माघ १०, सल्यान । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै नगर र गाउँपालिकाहरुले करको दर र दायरा दुवै बढाएपछि स्थानीय बासिन्दा चर्को मारमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । बढी कर उठाउनकै लागि मूल्यांकन बढाइदिएपछि परम्परागत खेतीकिसानीका भरमा जीविका चलाउँदै आएका सर्वसाधारण जग्गाको कर तिर्न अब ऋण लिनु वा जग्गै बेच्नुपर्ने अवस्था आइलागेको बताइरहेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले त बस्तुभाउको चरीचरन र उपचारमा समेत कर असुल्न थालेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठीमा ‘स्थानीय तहमा अचाक्ली कर’ काे शिर्षक दिएर प्रदेश नम्बर १ र कर्णाली प्रदेशकाे कर प्रणालीकाे समाचार छापेकाे छ । जसमा सल्यान जिल्लाकाे करकाे दायरालाइ पनि उल्लेख गरिएकाे छ ।
कान्तिपुरका अनुसार सल्यानमा स्थानीय तहले सिफारिस शुल्क गत वर्षको भन्दा तीन गुणा बढाएका छन् । गत वर्ष जन्मदर्ता गराउँदा ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो । अहिले दुई सय रुपैयाँ तिर्नॅपर्छ । नागरिकता सिफारिसबापत सल्यानमा दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बोझिलो करका कारण सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सरकारी सेवा लिन समस्या भएको ढोरपीपलका देवराज खड्काले बताए । ‘तीन वर्षअघिसम्म १० रोपनी खेतको मालपोत बुझाउँदा बढीमा दुई सय पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो शुल्क तीन हजारसम्म पुगेको छ ।’ उत्पादन नहुने बाँझो जग्गाको बर्सेनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । कर्मचारी पाल्ने बहानामा स्थानीयलाई करको मारमा पार्न नहुने उनी बताउँछन् ।
सानो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस लिनसमेत गाउँपालिकालाई एक हजार पाँच सय शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दार्मा गाउँपालिकाका नवीन खड्काले बताए । ‘कुनै कृषि उपज जिल्लाबाहिर पठाउनुपरे ठाउँठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एक स्थानीय तहभन्दा अर्को स्थानीय तहमा फरक दरको कर हुन्छ, कति ठाउँ कर बुझाउनु ?’
