माघ २८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव बेचविखनमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । आरोपितहरू कारण विशेषले अदालतमा उपस्थित हुन नसकेपनि उनीहरूलाई न्यायबाट बञ्चित गर्न नहुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश उल्टाउँदै सफाइ दिने फैसलाको पूर्ण पाठमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सुर्खेतकी पानकुमारी ९नाम परिवर्तन०ले शोभा बादीलाई लगाएको आरोप पुष्टि गर्दै जिल्ला र उच्च अदालत सुर्खेतले १० वर्ष कैद सजाय गरेको थियो । तर, गत साउनमा सर्वोच्चले आरोपित शोभालाई सफाइ दिएको थियो । पानकुमारीले शोभाले आफूलाई केरा खुवाएर बेहोस बनाएर मुम्बई लगेर बेच्न लागेको र आफूले रोइकराई गरेपछि पुनः नेपाल ल्याई छाडेको अभियोग लगाएकी थिइन् । सर्वोच्चले त्यो दाबी प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको फैसलामा भनेको छ ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा नयाँ नजिर कायम गरिएको छ । सर्वोच्चको यो नजिरले मुद्दामा कुनै कारणबस आरोपित अनुपस्थित भएपनि न्याय पाउने कुरा मर्न नहुने भनेको छ । न्यायिक प्रक्रियामा कुनै कारणले आउन नसक्नु नै अपराध गरेको ठहर हुनु नभएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा कुनै कारणले उपस्थित हुन नसकेपछि न्याय पाउने कुराबाट बञ्चित हुन नसक्ने भनेको छ ।
‘अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबी, न्यायमा पहुँचको समस्यालगायतका विविध कठिनाइका कारण मुद्दाको पक्षले पुनरावेदन गर्न नसेकेको अवस्था हुन सक्दछ, कतिपय अवस्थामा प्रतिवादको लागि प्रदान गरिएको मौकाको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले निजको कुनै व्यावहारिक कारणले थाहा नपाएको पनि हुन सक्छन’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘।सशरीर अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्न नपाएको वा पुनरावेदन गर्न नपाएको अवस्थामा यदि प्रतिपक्षको पुनरावेदनको सन्दर्भमा माथिल्लो अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको अवस्था छ भने तल्लो तहको अदालतको फैसलामा देखिएको गम्भीर कानुनी त्रुटी सच्याई न्याय दिनु आवश्यक हुन आउँदछ ।’
सर्वोच्चले न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच नभएकै कारण प्रतिवादीले दोषी ठहर हुनुपर्ने हुन नसक्ने भनेको छ । ‘पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्थामा भएपनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादी उपर ठहर भएको कसुर र सजाय उल्टी नगर्दा गम्भीर अन्यायको स्थिति पैदा हुने वा गम्भीर कानुनी त्रुटी हुने अवस्था देखिन आयो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीमध्ये कसैले पुनरावेदन नगरेको भएपनि गम्भीर अन्याय भएको देखिन आएको अवस्थामा तल्लो अदालतबाट भएको फैसला उल्टने गरी पुनरावेदन सुन्न सक्ने देखिन आयो ।
त्यसैले जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदनले शोभाको हकमा गरेको फैसला कानुन प्रतिकूल र अन्यायपूर्ण देखिएकाले उल्टि हुने ठहर छ ।’ सर्वोच्चले यो फैसला कायम रहँदा न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुन पुगेको स्थिति कायम रहेको हुनसक्ने फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले शोभालाई जिल्ला र उच्चले अन्याय गरेको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । फैसला कानुन प्रतिकूल देखिएको, न्यायपूर्ण नदेखिएको, यसबाट गम्भीर अन्याय हुने अवस्था देखिएको र सो फैसला कायम रहदा न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुन पुगेको स्थिति कायम रहन पुग्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले आरोप लगाउँदैमा मानव बेचविखन मुद्दा नहुने बताउँदै तथ्य र प्रमाण पुग्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सजाय गर्न जाहेरवालाको आरोपमात्र प्रयाप्त नभएको व्याख्या गरेको छ । आरोप लागेको व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण पनि हुनुपर्ने फैसलामा भनेको छ । पानकुमारीको मुद्दामा १८ वर्ष उमेर पुगेकी एक युवतीले केरा खुवाएर बोहोस बनाएर मुम्बई पुर्याएर र त्यहाँ रोइकराई गरेकै आधारमा नेपाल फर्काएको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार नभएको व्याख्या गरेको छ ।
पानकुमारीले जिल्ला अदालतको बयानमा प्रहरीको भन्दा ठीक उल्टो बयान गरेको कुरा पनि सर्वोच्चले सफाइ दिने आधारमा लिएको छ । पानकुमारीले मुम्बईमा दुईजना नेपाली भेटेको भनेको तर उनीहरूको परिचय नखुलेको अनि जसले लगेको हो उसैले नेपाल ल्याएको भनेको तथा जिल्ला अदालतको बयानमा प्रहरीले नसुनाइ हस्ताक्षर गराएको बयान दिएकाले मानव बेचविखन नै भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले मानव बेचविखन जस्तो गम्भीर अपराधमा फरकफरक बयान हुनु र तथ्यलाई पुष्टि गर्ने आधार नभई कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न नसक्ने भनेको छ ।
