• २०७९ मङ्सिर ११ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

सल्यानका जनप्रतिनिधिको लागि एक वर्षमा तलबमा मात्रै झण्डै ८ करोड सकियो


कार्तिक ६, सल्यान । केहिदिन अघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको तलव भत्ता गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रोक्का गर्न फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा लिँदै आएको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

अहिले यस विषयमा बहस र चर्चा भैरहेको छ । कतिपयले संविधान संसोधन गरेर तलब दिनुपर्ने तर्क गर्छन् भने कतिपयले जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिन नहुँने तर्क गर्छ ।

जनप्रतिनिधि विशुद्ध जनताको सेवामा खटिनुपर्ने र कर्मचारी जस्तो बनेर तलब लिन नहुने कतिपयको बुझाई छ । तर तलब नलिएर काम गर्न कठिनाई हुने र भष्टचार बढ्ने भन्दै तलब दिनुपर्ने कतिपयको बुझाई छ ।

केहि समाचारमा आएअनुसार तलब रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मका तलब रोक्नुपर्ने केहि स्थानीय तहका पदाधिकारीकाे माग छ । सल्यान दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले सर्वाेच्चले स्थानीय तहका पदाधिकारीकाे तलब रोक्का गरेको प्रति फेसबुकमा आफ्नो असुन्तुष्ट पोखेका छन् ।

उनले राजनीतिक पेसा समाजसेवाका लागि हुनुपर्छ भन्दै यो नियम स्थानीय तहका लागि मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री सम्मलाई हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यो नियम भयो भने सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन हुन्छ ।’

सल्यानका जनप्रतिनिधिको एक वर्षमा ८ करोड तलब

लेकाली अनलाइनलाई प्राप्त सल्यानका दशवटै स्थानीय तहका लेखा शाखाका अनुसार सल्यानका जनप्रतिनिधिका लागि एक वर्षमा झण्डै ८ करोड रकम तलबमा सकिएको छ । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ७७ लाख १० हजार रकम जनप्रतिनिधिको तलबमा सकिएको छ ।

शारदा नगरपालिकाले एक करोड ५० लाख ३९ हजार ८ सय ३५ रुपैँया जनपतिनिधिको तलबमा सकेको छ । बागचौर नगरपालिकाले पनि डेढ करोड जति रकम जनप्रतिनिधिको तलबमा सकिएको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाहरुमा कपुरकोटले ४२ लाख ६१ हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४० लाख ६७ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ, कालिमाटी गाउँपालिकाले झण्डै ४० लाख, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले ८८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ, सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले ३९ लाख, दार्मा गाउँपालिकाको ८९ लाख १३ हजार ८ सय ९० र कुमाख गाउँपालिकाको ६६ लाख ५४ हजार ३२ रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको तलबमा सकेका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्ला समन्वय समितीका पदाधिकारीहरूको तलबमा झण्डै २३ लाख सकिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको निश्चित तलब तोकेपनि सल्यानमा केहि जनप्रतिनिधिहरु नेपाल सरकारबाट पेन्सन लिने भएकाले आफ्नो स्थानीय तहबाट तलब नलिने भएकाले केहिमा कम र बढी देखिएको छ ।

कसको कति तलब    

कर्णाली प्रदेशले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार तलब निर्धारण गरेकाे छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलव निर्धारण गरेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ८ हजार र सभाका सदस्यहरुको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक ६ गते बुधवार