• २०७८ असार ८ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

ओलीले फागुन २८ मा बनाएकाे एमालेकाे कमिटीलाई वैधानिकता दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार


जेठ २७, काठमाडौँ ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले एक्लाैटी २०७७ फागुन २८ गते महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीलाई हटाएर बनाएकाे दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली गरेसँगै केपी ओलीले बनाएकाे दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेकाे हाे ।

एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको आदेशमा लेखिएको छ ।

‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

नेकपा  (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले महासचिवबाहेक सबै  पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार ओलीले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।

ओलीले गत फागुन २८ मा माओवादी केन्द्रका बादल सहितका नेताहरुलाई समेत समेटर ०७८ मंसिर  २ गतेदेखि ६ गतेसम्म एमालेको महाधिवेशन गर्ने निर्णय सहित दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए ।

साेहि कमिटीले ०७८।०१।१० गते दोस्रो बैठकमार्फत कर्णालीका ४ सांसदलाइ पार्टीबाट निष्काशन गरेकाे निर्णयसहित ०७८ ०१।१२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई पत्र लेखेको थियाे ।

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २७ गते बिहिवार