प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७८ जेष्ठ ८ गते राष्ट्रपतिले चालेको संसद बिघटन गरि मध्यावधी निर्वाचन गर्ने कदमले यतिबेला नेपाली राजनीति तरंगित छ । कारोना महामारीको बीचमा सरकार आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधी चुनाव गरेर संकटको मोचन गर्न सकिने दाबिका साथ अघि बढेको छ ।
बिपक्षीदलहरm नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष, राजमो र माधव नेपाल पक्ष उक्त कदमको बिरुद्ध कानुनी र राजनैतिक हिसाबले प्रतिबाद गर्ने बताएका छन भने संसदिय राजनिति भन्दा बाहिर रहेको नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेत्तृत्वको नेकपा भने संसदिय व्यवस्था असफल भएको र यसको निकासका लागि दलाल संसदिय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद बिषयमा जनमत संग्रहमा जान दलहरु सहमत भए संयुक्त सरकारमा सहभागि हुने राजनैतिक निष्कर्षका साथ अघि बढेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिले मुडभेडको अवस्था निम्त्याएको छ । नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि विपक्षि गठबन्धनको सरकार बनाउने रहरलाई चकनाचुर पारिदिएका छन् । उनले जुन हिसाबले पदबाट राजिनामा नदिएर संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि सिफारिस गरे, उक्त प्रक्रियालाई असंबैधानीक र अलोकतान्त्रिक भनेका बिपक्षीदलहरु २१ घण्टे अल्टिमेटमको पालना गर्दै प्रधानमन्त्रीको लालसामा निबेदन दिन पुग्नुले असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनिएको कदमलाई नै सहि साबित गरिदिएको छ ।
माओवादी दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियासम्म आईपुग्दा जनतामा रातारात देश काँयापलट हुने, देशमा शान्ति र संम्बृद्धि छाउँने वा भनौँ आमुल परिवर्तको आकांक्षा थियो । जनतामा त्यति ठुलो आशा पलाउनुका पछाडीको एउटै कारण थियो माओवादी आन्दोलनले बाडेका हजारौँ सुन्दर सपना । शान्ति प्रक्रिया पछिका १४ वर्षलाई हेर्दा जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आएन बरु नाटकिय परिवर्तन जनयुद्ध लडेका केहि मुिठ्ठभर नेता कार्याकतामा देखियो । जनयुद्ध लडेका खास कार्यकता औषधि उपचार नपाएर मर्नुपरिरहेको छ भने आमुल परिवर्तनका लागि लडेका सिपाईहरु खाडिका मुलुकहरुमा पसिना बगाई रहेको तितो यथार्त हामीमाझ जिउँदैछ ।
खासगरि माओवादीका शिर्ष नेताहरु संघियता, धर्मनिरिपेक्षता, समावेसिकरण र गणतन्त्रलाई १० बर्षे जनयुद्धको प्रमुख उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरि रहेका छन् । हो, यसलाई परिवर्तन मान्न सकिएला तर मुल प्रश्न यो हो कि त्यो परिवर्तनले जनताका जीवनस्तरमा के परिवर्तन ल्यायो ? त्यो परिवर्तनले देशमा रोजगारको समस्या समाधान गर्न सक्यो कि सकेन ? वैज्ञानिक शिक्षा निशुल्क दियो कि दिएन ? वा भनौँ शिक्षा प्रणाली कस्तो बनायो ? सबै नागरिलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुबिधा दियो कि दिएन ? देश भित्रको कृषि उत्पादन बढ्यो कि बढेन ? भुमिहिन, सुकुम्बासी, किसानका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गयो कि गरेन ? देश भित्र उद्योग धन्दाको विकास गर्यो कि गरेन ? आदि इत्यादि । जनतालाई आज यी मुलभुत प्रश्नको जवाफ दिने व्यवस्थाको आवश्यता परेको छ ।
