर्माणमा लगाएको छ । झन्डै चार सय मिटर लम्बाइ रहेको पैदलमार्ग निर्माणपछि ढुंगा छाप्ने तयारी छ ।

यसका लागि तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख दीलिपप्रताप खाँणले बताए । वालिङ नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २३ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, पर्याप्त संख्यामा सूचीकृत बेरोजगार सम्पर्कमा नआएकाले काम अघि बढ्न नसकेको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका वालिङ नगरपालिका शाखा संयोजक सरस्वती लामिछानेले १४ वटै वडाबाट चैत र वैशाखमा कुल १७ सय ८२ जनाले बेरोजगारको फारम भरेको बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २६ गते आइतवार