यस्ता छन् ओली सरकारले २ वर्षमा गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरू

माघ २८, काठमाडाैं । आगामी फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको २ वर्ष पूरा हुँदैछ । यससँगै नेपालको इतिहासमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छाडेर सबैभन्दा लामो समय कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य ओलीले पाउनेछन् ।

स्व. कोइराला नेतृत्वको सरकार भने २०४८ जेठ १५ गतेदेखि २०५१ मंसिर ८ गतेसम्म (३ वर्षभन्दा बढी) चलेको थियो । त्यसयताका सरकारहरू घटीमा ९ महिना र बढीमा १८ महिनासम्म मात्र चल्न सके ।

बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कुनै भवितव्य नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरेर इतिहास रच्ने सम्भावना पनि प्रबल छ ।

दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता छिचोलेर २०७४ फागुनमा बनेको सरकारका सामु ‘स्थिर सरकार’ हुने बाहेकका जिम्मेवारीहरू टन्नै छन् । जनताका आम अपेक्षा पूरा गर्न औसत भूमिका खेलेको ओली सरकारले अझ राम्रो गर्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू टारेको स्वयं नेकपाका नेताहरू नै स्वीकार्ने गर्छन् ।

सरकार बनेपछि कतिपय आर्थिक सूचकांक माथि चढेका भएपनि जनताले गरेको अपेक्षाको पहाडबाट ती सूचकांकहरू हेर्दा निकै तल देखिन्छन् ।  प्रधानमन्त्री ओली माइक भेट्टाउनेबित्तिकै सरकारले गरेका एकसेएक कामहरूको वर्णन गर्न पछि पर्दैनन् ।

यस्तै दृश्य देखियो गत माघ १५ गते शुरू भएर १९ गते समापन भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन समारोहमा । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा नभई कुनै कम्पनीको सीईओको रूपमा उपलब्धिहरू गनेको टिप्पणी कतिपय केन्द्रीय सदस्यले गरे ।

‘धूलो बाटोमा नभएर हिँड्नेहरूको आँखामा भएको भ्रम छर्न सरकार व्यस्त छ,’ राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा निन्याउरो अनुहार लगाएर घाम तापिरहेका एक केन्द्रीय सदस्यले आफू निकटका मिडियाकर्मीसँग गुनासो पोख्न व्यस्त थिए ।

औसत वर्षदिन मात्र टिक्ने यसअघिका सरकारसामु २ वर्ष सजिलो गरी छिचोलेको ओली सरकार अग्लो, बलियो र दरिलो गरी उभिएको छ तर चुनावी घोषणा पत्रका अगाडि भने सरकार फत्रक्क गलेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रश्न गर्छन् – यो सरकारलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु छैन, कुनै आन्दोलन वा केही अराजकताको सामना गर्नु छैन तर किन काम गर्न सकिरहेको छैन ?

जनतालाई भरोसा मात्र बाँड्ने तर देखिने गरेर काम गर्न नसक्ने सरकारको प्रमुख विशेषता देखिएको छ । ‘सरकारले कानूनबाहेक केही बनाएको छैन तर आफैंले बनाएको कानूनको परिपालना गरेको छैन,’ कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, ‘कानून बनाएर मात्र सरकार सफल हुन सक्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल रहेको छ ।’

कांग्रेसले मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनको संघारमा सरकारका २१ असफलताको चाङ नै बनाएर प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रियताको प्रश्न, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्रको प्रश्न, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, शान्ति सुरक्षाको प्रश्न, महंगी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका असफल कदमहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रश्न, राष्ट्रिय परियोजनामाथि खेलवाड, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्न, शेयर बजारसँगै विभिन्न आर्थिक सूचकांकमा देखिएका गिरावट लगायतका धेरै विषयमा प्रतिपक्षीले जवाफ मागेको थियो ।

सरकारले गरेका काममाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको धर्म नै हो तर यहाँ उठेका कतिपय विषयहरू प्रतिपक्षीको पोल्टामा हालिदिएर उम्कन सक्ने स्थिति भने ओली सरकारलाई छैन ।

आफ्नो पूरा कार्यकाल ५ वर्ष नै काम गर्ने अवसर पाएको सरकारले २ वर्षमा पनि उल्लेख गर्न योग्य काम खासै गर्न नसकेको सत्तारूढ दल नेकपाकै विभिन्न बैठकहरूमा उठ्ने गरेका छन् । गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठक र माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो नरहेको मूल्यांकन भएको थियो ।

यसबीचमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन उच्च रहेका केही मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नसक्नेहरूको डफ्फा भित्र्याएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरूले २ महिनामा ‘अध्ययन’ सिवाय केही गरेका छैनन् ।

सरकार सफल कि असफल भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न केही सूचकमा केन्द्रित रहेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेको छ कि छैन भन्ने जान्नका लागि केही तल उल्लेख गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण र महंगी नियन्त्रणका मामिलामा सरकारले के–के गर्‍यो त ?

