• २०७९ मङ्सिर १९ गते सोमवार
  • Preeti To Unicode

वाइडबडी प्रकरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस्तो भन्यो


भाद्र २५, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वाइडबडी किन्दा अनियमितता भएको निचोड संसदीय समितिले निकालेको छ। यसको पैसा तिराउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ।

निगमले बिक्रेता कम्पनीसँग अधिकतम भारवहन क्षमता २ सय ४२ टनका लागि खरिद सम्झौता गरेको थियो। दुवै जहाज २ सय ३० टनका ल्याइएका थिए। १२/१२ टन कम क्षमताका विमान लिँदा भएको मूल्यअन्तरबराबरको रकम फिर्ता गराउन समितिले सरकारलाई भनेको हो। आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ,

नत्र कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा भ्रष्टाचार उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। साँवा–ब्याजसहित फिर्ता नआए निर्णयकर्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न पनि समितिको निर्देशन छ।

खरिद प्रक्रियामा सुरुबाटै त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रक्रियागत त्रुटिमै ऋण प्रवाह भएको पनि समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। १ अर्बभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई विज्ञको परामर्श लिन सुझाव दिइएको छ।

निगमले दुवै कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएर एयरबसका २७४ सिट क्षमताका ए ३३०–२०० वाइडबडी खरिद गरेको थियो। पुरानो खरिद गर्न मागिएको प्रस्तावबाट नयाँ किन्नु प्रक्रियागत त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तै प्रकृतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

पछिल्लो प्रतिवेदन पाँच महिनापछि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। पवित्रा निरौला सभापतित्वको समितिले जहाज खरिद अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले लुकाएको आरोप लागेको थियो। सांसद दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किराती सदस्य छन्।

महालेखापरीक्षकले औंल्याएका कमजोरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा खरिद ऐन मिचेर जहाज किनेको विषय, ऋणदाता दुवै कोषसँग छलफल र उपयुक्त तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निगमले दिएको जानकारी र पुष्टि भएसम्मका तथ्यलाई आधार बनाएको जनाइएको छ।

लेखा समितिले ४ अर्ब अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। लेखाको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन। बरु अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। त्यसले अध्ययनै गरेन।

महालेखाले औंल्याएका प्रक्रियागत कमजोरी पुष्टि गर्ने प्रयास उपसमितिले गरेको छ। तर, विषयगत दक्षता नभएको, विज्ञ र अध्ययन सामग्री अभाव देखाएर अपेक्षाअनुसार गहिराइमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ। प्रतिवदेनअनुसार निगमले रीत नपुगेको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पहिलो त्रुटि हो। त्यसपछि पनि जहाज बेच्ने प्रस्ताव गर्ने एएआर इन्टरनेसनल र हाईफ्लाई पोर्चुगलसँगको सम्झौता रीतपर्वूक नभएको उल्लेख छ।

जहाज बेच्ने कम्पनीको संयुक्त प्रस्ताव नआउनु तर पछि संयुक्त बनाइनु, बोलपत्र पेस गर्दा एयरबसले हाईफ्लाई पोर्चुगललाई सम्झौता वा अख्तियारी नदिनुलाई पनि अनियमितताको आधार मानिएको छ। खरिद प्रक्रियामा एआरआर, हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल, हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच, रोल्स रोय र एयरबसका प्रतिनिधिको वास्तविकता नप्रस्ट्याएको उल्लेख छ। यसका प्रतिनिधि भए/नभएको पुष्ट्याइँ नगर्नुलाई पनि निगमले गरेको त्रुटिका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र २५ गते बुधवार