पुस २८, काठमाडौं ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहलाई क्याफे सञ्चालनको ठेक्का दिइएको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदनले सस्तोमा ठेक्का लगाएको उल्लेख गरेपनि उक्त क्षेत्रको वास्तविक भाडादर भने मूल्यांकन गरेको छैन।
सस्तो मूल्यमा भाडामा दिँदा राज्यलाई करसहित मासिक आम्दानी कति घाटा भयो र हुन सक्थ्यो, भन्नेबारे प्रतिवेदनले खुलाएको छैन।
उक्त व्यापारिक समूहसँग क्याफे सञ्चालनबारे एक वर्षअगाडि सम्झौता भएको हो। यो अवधिमा राज्यले कति राजश्व र आम्दानी गुमायो, यसको हिसाबकिताब छैन। तीन बर्षका लागि गरिएको भनिएको उक्त सम्झौताबाट थप हानिनोक्सानी हुने सक्ने मोटामोटी अनुमानित आँकडा समेत समितिले कतै खुलाएको छैन।
‘सस्तोमा मनोमानी रुपमा भाडामा दिँदा के कति हानी नोक्सानी भयो र भविष्यमा हुनेछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। तर समितिलाई जग्गाको मूल्यांकन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने अधिकार थिएन। यो अब छानबिन गर्ने निकायले हेर्ने विषय हो,’ समितिका एक सदस्यले देशसञ्चारलाई बताए। ‘यति सस्तो रुपमा जग्गा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको सम्पतिमा लुट मञ्चाउनु हो’, ती सदस्यले थपे।
उक्त व्यापारिक समूहले ६ दशमलव ३४ आना जग्गा मात्रै २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउने सहमतिमा भाडामा लिएको थियो। सम्झौता तीन बर्षको लागि गरिएको थियो। तर पाँच बर्षका लागि थप्न सकिने अधिकार नभए पनि थप्ने प्रावधान सम्झौतामा राखेर अर्काे आर्थिक हानि गरेको खुलेको छ।
अहिले नारायणहिटी आसपासमा भाडादर ७ सय रुपैयाँ प्रति स्क्वायर फिट छ। ‘यति मूल्यमा जग्गा खोज्दा पनि पाउन सकिन्न,’ नारायणहिटी नजिक लामो समय व्यवसाय गर्दै आएका ज्ञानेश्वरलाल जोशीले भने।
एक आनामा ३ सय ४२ दशमलव २५ वर्ग फिट हुन्छ। यो हिसावले ६ दशलव ३४ आना जग्गाको १५ लाख १८ हजार ९ सय पाँच रुपैयाँ भाडा पर्न आउँछ। उक्त व्यापारिक समूहलाई जग्गा दिँदा नै मासिक १२ लाख ९७ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ नोक्सान गरेको मोटामोटी हिसावबाटै देखिन्छ। क्याफे सञ्चालनका क्रममा भने १४ रोपनी जग्गा भोगचलन गरेको देखिएको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त सम्झौताबाट राज्यले वार्षिक एक करोड ५५ लाख ६७ हजार चार सय ४९ रुपैयाँ भाडावापत आम्दानी गुमाएको छ।
-देश सञ्चार
