माघ २७, काठमाडौं । नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर राज्य आफैंले बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित गर्दै विदेश पठाएको पाइएको छ ।
आठ–आठ हजार डलर लिएर बालबालिका विदेश पठाउने कारोबारमा सरकार नै सहभागी भएको भेटिएको छ । धर्मसन्तानका नाममा २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिका विदेश पठाएर सरकारले २ करोड १० लाख ५४ हजार डलर नै संकलन गरेको छ । आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिककाे पहिलाे पृष्ठीमा समाचार छापिएकाे छ,
उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले बिदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो । यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन ।
बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले अनाथलाई संरक्षण दिने होइन, धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पिने नीति नै लिएको छ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति नामै राखेर यो ‘कारोबार’लाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छ ।
प्रतिबालबालिकाबाट आउने आठ हजार डलरमध्ये तीन हजार यही समितिका नाममा खर्च भएको छ । पाँच हजार डलर भने सम्बन्धित बालबालिका रहेको बालगृहले लिने गरेको छ । कतिपय बालगृह यही पैसाका लागि सञ्चालन भएको बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत वर्ष देवानी संहिता जारी भएपछि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । त्यसैले अहिले वैधानिक कारोबार रोकिएको छ । तर, फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएको छ ।
बालबालिकाले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई धर्मपुत्र/पुत्री बनाएर विदेश पठाउने प्रक्रियालाई संसद्को महिला तथा सामाजिक विकास समितिले गलत भनेको छ । गत बुधबार समितिले त्यस विषयमा छलफल गर्दै विदेशीहरूले नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने कार्य रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
गैरकानुनी रूपमा एवं अदृश्य मिलेमतोमा पनि नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई बेच्ने गरिएको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ । संसदीय समितिले संघ, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, समाजकल्याण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सुधार/शंसोधन गर्न प्रक्रियामा लैजान पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
धर्मसन्तान हस्तान्तरणका लागि सरकारले गठन गरेको तत्कालीन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ केही वर्षअघिसम्म धर्मसन्तान हस्तान्तरणमा समस्या रहेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार विदेशी नागरिकले प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नै बालगृहमा गएर बच्चा छान्ने र त्यही बच्चा प्राप्त गर्ने गरी प्रक्रिया चाल्ने गरेको थियो । त्यसरी विदेशी नागरिकलाई धर्मसन्तान मिलाइदिएबापत बालगृहहरूले विदेशीबाट ठूलो अंकमा पैसा असुल गर्ने गरेको विगत रहे पनि आफ्नो कार्यकालमा रोकेको श्रेष्ठ दाबी छ ।
राज्यले अनाथ बालबालिकाको हक–हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बालमन्दिर ‘बालसंगठन’ खोलेको छ । र गैरसरकारी संस्थाका रूपमा बालगृहहरू खुलेका छन् । बाबुआमालगायत अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि भनेर ती संघसंस्था खोलिएका हुन् ।
धर्मसन्तान चाहने विदेशी नागरिकले नेपालस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत विगतमा बालमन्दीरमा निवेदन दिन्थे । बालमन्दिरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिने र बालबालिकालाई अनाथ प्रमाणित गरेर महिला, बालबालिका मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर धर्मसन्तान हस्तान्तरण गर्दै आएको थियो । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति गठन भएपछि धर्मसन्तानका लागि निवेदन लिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनाथ बालबालिका प्रमाणित गर्नेलगायतका काम समितिले गर्दै आएको थियो ।
बालगृह र बालमन्दिरको शंकास्पद भूमिका
नेपाल बालमन्दिरका बालकृष्ण डंगोल बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसम्म पुर्याएको आरोपमा २९ साउन ०७६ मा पक्राउ परे । अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिकाका लागि घरका रूपमा गठन भएको बालमन्दिरका निर्देशकले नै बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसम्म पुर्याएका हुन् ।
डंगोलले करिब एक महिनाको शिशुलाई ४ लाख रुपैयाँमा बेलायती नागरिकलाई बिक्री गरेका थिए । उनले बेलायती नागरिक डोना स्मिथलाई त्यो बच्चा बेचेका थिए । ती शिशुलाई विदेश लैजान अध्यागमन विभागमा प्रक्रिया मिलाउँदै गर्दा विदेशी नागरिक स्मिथ र डंगोल पक्राउ परेका थिए ।
यसअघि ४ भदौ ०७६ मा संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले धर्मसन्तानको नाममा बालबालिका ओसारपसारमा सम्बन्धित संस्थाकै मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बालमन्दिरका निर्देशक नै बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ परेपछि समितिले अन्य कर्मचारी पनि संलग्न हुन सक्ने भन्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यही निर्देशनका आधारमा सरकारले बालमन्दिर जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । जाँचबुझ आयोगका सदस्य मदन धरेलले आयोगलाई बालसंगठन (बालमन्दिर)को अवस्था, त्यसको भौतिक सम्पत्ति र त्यसको अवस्था, बालसंगठनभित्र गलत काम भएको छ कि छैन, भएको भए कारबाही सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको बताए । उनले त्यसै सेरोफेरोमा जाँचबुझ आयोगले काम गर्ने बताए ।
विदेशीलाई बालबालिका सुम्पेपछि ढुक्क सरकार
०५७ देखि हालसम्म ९१७ बालक र १७१६ बालिकालाई सरकारले धर्मसन्तानका रूपमा विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाइसकेको छ । त्यसमध्ये स्पेनका नागरिकले ७६४ नेपाली बालबालिका लगेका छन् । यस्तै, ५८९ लाई इटाली, ३३२ लाई फ्रान्स, ३०८ लाई अमेरिका र २१० लाई जर्मनी लगिएको छ ।
नेपालबाट लगिएका ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सरकार बेखबर छ । धर्मसन्तान हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार धर्मसन्तान १८ वर्ष नहुँदासम्म त्यसरी सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्ने व्यक्तिले बच्चा जन्मिएको देशको सम्बन्धित निकायलाई हरेक ६ महिनाको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ ।
त्यस्तो रिपोर्टमा बच्चाको स्वास्थ्य रिपोर्टसहित सम्पूर्ण अवस्था समेटिएको हुनुपर्छ । तर, विदेशी नागरिकहरूले नेपालबाट बच्चा लगेपछि सुरुको ६ महिनामा रिपोर्ट पेस गर्ने र त्यसपछि रिपोर्ट बुझाउने नगरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यो विषयमा अनुगमन भएको छैन ।
धर्मपुत्र/पुत्री विकास समिति सञ्चालन हुँदा पनि त्यसले बालबालिकालाई विदेश पठाउने कामको मध्यस्थता मात्रै गर्दै आएको थियो । सो समितिले विदेश गएका बालबालिकाको विषयमा चासो नराखेको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष टिप्पणी गर्दै आएको थियो । तर, सो समिति पनि अहिले खारेज भइसकेको छ ।