एक हिसाबले लामो समय संसदिय व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेको नेपालमा देखिएका विकृतिहरुलाई हेर्दा यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु आवश्यक पनि देखिएको छ । अहिलेकै संबैधानिक व्यवस्था भित्र रहेर गरिने निर्वाचनले फेरि पनि राजैनितिक स्थिरता, विकास र सम्बृद्धि दिन्छ भन्न सकिदैन ।
यतिबेला नेपालको राजनैतिक गोलचक्करको बीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको राजनैतिक कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवादले पनि बिषयान प्रवेश गरेको छ । के वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन बिक्तिकै वा भनौ संबिधानमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था लेख्न बित्तिकै देशका मुलभुत समस्या समाधान हुन्छन त ? विप्लवले भनेको वैज्ञानिक समाजवादका अन्तरबस्तुहरु के-के हुन ? विप्लवका राजनैतिक कार्यक्रमका विभिन्न अनुत्तरित सवालहरुलाई उनले प्रष्ट्याउनु आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान राज्य व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा आफुलाई उभ्याउने सो पार्टीले आज थुप्रै प्रश्नको जवाफ विकल्प सहित जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. नेपालको वर्तमान शासकिय स्वरुप बहुलवादमा आधारित, बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक, संघिय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संसदिय शासन प्रणाली भनिएको छ । तपाईको दृष्टिकोणमा नेपाली मौलिकतामा आधारित वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा कस्तो खालको शासकिय स्वरुपका हुन्छ ? अझ वर्तमान सन्दर्भमा त संघियता देखि नेपाली जनता आजित भईसकेको सन्दर्भमा यसबारे तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
२. निषेधको राजनितिले देशमा राजनैतिक स्थिरता नआउने नै देखिन्छ । नेपालमा मुलतः संसदवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्ने र नमान्ने वा भनौँ राजावादी, वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा बोक्ने दलहरु छन । यी सबै दलहरुका आ-आफनै दर्शनहरु छन । त्यसमा पनि राजसंस्था पनि एक पुरानो शक्ति हो ।
देशका सम्पुर्ण शक्तिलाई सहमतिमा ल्याएर सदाका लागि ब्यवस्था परिवर्ननका लागि गरिने राजनैतिक संघर्षहरुलाई अन्त्य गर्नका लागि राजा देखि विप्लवसम्म अटाउने खालको खाका वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा रहन्छ कि रहदैन ? तपाईहरुले नै भन्ने गरेको के हो भने राजसंस्था फालिसकेपछि, राजसंस्थाको स्थानमा दिल्ली आयो । दिल्लीले देश चलाईरहेको छ । त्यसो हो भने पछिल्ला देश भित्रका विकृतिलाई हेर्दा दिल्ली भन्दा त सुधारिएको त्यहि संस्था के राम्रो नहोला र ?
३. तपाईहरु कै भाषामा देश विकास नहुनुको कारण दलाल पुँजिवाद नै हो भन्नेछ । त्यसो भनिरहदा तपाईको पार्टीको देश विकासको मोडेल के हो ? राष्ट्रिय पुजी निमार्णका क्षेत्रहरु के के हुन सक्छन ? त्यो कसरी निमार्ण गर्ने ?
४. वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाइ तपाइहरुले खर्चिलाे र पैसाकाे आडमा चुनाव जित्ने प्रणाली भन्नुहुन्छ । अब वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा हुने निर्वाचण प्रणाली कस्ताे हुन्छ ?
