केहि दिन अघि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले चीनविरुद्व पश्चिमा राष्ट्रहरु एक हुनुपर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिए । शोभियत संघको विघटनपछि एक ध्रुवमा विकशित यो संसार सन २००१ को ट्विन टावर आक्रमणपछि यो संसार एक ध्रुव बाट बहु-ध्रुवतिर गईरहेको छ तर मुलत- आज एक ध्रुवको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्छ भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व चिनले गर्छ। विगतमा संसारमा महाशक्ति राष्ट्रहरु कि युरोप महादेशमा उदाए कि उत्तर-अमेरिकी महादेशमा उदाए ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो को उक्त अभिव्यक्तिले एसियाली मुलुक चीन विश्व-महाशक्ति राष्ट्र बन्दै गएकोले पस्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरुको ध्यान एसियामा केन्द्रित भएको प्रष्ट हुन्छ।
त्यसैले यो संसारमा अमेरिका र चीनको अन्तरविरोधले आणविक हतियार निर्माण देखि अन्तरीक्ष कब्जाको होडले हाईपरसोनिक रकेट प्रक्षेपणको प्रतिस्पर्धा देखि म्यानमारको सैन्य कु लगायत भुटान र चीनको सिमाक्षेत्र दोक्लामकोटमा भुटान र चिनियाँ सेनाको वारपार देखि चिन र भारतको सिमानजिक लद्वाखको गलभान भ्यालिमा चिनियाँ सेनाको आक्रमणमा भारतिय सेनाको निधन अनि ताईवानलाई अमेरिकी समर्थनले ताईवान र चीनवीचको टकराव र दक्षिण चिनियासागरमा देखिएको विवाद अमेरिका र चीनविचको शीतयुद्वको परिदृष्यका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
आज साम्राज्यवादले आफ्नो समस्याको हल गर्न नयाँ सैन्य सम्बन्ध, नयाँ अर्थसम्बन्ध, नयाँ समाजको निर्माण,नयाँ संस्कृतिको निर्माण गरेर उत्तर-साम्राज्यवादमा (Post-Imperialism) बदलिएको छ ।
अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रिय सैन्य-रणनिती अगाडि सारेको छ । नेपाल भु-राजनीतिक र सामरिक रुपले अति नै महत्वपुर्ण क्षेत्र हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न राष्ट्र हो, यतिमात्र हैन नेपाल चीनको दक्षिणमा पर्ने देश पनि हो, यहि आइपीएस जस्तो सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थ-रणनीति मार्फत ५५ अरब रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्न अमेरिकी सैन्य-शक्ति भारतिय बहुराष्ट्रिय कम्पनि सहित नेपालमा आउँदैछ ।
अनि नेपालको प्राकृतिक स्रोत-साधन नियन्त्रण गर्ने र नेपालमा हातहतियार लुकाएर चिनविरुद्व गतिविधि गर्ने अनि चिनबाट तिब्बतलाई अलग गरेर चिनलाई कमजोर बनाउने र एक-ध्रुविय विश्व व्यवस्था निर्माण गरेर अमेरिकाले फेरि पनि विश्वमा महाशक्तिको रुपमा उदाउने अमेरिकन योजनाको अर्को नाम हो एमसीसी ।
बि.स. २०२२ सालतिरको कुरा हो नेपाल सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता नहुँदै नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा खम्पा बिद्रोहको नाममा अमेरिकाले हतियार ल्याएर नेपाली भुमिमा सेना हुर्काएर चीनविरोधी गतिबिधि गर्यो भने अब आफै अनुमान गर्नुस एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाले सेना ल्याउँदैन भन्ने के प्रमाण छ ?
