• २०७९ मङ्सिर १६ गते शुक्रवार
  • Preeti To Unicode

स्वास्थ्य सेवा विभागमा बेथिति : २९ लाख पेस्की, एक वर्षमा पनि आएन औषधि


भाद्र २६, काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि आपूर्तिका लागि पेस्की रकम उपलब्ध गराएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि औषधि आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि २ ९ मे २०१८ मा ओआरएस जीवनजल आपूर्तिका लागि आकाशअन्तरिक्षम् जेभी कम्पनीलाई २ ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराएको थियो । तर, सो जीवनजल अहिलेसम्म आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ, जीवनजल आपूर्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जेभी आकाश अन्तरिक्षम् जेभीसँग आईसीवी ४१.१९ को सम्झौता भएको थियो । ५ करोड ८५ लाख ५९ हजार ७३० रुपैयाँबराबरको सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म औषधि आएको छैन ।

आपूर्ति गर्नुपर्ने जीवनजल ९८ लाख ८ हजार प्याकेट थियो । तर, अहिलेसम्म जीवनजल आपूर्ति भएको छैन । जानकारहरूका अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र औषधि आपूर्ति नभए कालोसूचीमा राख्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको स्रोत बताउँछ । यस्तै, सम्झौता नम्बर एनसीवी ४८, २०७४/७५ को औषधि सप्लाइ भएकोमा माग फारम ००७२, २२ फागुन २०७५ मा ब्याच नम्बर एमओएसई ०२८ र एमओएसई ०१८ ब्याचको इन्जेक्सन एमपीसिलीन १ लाख ५० हजार भायल एकैपटक एउटै माग फारमबाट घटाइएको पाइएको छ ।

जुन औषधिको मूल्य २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । सो औषधि वितरण लिस्टअनुसार विभिन्न जिल्लामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले मेसिन खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ छ । विभागले सिटी स्क्यान, यूएसजी, मेडिकल वास्टलगायतका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ ।

विभागले २९ असार २०७६ मा डीओएचएस/जी /आईसीबी ७५.१/२/३/४ एलएमडी २०७५/७६ को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत सिटी स्क्यान, यूएसजी मेडिकल वेस्टलगायत उपकरणमा १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्दा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाकै आधारमा न्यूनतम रकम बोलकबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोबाट एउटै कम्पनीको विशिष्टीकरण मिल्नेगरी बोलपत्रमा समावेश गरेको पाइएको छ । तीनै फर्मबाट मागेर लागत निर्धारण गर्ने विधि पु¥याई अन्य कम्पनीको सामान र त्यसका डिलरलाई बोलपत्रमा भाग लिन समेत वञ्चित गराइएको आयोगमा परेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।

बोलपत्रमा भाग लिनुपर्ने बाध्यता बनाइदिँदा बोलपत्र डीओएचएस/आईसीवी/७५ सीटिस्क्यान, यूएसजी, मेडिकल वेस्ट प्लानेट मेसनका ‘बजार मल्य’ १३ करोड रुपैयाँ पर्नेमा बोलपत्रमार्फत झन्डै २९ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको स्रोतको दाबी छ ।

यसैगरी, डीओएचएस/आईसीबी/४४ को टेन्डरमा पनि भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिनलाई सूक्ष्म रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले अनियमितताका सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयमा अनुसन्धानका लागि एक समिति पनि गठन भएको छ । हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं । ’

आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासियाले प्रक्रियासंगत रूपमा काम भइरहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले प्रक्रिया पु¥याएर कानुन सम्मत काम गरिरहेको छु । खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाएको छु ।’

प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र २६ गते बिहिवार