• २०७७ माघ १५ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

सल्यानमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुरु


पुस २८, सल्यान ।

सल्यानमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ६३ औं जिल्लाका रुपमा सल्यानमा पनि कार्यक्रम लागू भएको हो ।


स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेपछि धेरैले स्वास्थ्य बीमा गर्दै आइरहेको र सल्यानका अति विपन्न परिवार, जेष्ठ नागरिक असक्त अपांगता भएका व्यक्ति लाभान्वित हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामादर बसौलाले बताए । देशभरका सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्यका साथ बीमा कार्यक्रम लागू भइरहेको उनको भनाई छ ।

स्वास्थ्यको पहुँचबाट कोही पनि बिमुख नहुन भनेर नेपाल सरकारले बीमा कार्यक्रम लागू गरेको बीमा कोर्ड सदस्य चन्द्र थापाले बताए । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिने उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहबाटै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य अनुसार सरकारले बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थापाले बताए । बीमा परिचयपत्रको आधारमा बीमा गरिसकेका सदस्यहरुले सरकारले तोकेको अस्पतालबाट एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने उनको भनाई छ ।

स्वास्थ्य बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा सरकारले बीमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको र अति विपन्न, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, एच आइभी संक्रमित परिवार, क्षयरोगीका परिवार, कुष्ठरोग संक्रमित परिवार, अति सशक्त अपांगता भएको व्यक्तिको परिवारलाई शतप्रतिशत , ५० प्रतिशत अनुदानमा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका र उनको परिवारले बीमा बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको निर्देशक बसौलाले बताए ।

ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन् : स्वास्थ्य मन्त्री राव

कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । जनताबाट जनअनुमोदिन हुनुको अर्को विकल्प नभएकाले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने दावी गरे ।

राज्यमन्त्री रावतले ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णयलाई कतिपयले प्रतिगमन र अधिनायकबादको संज्ञा दिएको बताए । उनले भने ‘प्रतिगमन र अधिनायकबाद भन्ने  जनताको नयाँ जनादेशमा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन र अधिनायकबाद हुन सक्छ ।’

सरकारले गरेको काम देखेर कुन्ठा, रिस, डाहा गर्नेहरुले मात्र ओली सरकारले गरेको कदमको विरोध गरेको उनको भनाई छ ।सरकारले निर्धारित मितिमै चुनाव गराउने भएकाले चुनावको तयारीमा रहन समेत उनले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे ।

सात वटा प्रदेशहरु मध्ये संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट कर्णाली प्रदेशमा रहेको बताए । तर प्रदेशका संसद्हरुले उक्त बजेट के कसरी विनीयोजन गरी रहेका छन् र कस्ता उपलब्धि हासिल गरे अहिलेसम्म परिणम नदेखिएको आरोप लगाए । उनले भने ‘संघबाट आएको बजेट आफ्नो भन्दै संसदहरुले आफ्नो गोजीको पैसा जस्तो गरी मनलाग्दी वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।’

प्रकाशित मिति : २०७७ पुष २८ गते मङ्गलवार