• २०७८ असोज ११ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

विधेयक पारित : सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाइने, राष्ट्रिय झण्डा बिगारे एक लाख जरिवाना


भाद्र १२, काठमाडौं । विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।

विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनमम कडाइ गरिने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिने विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना र आधिकारिकता खोजिने भएको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा आधिकारिक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने विषय उल्लेख छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने विद्युतीय अनलाइन, छापा वा सञ्चार माध्यमले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना र आधिकारिकताको जानकारी नभइ विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

विधेयकले कानुनले निषेध गरेका उत्पादन, विद्यालय वा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विज्ञापन गर्न निषेधित क्षेत्रसमेत घोषणा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । मन्जुरी नलिइ इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमले राष्ट्र वा जनताको हितमा कतिपय अवस्थमा निःशुल्क वा सहुलियत दरमा विज्ञापन गर्नुपर्ने विष्यालाई पनि कानुनमै समेटिएको छ । विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनले उत्पादन, बिक्री वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका वस्तु, तथा सेवाको विज्ञापन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै जुवा खेल्न, चिट्ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने खालको विज्ञापन पनि गर्न पाइदैन । अश्लील विषयसम्वन्धी सेवा तथा वस्तुको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

स्थानीय स्तरको विज्ञापन सम्बन्धी कसुर हेर्ने र जरिवाना गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी विधेयकले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापनरहित प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल विज्ञापनसहित प्रशारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन भने एक बर्षभित्र क्लिन फिडमा जानुपर्नेछ ।

क्लिन फिडसम्बन्धी नियम नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा आउन लागेको हो । क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालमा प्रशारण हुने टेलिभिजनमा विदेशी भाषाको विज्ञापन प्रशारण हुने छैन ।

त्यसले नेपाली विज्ञापन बजार विस्तार हुने विज्ञापन व्यवसायीहरु बताउँछन् । अब विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण  भएपछि लागू हुनेछ ।

यसैबीच विधेयकमा सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्था पनि राखिएको छ । हाल सरकारी कार्यालयले आफूखुसी विज्ञापन दिइरहेका छन् । यो ऐन लागू भएपछि सरकारी कार्यालयले विज्ञापन बोर्डको स्वीकृति लिएपछि मात्र विज्ञापन दिन पाउने छन् ।

विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्थाले सरकारको विरोध गर्ने सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन नपाउने हो कि भन्ने प्रश्न बिहीबार विपक्षी सांसदहरुले उठाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र १२ गते बिहिवार