• २०७८ कार्तिक ४ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

मित्रराष्ट्रहरुको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने देउवा सरकारकाे चेतावनी (विज्ञप्ती सहित)


भदाै १९, काठमाडाैं ।

राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न सरकारले चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले कुनै देशको नाम र आयोजनाको नाम नतोकी उनीहरुप्रति बिरोध भएमा कडा कारवाही गर्ने भन्दै कडा भाषामा निकालेको विज्ञप्तिको आसय एमसीसीकाे बिराेध गर्नेहरुका लागि भएकाे बुझ्न सकिन्छ ।

एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेको सन्दर्भमा सरकारले यस्ताे चेतावनी दिनुले अमेरिका बिरोधी गतिविधि हुन सक्ने, कालोझण्डा देखाउने, सामाजिक सञ्जालबाट समेत बिरोध बढ्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि भएकाे बुझिन्छ ।

विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले भनेको छ, ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिब्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरु प्रति नेपाल सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ । त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुको मन्त्रालयले सूक्ष्मरुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही समेत गरिने सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर अमेरिका बिरोधी प्रदर्शन अनि जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर बेपत्ता पारेको विषयमा भारत विरोधी गतिविधि बढ्ने भएपछि गृहमन्त्रालयले कडा भाषामा विदेशी मित्रराष्ट्रलाई असर पर्ने र नेपालको कूटनीतिक मामिलामा असर पर्ने गरी सडक प्रर्दशन, सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाबाट हुने बिरोधलाई दवाउन सो विज्ञप्ति जारी गरेको विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र १९ गते शनिवार