‘एमसीसी पास हुनु भनेको नेपालले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो’


धरम सिंह

नेपालको संविधान र कानुन कानुन माथी रहनेगरी तयार गरेर लागू गर्न खोजिएको राष्ट्रघाती तथा जनघाती एमसीसी लाई नेपाल सरकारले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ। यसमा सबै नेपाली जनताहरुले सर्तक हुनुपर्छ र नेपाली आम जनताहरु, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा सरकार सामेल हुनुहुदैन ।

देशमाथी भएका विभिन्न षडयन्त्रहरु विरुद्ध दह्रो ढङ्गले उभिएर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल बिश्वमान चित्रमा सुन्दर देश भनेर चिनिएको छ । त्यही पनि नेपाल सरकारले कुनै हातलबाट यो बिदेशी शासनमा चल्नु ठिक छैन ।

नेपालको स्वाभिमान झुकाउनु भनेको आफ्नो खुट्टामा बच्चरो हान्नु र सुर्य पश्चिमबाट उदाउछ भन्नू बराबर हो। यो साम्राज्यवादले नेपाल र नेपाली जनताहरुलाई भबिस्यमा अफगानिस्तान र इराकको दुर्दशा भोज्नु जस्तै बनाउछ ।

नेपालको कानुन बिपरित दिशामा लग्ने रणनीति बनाउदै छ यो साम्राज्यवाद तर नेपाल सरकार र आम नेपाली जनताहरुले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। राज्यले कसैको स्वार्थ अनुकुल सर्त स्वीकार गरेर सहयोग लिनु भनेको गलत हो । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको हिसाबले इतिहासकै कठिन मोडमा देश पुगेको छ। एमसीसी बाट जुन ५५अर्ब सहयोग प्रस्तावित गरिएको छ, त्यसबाट नेपाललाई गम्भीर खतरा रहेको छ।

यसले संसारभर द्वन्द्व ल्याउने काम, यो सम्झौता भएपछि चीनलाई कठघरामा राख्ने जस्ता रणनीति र अमेरिकी फौजी सैनिक लाई नेपालमा कब्जा गरेर बसाल्न्ने, नेपालको कानुन नै लागू नहुने, कुनै काम गर्नु पर्यो भने भारत सङ्ग मिल्नु पर्ने र लेखा परिक्षणको अधिकार नेपालसङ्ग नरहने त्यसमा जतिसुकै भ्रष्टाचार भए पनि त्यसको नियम गर्ने अधिकार नेपाललाई नै छैन तर यो प्रस्ताव लाई नेतृत्व तहमा यहाँ काङ्ग्रेस,नेकपा र राप्रपा कोहि छैनन केबल छन त साम्राज्यवादका चौकादारहरु।

एमसीसी पास हुनु भनेको नेपालले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो। यो एउटा IPS जस्तो अमेरिकी फौजी रणनीति अंग हो। बिदेशी दानप्रती बफादार रहेका यी एजेन्टाहरु लाई राज्य प्रणाली बाट निकाल्नु पर्ने जबसम्म यो अभियान नेपाल सरकारले चलाउदैन तब सम्म देशको बिग्रदो अवस्थामा जान्छ र कुनै सुधार आउने सम्भावना छैन।

यो नेपालको नाङ्गो प्रकारको बिदेशी शासन हो। देशलाई कुन दिशामा कुन दिशा तर्फ लान खोज्दै छन भन्ने यो विषयमा आम नेपाली जनताहरुले गम्भीर भएर बेलैमा सोच्न जरुरी देखिएको छ। भिखको अनुदान लिने होइन बरु स्वाभिमानका साथ ऋण-सापटी ल्याऔ र लिएको पैसाले देशमा लगानी गरौ,  उत्पादन बढाअ, आम्दानी गरौ र बिदेशमा रहेका सबै नेपाली जनताहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरौ ।

अनि अनुदान दिएको सबै ऋण-सापटी लिएको पैसा फिर्ता गरौँ।सधैं भिक्षा लिएर कहिल्यै पनि दिगो बिकास हुदैन सरकार।बिदेश बाट अर्बौंको सहयोग ल्याउने र नेपाली जनतालाई त्यसको ऋण बोकाउने, आफू कुर्सीमा मोजमस्ती सङ्ग रमाउने र गरिब जनताको नाममा आएको पैसा खाएर उल्टै देशलाई यो एमसीसी सम्झौता गरेर देश र जनताहरुलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम नगरौ सरकार।