सामान्यतया तपाईहरुले बुझाउने गरेको समाजवादमा क्षमता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम भन्ने गरिन्छ । त्यो नेपालको सन्दर्भमा श्रोत र साधनको सिमितताका बीच कसरी लागु गर्न सकिन्छ ? भन्ने सवाल पनि निकै महत्वपुर्ण छ ।
नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा साच्चिकै भन्ने हो भने सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच भन्दा बाहिर छ । यी दुवै क्षेत्रमा निजिकरण र व्यापारिकरण व्याप्त छ । जीवनमा कमाएको सम्पुर्ण सम्पतिले राम्रो शिक्षा र जटिल स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्नुपरेको खण्डमा नपुग्ने अवस्था छ । यसर्थ मान्छेले निर्धक्कसंग, खुसी र सुखि जीवन जिउन नसक्ने परिस्थिति छ । यसखालको परिस्थिति अन्त्य गर्नका लागि मानिसलाई उसको क्षमताले भ्याएसम्म निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य जटिलता आएको खण्डमा सम्पुर्ण उपचारको ग्यारिन्टी गरिनुपर्दछ ।
यहाँ सबैले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट वा अन्य यस्तै बिषय पढनुपर्छ भन्ने छैन । राज्यलाई कति संख्यामा कस्तो खालको ? कति पढेको ? कुन बिषय पढेको जनशक्तिको आवश्यक पर्दछ ? त्यसको उचित लेखाजोखा गरेर सोहि बमोजिम हरेक नागरिकलाई उसको क्षमता अनुसार व्यवहारि शिक्षा दिनु आवश्यक छ । अहिले अनियन्त्रित हिसाबले राज्यले वा निजि संस्थानहरुले शैक्षिक बेरोजगारहरु उत्पादन गरिरहेका छन भने उनिहरुले विशुद्ध आम्दानीको श्रोतका रुपमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई लिईरहेका छन् ।
अब यो कसरी सम्भब होला त ? कसरी वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रले यी कुरालाई सम्बोधन गर्छ त ? अथवा वर्तमान व्यवस्थाले यो किन गर्न सकिरहेको छैन त ? यसको जवाफ आज विप्लवबाट सबै जनताले खोजिरहेको अवस्था छ ।
अर्को तर्फ मानिसहरु रोजगार नपाएर बिदेशिनु परेको अवस्था छ । यसको मतलब के नेपालमा काम नै नभएर हो त ? त्यसो पनि हो जस्तो लाग्दैन । नेपालमा कृषिमा आधारित ठुलो रोजगारी श्रृजना गरि धेरै युवायुवतीहरुलाई देश भित्र रोजगारी दिन सकिन्छ । कृषिमा ठुलो लगानी गरि रोजगारी श्रृजना गर्ने खालको कार्यक्रम किन गर्न नसकिएको होला ? उसो त अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी नै नभएको हैन । राज्य स्तरबाट अनुदानमा आधारित जुन सहयोग भईरहेको छ । यसले वास्तविक कृषक भन्दा नक्कली कृषकले फाईदा लिइरहेका छन । कृषिमा लगानीका लागि मौलिकखालको प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ । ता कि रोजगारका लागि प्रमुख क्षेत्र कृषि बन्न सकोस् ।
मौलिक अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, प्रर्यटन, उद्योग आदिको सुक्ष्म अध्ययन गरि अघि बढनेबारे बृहत छलफलको आवश्यक छ । राज्यले नै कामको सम्मान गर्ने वातावरण श्रृजना गरि हरेक नागरिकलाई श्रमसंग जोडन र राज्यले चाहेको काममा जनता परिचालन गर्नसक्ने खालको रणनिति तय गरिनु आवश्यक छप। ।
यसर्थ हरेक नागरिकलाई श्रमसंग जोडनका लागि सम्पुर्ण भुमिको स्वामित्व राज्यले लिनुपयो र कुन क्षेत्रमा के चिज उत्पादन गर्ने ? त्यस कुराको निक्र्यौल राज्यले नै गर्नुपर्दछ । जनताको काम उत्पादनमा मात्रै केन्द्रित हुने र त्यसको बजारिकरण वा वस्तुको खरिदको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनु पर्दछ । उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा उचित मुल्यमा बिक्रि हुने ग्यारिन्टि हुन्छ भने कृषक स्वतः कर्ममा जोडिन्छ ।
यसरी राज्यले रोजगारका क्षेत्र पहिचान गरि नागरिकलाई क्षमता अनुसारको काममा अनिवार्य परिचालन गर्ने र उनिहरुको परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारिन्टी गर्नसके त्यहि नै एउटा व्यवहारिक समाजवादको अभ्यास हुनसक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रको आमुल परिर्वनका लागि वृहत संरचनागत परिवर्तको आवश्यक छ । यस हिसाबले वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रमको प्रयोगात्मक प्रयोगको वृहत खाकाको विकास गरि जनता सामु पेश गरेपछि मात्रै उक्त कार्यक्रम प्रति जनताले दृष्टिकोण बनाउन सजिलो हुने देखिन्छ ।
