भदाै ५, सल्यान ।
रुकुम पुर्वकाे सिस्ने गाउँपालिकाले एउटा रेडियाेकाे लागि साढे ३० लाख अनुदान भुक्तानी दिएकाेमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएकाे छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ काे लेखा परिक्षण सम्पन्न गरि बनाएकाे ५८ औं प्रतिवेदनमा सिस्ने गाउँपालिकाले निजी रेडियाेकाे लागि ३० लाख ४९ हजार अनुदान भुक्तानी दिएकाे उल्लेख गरेकाे छ । जसबाट रेडियाेले कार्यालय व्यवस्थापन, टावर निर्माण, फर्निचर खरिद तथा पावर सिस्टम जडान गरेकाे छ ।
नाफाको उद्देश्यले निजी स्तरमा संचालन हुने रेडियाेलाइ गाउँपालिकाले अनुदान दिनु उपयुक्त नदेखिएकाे महालेखा परीक्षक कार्यालयकाे प्रतिवेदनमा छ । गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने प्रतिफललाइ बिचार गरेर अनुदान दिनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयकाे सुझाव छ ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिमकाे मुसिकाेट नगरपालिका र आठबिसकाेट नगरपालिकाले नियम विपरित इन्धन खर्च गरेकाे महालेखा परीक्षक कार्यालयकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ । १५ वटा उपभाेक्ता समितिबाट एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयाेग गरी बढी इन्धन खर्च भुक्तानी गरेकाे देखिएकाे छ ।
३० हजार ७ सय १० लिटर इन्धन लाग्नेमा ४८ हजार ४ सय ६० इन्धन खर्च गरेकाे कार्यालयले जनाएकाे छ । नियमभन्दा १७ हजार ७ सय ५० लिटर बढी इन्धन खर्च भएकाेले १५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ उपभाेक्ता समितिबाट असुल गर्न भनिएकाे छ ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिमकै सानाेभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि बढी इन्धन खर्च गरेकाे देखिएकाे छ । ३१ वटा उपभाेक्ता समिति बनाएर एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयाेग गरी सडक विभागकाे नियम विपरित ४७ हजार ३ सय ५६ लिटर इन्धन बढी खर्च गरेकाेले ४४ लाख ७४ हजार सम्बन्धित उपभाेक्ता समितिबाट असुल गर्न भनिएकाे छ ।
रुकुम पश्चिमका यी ४ वटा स्थानीय तहले नियमविपरित ६० लाख ५२ हजार मुल्यकाे इन्धन खर्च गरेका छन् ।
यता दाङकाे घाेराही उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेकाे कृत्रिम जलाशयकाे स्पेशिफिकेशन, याेजना, नक्सा, डिजाइन वा अन्य विवरणहरु तयार नगरि नै जलाशय बनाएकाे भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएकाे छ । याे कृत्रिम जलाशय बनाउन उपमहानगरपालिकाले ३ कराेड ३ लाख १८ हजार खर्च गरेकाे थियाे ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि ज्यालामा बढी खर्च गरेकाे देखिएकाे छ । जिल्ला दररेट अनुसार ८० लाख ६५ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १ कराेड २० लाख ३१ हजार ज्याला भुक्तानी गरेकाे देखिएकाे छ । बढी भुक्तानी भएकाे ३९ लाख ६६ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
दाङकै गढवा गाउँपालिकाले एक कराेड बढीकाे सर्प दंश भवनकाे कामलाइ टुक्रा पारेर ३ निर्माण व्यवसायी मार्फत गराएकाे देखिएकाे छ । २० लाख भन्दा बढीकाे काम भए बाेलपत्रकाे माध्यामबाट गराउनु पर्नेमा नियम विपरित काम गराएकाे देखिएकाे छ ।
उता कालिकाेटकाे पचालझरना गाउँपालिकाले ३१ लाख ८२ हजारमा १२ थान माेटरसाइकल खरिद गरेकाेमा ति सबैलाइ सरकारी नामसारी नगरेर निजी नम्बर प्लेटमा बनाएर चलाएकाे देखिएकाे छ । त्यसलाइ गाउँपालिकाकाे नाममा नामसारी गरेर चलाउन भनिएकाे छ ।
