• २०७७ चैत्र २९ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

लिपुलेक माग्दा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरु सर्वोच्च अदालतकाे आदेशमा रिहा


मंसिर ५, काठमाडाैं । भारतले नेपाली भूमी लिपुलेक, कालापानी र लिपियाधुरामा गरेको अतिक्रमणको विरोध गर्दा गिरफ्तार परेका विद्यार्थीहरु रिहा भएका छन् ।

गिरफ्तार गरी गैरन्यायीक रुपमा बन्दी बनाइएको भन्दै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बुधबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विप्वल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का संग्राम शाही, नविन विष्ट, साइमान लिम्बु, सुवास महत, पूर्णचन्द्र खड्का, सुरज लामिछाने, दिपक केसी, रोशन शाही, पारश तिरुवा, डम्बर रसाईली, अनिल श्रेष्ठसहित १९ जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अखिल (क्रान्तिकारी)ले कात्तिक २४ गते विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको थियो । माइतीघरबाट नयाँबानेश्वर जाँदै गरेको विद्यार्थीको विरोध र्यालीमाथि प्रहरीले बबरमहलमा हस्तक्षेप गरेर गिरफ्तार गरेको थियो ।

याे पनिः ओली सरकारको लाजमर्दो हर्कत, भारतको विरोध गर्नेलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउने प्रहरीको तयारी

विद्यार्थीका आफ्न्तहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र कुमार रेग्गीको इजलाशले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बन्दी विद्यार्थीहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिक्ता एकराज भण्डारी, विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिबक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल र दयाराम पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

चारैजना कानुन व्यवसायीले नेपालमा सीमा मिचिएको विषयमा विरोध गर्दा विद्यार्थीलाई गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरी बन्दी बनाइएको भन्दै रिट जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७६ मङ्सिर ६ गते शुक्रवार