काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ। तर यस अवधिमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हुनुभन्दा पनि रोजगारी गुम्ने क्रम बढेको छ। नेपाल संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार एक वर्षमा करिब १ हजार ५ सय श्रमिकले
रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारले यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेका कारण पनि समस्या बढ्दै गएको छ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायत कारण श्रमिक रोजगारी गुमाउन बाध्य भएको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जानासाथ नियमसंगतमा बस्नुपर्छ भन्ने डरले रोजगारताले श्रमिक हटाउन थालेका छन्’, उनले भने,‘भारतीय श्रमिक राखेपछि रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधा दिनुपर्र्दैन भन्ने भ्रम छ।’ कतिपय रोजगारदाताले ट्रेड युनियन गठन गरेको आरोपमा समेत श्रमिक निकाल्ने गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार खजुरी बिस्कुट प्रालि, एसियन डिस्ट्रिलरी, त्रिवेणी टेक्सटायल, केटीएम सेक्युरिटिजले ठूलो संख्यामा श्रमिक कटौती गरेका छन्। खजुरीले दुई सय ५०, एसियन डिस्ट्रिलरीले दुई सय, केटीएमले १ सय ३८ र त्रिवेणीले १ सय १३ जना श्रमिक निकालेको छ।
श्रम अदालतका सूचना अधिकृत दिनेश पौडेल पछिल्लो समय श्रमिक कटौतीको उजुरी बढेको बताउँछन्। एक वर्षको अवधिमा ४ सयभन्दा बढी श्रमिक कटौतीका उजुरी श्रम अदालतमा परेको छ। कटौतीमा परेर पनि उजुरी नगर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। देशभर रहेका १४ श्रम कार्यालयले श्रम कटौतीका उजुरी लिइ र सुनुवाइ गर्छन्।श्रम अदालतका अनुसार गैरसरकारी संस्था प्लान इन्टरनेसनलले २२ जना कर्मचारी कटौती गरेको छ। गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले २० जना, सनराइज कन्सल्टेन्सीले २०, सुपर लेमिबोटले २०, गोल्डेन फ्याक्ट्रीले २८, एभरेस्ट ग्यासले १६ र हुलास मेटलले ८ कर्मचारी हटाएको भन्दै अदालतमा उजुरी परेको छ। अदालतले गोर्खा वेलफेयरको उजुरी श्रमिकको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ। श्रमको फैसला चित्त नुबुझे सर्वोच्च अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ।श्रम ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेसँगै रोजगारदातामा त्रास बढेको छ। पौडेलका अनुसार श्रमिक कटौती गर्ने कम्पनीले भारतीय श्रमिक नियुक्त गरेको उजुरीकर्ताको गुनासो आउने गरेको सुनाउँछन्।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तयार नभएका कारण रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गरेको बताए। श्रमिक कटौती गर्ने एसिएन डिस्ट्रिलरी, खजुरी बिस्कुटलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए। रोजगारदाताले कर्मचारीलाई न्यूनतम् पारि श्रमिक दिनुपर्ने, २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेलगायत कारण श्रमिक कटौती गरेको उनको दाबी छ। कतिपय रोजगारदाताले श्रम ऐन २०७४ को प्रावधान अनुसार न्यूनतम् पारि श्रमिकसमेत दिएका छैनन्। सरकारले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ न्यूनतम् पारि श्रमिक तोकेको छ। रोजगारदाताले कम्पनी सञ्चालनभन्दा जग्गा बिक्री गरेर करोडौं फाइदा हुने भएपछि श्रमिक कटौती गर्ने गरेको श्रमिकका नेताको आरोप छ।नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हतारमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या आएको बताए। ‘ श्रमिक कामबाट बाहिर जान थालेका छन्’,उनले भने,‘यसले श्रमिकले अधिकार प्राप्त गर्न अन्योल बढेको छ।’
श्रम ऐन २०७४ अनुसार आर्थिक समस्यामा परेका, गाभिएका, बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रतिष्ठानले मात्रै श्रमिक कटौती गर्न सक्ने प्रावधान छ। कटौती गरेपछि प्रतिष्ठानले सोही पदमा र सोही योग्यताका श्रमिक नियुक्त गर्न पाउँदैनन्। श्रमिक कटौती गर्दा प्रतिष्ठानले ३ दिन अगावै सम्बन्धित युनियन र श्रम कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ। तर रोजगारदाताले त्यसो नगरी हचुवाका भरमा श्रमिक निकाल्ने गरेको श्रमिक बताउँछन्। कटौती गर्नैपर्ने अवस्था आए विदेशी श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