शान्ति सुरक्षाको स्थिति 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा २ जनाको हत्या भएको, नेपाली कांग्रेसका ४ युवा कार्यकर्ताले रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताको हातबाट जीवन गुमाएको र केही दिनअघि अछाममा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पदमबहादुर धामीको हत्या लगायतका घटनाक्रममाथि प्रश्न गरेको छ ।

त्यति मात्र नभएर ‘फेक इन्काउन्टर’, बलात्कार, एसिड आक्रमण, हत्याका शृंखला रोकिएका छैनन् । आम जनताले सरकारलाई महसूस गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकांक ‘शान्ति सुरक्षा’को स्थिति हो । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको छ ।

यसबाहेक यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको घोषणा घोषणामै सीमित बनेको छ । यात्रुहरू असुरक्षा र भय लिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । उपभोक्ता हित र संरक्षणमा पनि सरकार असफल देखिएको छ । बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिगबिगी छ । कहिलेकाहीँ सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गर्ने गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

किसानहरू असुरक्षित छन् । केही साताअघि राजधानीमा उखु किसानहरूले रुँदै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु बिडम्बना थियो । सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता त देखायो तर त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धूलोधुँवा नियन्त्रणमा असफलता 

गठन भएको २ वर्षमा धूलोधुँवा नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ भन्दा सरकारमाथि कुनै अन्याय हुँदैन । राजधानी बाहिरको कुरै छोडौं, राजधानीभित्रै जनता धूलोधुँवा र प्रदूषणबाट आक्रान्त बनेका छन् ।

जनताले धूलो सहेकै थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार २० गते एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको विरोध गर्न काठमाडौंमा मास्क लगाएर हिँड्ने अभियान चलेको अभिव्यक्ति दिए ।

त्योभन्दा अघि स्व. मदन भण्डारीको स्मृति दिवसका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आधा जनसंख्या मास्क लगाएर हिँड्ने गरेको तर अहिले मास्क लगाएर कोही नहिँड्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा घोषणा कार्यक्रममा काठमाडौंका सडकहरू पखालिने अभिव्यक्ति दिए ।

तर यथार्थ त्यस्तो छैन । बिहान घरबाट कार्यालय जाँदा र साँझ कार्यालयबाट घर जाँदा धूलोले छपक्क छोपिएर चिनिनै नसकिने अवस्थामा पुगिने अवस्था राजधानीमा कायमै छ ।

महंगी नियन्त्रणमा असफलता 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उपलब्धि दर्शाउन सकारात्मक तथ्यांकको सहारा लिने गरेका छन् तर सीमित आय भएकालाई हातमुख जोर्न झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को शुरूआती ५ महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत आवभन्दा अहिले तरकारीको भाउ ४२ प्रतिशतसम्मले बढेको जनाएको छ । फलफूलको मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य औसतमा २० प्रतिशत बढेको जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, छड लगायतको मूल्य बढ्न थालेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बिस्तारै बढिरहेको छ ।

रोजगारीको अभाव एकातिर छ भने मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सकिरहेको अवस्था अर्काेतिर छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको कुरै छाडौं, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मध्यम वर्गका नेपालीहरू पनि आर्थिक सुरक्षाको चपेटामा पर्दै गइरहेका छन् ।

सरकारलाई अदृश्यरूपमा रहेका कालोबजारियाले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको देखिएको छ । दूधमा मिसावटदेखि लिएर तरकारी एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता 

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै भनेका थिए ‘म प्रधानमन्त्री हुनका लागि भएको होइन, देशमा परिवर्तन ल्याउन भएको हुँ । भ्रष्टाचार गर्न म प्रधानमन्त्री भएको होइन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न ।’

त्यसयता पनि प्रधानमन्त्रीले दर्जनौं पटक भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तर सरकारमाथि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप आइरह्यो । आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा आजकल प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टहरूलाई धेरै कारवाही भएकाले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।

तर यथार्थ त्यस्तो छैन । सरकारबाट प्रत्यक्ष मात्र नभएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएका उदाहरणहरू टन्नै छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । गत पुस २८ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी अख्तियारमा परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा बढी हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नै फरक–फरक मत रहेको छ ।