यो सम्झौता लाई कुनै पनि हालतमा मान्न सकिदैन। पहिला यी बिदेशी एजेन्टाहरुलाई राज्य प्रणाली बाट हटाऔ । किनकि यस्ता एजेन्टहरुले ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन नहुने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने, दलहरूले राष्ट्रिय हितमा काम नगर्ने, देशलाई अस्थिर बनाउने, कुशासनको साम्राज्य चलाउने र नेपालको कानुन लाई बिपरित दिशामा लग्ने र नेपाली अस्तित्व, स्वाभिमानलाई यी बिदेशी रणनीति बनाउदै छन।

यी गिरोहरुले तर एमसीसी पारित गर्न सहमती नगर दलालहरु अनिस्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ। यो अमेरिकाको साम्राज्यवादको शैनिक गठबन्धन गर्ने षड्यन्त्र हो । बरु भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका रुजु हुन नसकेका, अशुल उपर हुनुपर्ने भएका खर्चहरु लगायत अदालत बाट गरिएका दण्डजरिवानाहरु आदि सबै रकम जिम्मेवारीका साथ तत्काल असुल गरौ सरकार।

देशमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्रको विकासमा मिहिनेत का साथ जोड दिऔ । नेपाल र नेपालीको सुन्दर, सुखद भबिस्य यसैमा सुनिश्चित छ। नेपालमा समस्याको आफ्नै देशभित्र काम गरेर समाधान गरौँ । नेपाल जस्तै थिए पहिला चीन, अमेरिका, भारत जस्ता मुकुक रास्ट्र त्यस्तै धनी राष्ट्र भएका होइनन् तर त्यता भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलाप कम हुन्छ र मिहिनेत का साथ काम गरेर मात्र अगाडि बढेका हुन यस्तै नेपाल मा नि सबै एकजुट भएर देश भित्र नै आफ्नो मिहिनेतका साथ काम गरौ र भ्रष्टाचार हुन बाट रोकौ अनि मात्र हुन्छौ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली।

बिदेशबाट आएको त्यत्रो पहिला नै आएको अरबाैं अनुदान आएको थियो खै त नेपाल स्विजरल्याड बनेको?खै त विकास ? किन आएन समृद्धि र किन भएनन् आम नेपाली सुखी र खुशी ? त्यहीँभएर यो एमसीसी तर्फ नलागौं सरकार । बरु देश र जनताको रक्षाको निम्ति एजजुट भएर आफ्नै देशमा कृषि, उद्योग, जलस्रोत आदि जस्ता खै त बिकासमा जोड दिएको र ?

कृषिप्रधान देश भनेर मात्र हुदैन धेरै ठाउँमा जमिन बाजो नै छ खै त नेपाल सरकारले एक दुई ठाउँमा लगानी गरेर मात्र देश अगाडि बढ्छ । त्यसरी अगाडि बढ्दैन सरकार पहिलो बिदेशीको भिक्षामा बाच्नु भन्दा आफ्नै देशमा रोजगार दिएर कृषि, जलस्रोत जस्ता आदि क्षेत्रको विकासमा पूरापूर जोड गरौ ।

नेपाल सानो देश भएर हुँदैन तर सरकारले नेपाली जनताको लागि सधैं बिदेशी अनुदानकै भरमा बाचेर उल्टै नेपाली जनताको इज्जत बेचेर आफू कुर्सीमा बसेर हुदैन नेताज्यूहरु बरु देशलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ । त्यो तिर ध्यानाकर्षण गरौँ। हाम्रो देशको सार्बभौम अस्तित्व खल्बल्याउने रणनीति योजनामा आएको एमसीसी लाई तत्काल नै खारेज गर सरकार।

दायाँबायाँ गरी नेपाली तडपाउने बिदेशी राष्ट्र चाहिदैन । नेपाली राष्ट्रिय एकता र अखण्डता लाई कमजोर पार्ने काम गर्दै आएको छ । तर यो अध्यादेश एमसीसी लाई खारेज नै गर्नुपर्छ।सरकारले जे मन लाग्छ त्यही गर्न मिल्छ ? तर कुनै हालतमा मिल्दैन!छिमेकी राष्ट्र मित्रता कायम रहिरहोस तर हामी लाई यो स्वार्थको लागि एमसीसी रास्ट्रघाती अध्यादेश चाहिदैन सरकार तुरुन्तै यो सम्झौता हुन नदिऔ र तत्काल नै खारेज हुनुपर्छ।

प्रकाशित मिती २०७७ जेठ ७ गते

प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ७ गते बुधवार