जबकी एमएमसीमा नेपालको संबिधान र कानुन लागु हुदैन, त्यसैले नेपालमा एमसीसी लागु हुनु भनेको नेपालभित्र अमेरिकी कानुन लागू हुने अमेरिका नामक सानो देश बन्ने कुरा हो जसमा नेपालको संबिधान,कानुन र सरकारले हेर्न समेत पाउँदैन।
वि.स. २०७४ सालमा नेपाल विद्युत नियमन आयोग ऐन बनिसकेको छ अनि संसदमा अर्को ऐन नेपाल विद्युत ऐन अड्डिएको छ । २०/२५ वर्षभित्र जलविद्युत बेचेर संमृद्व हुने तपाई-हाम्रो सपना एमसीसी लागु भएपछी पूरा हुने छैन किनकी तपाई-हाम्रो घरमा विद्युतको मिटर रिडिङ गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मान्छे आउँदैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनिको मान्छे आउँछ।
जसरी नेपाल दुरसन्चार संस्थान लाई टुक्राएर एनटीसी र दुरसन्चार प्राधिकरण बनाइयो । एनटीसीलाई कम्पनि बनाउनेबित्तिकै एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनि ल्याएर हाम्रो आकाश कब्जा गरियो त्यसैगरी एमसीसी लागू भएपछी अमेरिकाले भारतिय बहुराष्ट्रिय कम्पनि ल्याएर नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्नेछ।
यद्यपि नेपालका केही बुद्विजिवी भनिने प्रदिप ज्ञवाली जस्ता नेताहरुले एमसीसी आईपिएसको अंग हैन भनेर दावी गरे तर जब आईपिएस र एमसीसीको दस्तावेजहरु संगै पल्टाएर प्रमाण पेश गरिसकेपछी र अमेरिकन मन्त्रीहरुले पनि एमसीसी आईपिएस कै अंग हो भनेपछी राष्ट्रघातिहरु मथ्थर भएका थिए तर फेरि आज एमसीसीले दिने भनेको ५५ अरब रुपैयाँ ऋण होइन अनुदान हो हामिले लिनैपर्छ भनेर दावी पेश गरिरहेका छन।
अमेरिकाले दिने भनेको ५५ अरब रुपैयाँ अनुदान हैन, नेपालको जलस्रोतमा गरिएको लगानी हो किनकी यदि यो रकम अनुदान हो भने शर्तहरु किन राखियो ? यदि अनुदान हो भने लिने मान्छे धाउनुपर्ने होकि दिने मान्छे धाउनुपर्ने हो ? जबकि यहाँ त दिने मान्छे धाईरहेको छ त्यसैले एमसीसी नेपालको जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोत-साधन लुटपाटको लागि लगानी गर्न खोजिएको हो ।
यो कुरा नेपालका राष्ट्रघाति नेता, सांसद र उत्तर-साम्राज्यवादका एजेन्टहरुले नबुझेका भने होइनन यीनीहरु साम्राज्यवादका एजेन्टहरु भएकोले साम्राज्यवादी नितिविरुद्व बोल्न सक्दैनन र यीनीहरु साम्राज्यवाद संग बिकाउ भएकोले यीनिहरु संग साम्राज्यवादी विकाशको नाममा बिनाशको मोडेल बाहेक समाजवादी विकाशको मोडेलबारे सोच्नै सक्दैनन ।
डा. बाबुराम भट्टराई, डम्बर खतिवडा, लगायत केही पार्टी अध्यक्ष, सरकारका मन्त्रीहरुले अमेरिका र चीनविचको अन्तरविरोधमा हामी किन फस्ने ५५ अरब रुपैया लिनैपर्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन हामिले छिमेकीको चिन्ता भन्दा पनि हाम्रो भुमि र प्राकृतिक स्रोत-साधनको बारेमा सोच्नैपर्छ भने नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक- चीन नीतीप्रति प्रतिबद्व हुनैपर्छ।
साम्राज्यवादी एजेन्टमार्फत किनिएका नेता मन्त्री, सांसद बुद्विजिवी, पत्रकार, मिडियाकर्मीहरु एमसीसी अनुदान हो,यहि पैसाले विकाश गर्नुपर्छ भने केहि दिन अघि क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले चीनविरुद्व पश्चिमा राष्ट्रहरु एक हुनुपर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिए ।
शोभियत संघको विघटनपछि एक ध्रुवमा विकशित यो संसार सन २००१ को ट्विन टावर आक्रमणपछि यो संसार एक ध्रुव बाट बहु-ध्रुवतिर गईरहेको छ तर मुलत- आज एक ध्रुवको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्छ भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व चिनले गर्छ । विगतमा संसारमा महाशक्ति राष्ट्रहरु कि युरोप महादेशमा उदाए कि उत्तर-अमेरिकी महादेशमा उदाए ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको उक्त अभिव्यक्तिले एसियाली मुलुक चीन विश्व-महाशक्ति राष्ट्र बन्दै गएकोले पस्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरुको ध्यान एसियामा केन्द्रित भएको प्रष्ट हुन्छ।
