पुस २७, सल्यान । सल्यानका स्थानीय तहहरुमा ब्यापक अनियमितताले गर्दा वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा वर्षेनी अनियमितता बढ्दा वर्षेनी बेरुजु रकम पनि बढ्दै गएको हो ।
विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको देखिन्छ । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि राजाको जस्तो हैकम चलाएर काम गर्न लगाउदा पनि बेरुजु बढेको कर्मचारीहरु बताउछन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दशवटा स्थानीय तहमा २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये पेश्की बेरुजु ६ करोड २५ लाख, असुल उपर गर्ने ५ करोड ६१ लाख र नियमित गर्नुपर्ने ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सल्यानले जएको छ । कार्यालयका अनुसार बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ३ करोड ४९ लाख, बागचौरमा ३ करोड ३३ लाख र शारदामा २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकामा १ करोड १० लाख, कालीमाटीमा १ करोड ९८ लाख, त्रिवेणीमा १ करोड ७९ लाख, छत्रेश्वरीमा ३ करोड २१ लाख, सिद्धकुमाखमा २ करोड २ लाख, कुमाखमा १ करोड ७ लाख र दार्मामा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
लेखा परीक्षणका क्रममा कागजपत्र समयमै बुझाउन नसकेका कारण नीतिगतभन्दा आर्थिक बेरुजु बढी देखिएको कार्यालयको भनाई छ । असुल उपर गर्ने भनिएको १० वटै स्थानीय तहको ५ करोड ६१ लाख रकम राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि जिल्लाका स्थानीय तहमा १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमै रकम बेरुजु देखिएको थियो । स्थानीय तहले गत वर्षको धेरैजसो रकम फर्छ्योट गर्न सकेका थिएनन् । विकास निर्माणको काममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गरेको ढिलाइले बेरुजु रकम बढी देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अधिकांश काम आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनीहरूको भनाई छ ।