माघ २१ गते मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हिजो थाहै नभई हुने भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही हुँदा बढी थाहा भएको छ । त्यो थाहा भएको हुनाले हो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको हो । भ्रष्टाचार बढेको होइन, नियन्त्रण गर्ने सिलसिला अगाडि बढेको छ ।’

तर माघ २४ गते अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा प्रचण्डले भ्रष्टाचारका बारेमा यसो भने, ‘राज्यको समग्र व्यवहारमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म भ्रष्टाचार रोकिन थालेको छ भन्ने अनुभूतिको ग्राफ राम्रो छैन । यसले केही न केही ठीक भइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ ।’

भ्रष्टाचार शून्यमा झरिसक्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी र जनताले भ्रष्टाचारसम्बन्धी गरेका अनुभूतिको ग्राफ राम्रो नभएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइको तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

र अन्य …

सरकारले सरोकारवालासँगको सहमति बेगर नै गुठी विधेयक ल्याएको भन्दै राजधानीमा ठूलो आन्दोलन भयो । सरकार पछि हट्नुपर्‍यो । त्यो विधेयक विरुद्धको आन्दोलनले सरकारलाई ठूलै ‘सेट ब्याक’ दिएको थियो । सरकारमाथि एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लागिरहेको बेलामा त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी विधेयक आएको थियो ।

विचाराधीन नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक लगायतका धेरै विधेयकहरू विवादमा परेका छन् । विधेयक ल्याउने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न नचाहने सरकारको चरित्र उदांगो भएको छ ।

यो २ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री लगायत कतिपय मन्त्रीहरूले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि चर्चामा रहे । गृहमन्त्री भएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’को पूँजीवादमा बलात्कार हुनु सामान्य भन्ने आशयको वक्तव्यबाजी विवादमा आयो ।

पछिल्लो समयमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकार मरिहत्ते गरेको र यति होल्डिङसलाई सरकारले असाधारण रुपमा काखी च्यापेको भन्दै स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नोबेल कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट १ सय ८० जना नेपालीलाई नेपाल ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि सरकारले तयारी पूरा भइसकेको बताएको छ । तर विश्वका कतिपय देशहरूले वुहानबाट आफ्ना नागरिक उद्दार गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले तयारीका नाममा ढिला गरेको हो ।

ओली सरकारले गरेका राम्रा कामहरू…

सरकारको कामलाई लिएर जनतामा र स्वयं नेकपामा समेत असन्तुष्टि रहेपनि यो दुई वर्षको अवधिमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम भने गरेको । त्यस्तै केही सकारात्मक कामहरूको यहाँ चर्चा गरिने छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २५–२६ असोज २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको अभूतपूर्व उपलब्धि हो । सीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो, चीनसँग गरिएका दूरगामी महत्त्वका सम्झौता र सहमति कति कार्यान्वयन भए र हुनेछन्, त्यो बेग्लै मूल्यांकनको विषय हुनसक्ला । 

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालको भ्रमण हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्त्व बढेको छ ।

नेपालमा रहँदा सीले हङकङबारे दिएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रंगिए ।  नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु ओली सरकारको मात्र नभई यो दशककै उपलब्धि हो ।

विश्वको उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल सुरक्षित देश हो भन्ने सन्देश विश्वमा फैलिएको छ ।  सीको भ्रमणपछि नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमणको चर्चा चलेको छ ।

नेपाल आएर सीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, नेपालले कसरी लाभ लिन्छ, त्यो भावि दिनले नै देखाउला ।

पुनर्निर्माणमा फड्को

जनताले देख्नेगरी ओली सरकारबाट भएको अर्को काम भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि हो । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको पुर्ननिर्माण २०७३ सालमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि शुरू भएको थियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेरफेर, विभिन्न राजनीति र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । ओली सरकार आएपछि योजनाबद्धरूपमा काम गर्दा निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिएको छ भने सम्पदाको पुर्ननिर्माणको कामले पनि अहिले गति लिएको छ ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण र धरहराको पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने श्रेय ओली सरकारलाई नै जान्छ । ढिला भएपनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्‍याएर सरकारले जनतामा विश्वास जगाएको छ । 

पेट्रोलीयम पाइपलाइन 

ओलीको कार्यकालमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल–भारत पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि हो । सुशील कोइराला सरकारको पालमा शुरू भएपनि ओली सरकारको पालामा यो आयोजना पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरे ।

मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग जस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका कारण पेट्रोलीयम पाइपलाइन पनि ढिला हुुुने हो कि भन्ने आमचासो थियो ।

पेट्रोलीयम पाइपलाइनको विस्तारले इन्धनको व्यापारलाई सहज बनाएको छ भने विभिन्न बहानामा सीमा नाकामा हुने अवरोध, ट्र्याक्टर व्यवसायीको विरोधजस्ता कुराले अब इन्धन आपूर्तिमा असहजता हुने छैन ।

पहिलो पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटनपछि पेट्रोलीयम पदार्थ ढुवानीको दशकौं लामो परम्परागत ढुवानी प्रणालीमा सुधार आएको छ । ओलीकै पालमा हालै मात्र नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी स्थापना गर्ने काम पनि भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भर्खरै मात्र उद्घाटन गरेको एकीकृत जाँच चौकीले भन्सारमा हुने बेथितिलाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

ओली सरकारले शुरू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो । कतिपय प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रले संशय मानिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । ओली सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै घोषणा गरेको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।

कामदार, रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६५ वर्षपछि पेन्सन पाउने छ । तर कतिपय अस्पष्टताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउन निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेको छ ।

असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई समेत यसमा सहभागी गराउन सके भविष्यमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई यो कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कामपनि वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

पृथकतावादी राजनीतिलाई निस्तेज

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतको स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पनि हो ।

तराईका जिल्लामा पृथकतावादी नारा लगाउँदै लडाकू दस्ता समेत गठन गरिसकेको सीके राउतलाई यूटर्न गराउन सक्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका सीके राउतको जनमत पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग समेत लियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सीके राउतको अवतरणले तराईमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति भएको छ । तर हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव) समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भने सार्थक हुन सकेको छैन । 

सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सो पार्टीले ठाउँ–ठाउँमा विस्फोट र आगजानीका घटना भने घटाइरहेको छ । 

छिमेकीसँग सन्तुलनको प्रयास, भूमि रक्षाका लागि आवाज

नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो दाबी गर्दै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा ‘कूटनीतिक नोटिस’ पठाउनु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

कुर्सी हल्लिने भयका कारण सीमा मिचिँदा समेत नेपालका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट अडान राखेको छ ।

सीमा विवाद हल गर्ने सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय बैठक राखेर एउटै स्वरमा नेपाली भूमि फिर्ता गराउने निर्णय गर्‍यो । युवा संघको कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा मात्र होइन जमिन नै फिर्ता ल्याउने बताए । उनले नेपाली सीमाबाट सेना हटाउन आग्रह गरे ।

नेपालको आग्रह भारतीय नक्सा सच्याउने तहसम्म नै नपुगेपनि यसलाई सकारात्मक आवाज भने मान्नैपर्छ, जवकि लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेको अवस्थामा समेत कुनै पनि सरकारले यसरी औपचारिकरूपमा बोल्न सकेका थिएनन् ।

र अन्य केही… 

तीन दशकदेखि काठमाडौंमा खानेपानीको विकल्पको रूपमा प्रचार गरिएको र विकासको बिदू्रप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रुलाई पनि ओली सरकारको एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि नयाँ वर्ष र दशैंको भाखा सारेर खानेपानी वितरण गर्ने कुरा हावादारी भएपनि सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रु र काठमाडौंमा पाइपको सञ्जाल विस्तार गरिएका कारण ढिलोचाँडो काठमाडौंमा मेलम्चीको खानेपानी आउने छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ । 

ढिला भइरहेको भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ पनि ब्रेकथ्रु भएको छ । नागढुंगा सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौता भई काम शुरू हुने चरणमा पुग्नुलाई पनि ओली सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिहीनहरूलाई लालपूर्जा वितरणको प्रयास । धान र ऊखुको  समर्थन मूल्य तोक्ने प्रयास पनि ओली सरकारका सह्रानीय काम हुन् । डुइङ विजनेसमा नेपालको अवस्था सुधार लगायतका केही इन्डिकेटमार सुधार भएका छन् । 

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न र नेपालको सफलतालाई पनि ओली सरकारको सफलतामा गणना गर्न सकिन्छ ।  परन्तु यो ज्यादा चर्चा गर्नुपर्ने विषय भने होइन किनकी पदकमा सरकारको भन्दा खेलाडीको मेहेनत महत्त्वपूर्ण छ । 

नारायण अर्याल र ईश्वर अर्यालले लेखेकाे सामाग्री लाेकान्तरबाट साभार