त्यसैले यो संसारमा अमेरिका र चीनको अन्तरविरोधले आणविक हतियार निर्माण देखि अन्तरीक्ष कब्जाको होडले हाईपरसोनिक रकेट प्रक्षेपणको प्रतिस्पर्धा देखि म्यानमारको सैन्य कु लगायत भुटान र चीनको सिमाक्षेत्र दोक्लामकोटमा भुटान र चिनियाँ सेनाको वारपार देखि चिन र भारतको सिमानजिक लद्वाखको गलभान भ्यालिमा चिनियाँ सेनाको आक्रमणमा भारतिय सेनाको निधन अनि ताईवानलाई अमेरिकी समर्थनले ताईवान र चीनवीचको टकराव र दक्षिण चिनियासागरमा देखिएको विवाद अमेरिका र चीनविचको शीतयुद्वको परिदृष्यका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
आज साम्राज्यवादले आफ्नो समस्याको हल गर्न नयाँ सैन्य सम्बन्ध, नयाँ अर्थसम्बन्ध, नयाँ समाजको निर्माण,नयाँ संस्कृतिको निर्माण गरेर उत्तर-साम्राज्यवादमा (Post-Imperialism) बदलिएको छ ।
अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रिय सैन्य-रणनिती अगाडि सारेको छ । नेपाल भु-राजनीतिक र सामरिक रुपले अति नै महत्वपुर्ण क्षेत्र हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न राष्ट्र हो, यतिमात्र हैन नेपाल चीनको दक्षिणमा पर्ने देश पनि हो , यहि आइपिएस जस्तो सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थ-रणनीति मार्फत ५५ अरब रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्न अमेरिकी सैन्य-शक्ति भारतिय बहुराष्ट्रिय कम्पनि सहित नेपालमा आउँदैछ ।
अनि नेपालको प्राकृतिक स्रोत-साधन नियन्त्रण गर्ने र नेपालमा हातहतियार लुकाएर चिनविरुद्व गतिविधि गर्ने अनि चिनबाट तिब्बतलाई अलग गरेर चिनलाई कमजोर बनाउने र एक-ध्रुविय विश्व व्यवस्था निर्माण गरेर अमेरिकाले फेरि पनि विश्वमा महाशक्तिको रुपमा उदाउने अमेरिकन योजनाको अर्को नाम हो एमसीसी।
बि.स. २०२२ सालतिरको कुरा हो नेपाल सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता नहुँदै नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा खम्पा बिद्रोहको नाममा अमेरिकाले हतियार ल्याएर नेपाली भुमिमा सेना हुर्काएर चीनविरोधी गतिबिधि गर्यो भने अब आफै अनुमान गर्नुस एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाले सेना ल्याउँदैन भन्ने के प्रमाण छ ?
जबकी एमएमसीमा नेपालको संबिधान र कानुन लागु हुदैन, त्यसैले नेपालमा एमसीसी लागु हुनु भनेको नेपालभित्र अमेरिकी कानुन लागू हुने अमेरिका नामक सानो देश बन्ने कुरा हो जसमा नेपालको संबिधान,कानुन र सरकारले हेर्न समेत पाउँदैन।
वि.स. २०७४ सालमा नेपाल विद्युत नियमन आयोग ऐन बनिसकेको छ अनि संसदमा अर्को ऐन नेपाल विद्युत ऐन अड्डिएको छ । २०/२५ वर्षभित्र जलविद्युत बेचेर संमृद्व हुने तपाई-हाम्रो सपना एमसीसी लागु भएपछी पूरा हुने छैन किनकी तपाई-हाम्रो घरमा विद्युतको मिटर रिडिङ गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मान्छे आउँदैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनिको मान्छे आउँछ।
जसरी नेपाल दुरसन्चार संस्थान लाई टुक्राएर एनटीसी र दुरसन्चार प्राधिकरण बनाइयो। एनटीसीलाई कम्पनि बनाउनेबित्तिकै एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनि ल्याएर हाम्रो आकाश कब्जा गरियो त्यसैगरी एमसीसी लागू भएपछी अमेरिकाले भारतिय बहुराष्ट्रिय कम्पनि ल्याएर नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्नेछ।
यद्यपि नेपालका केही बुद्विजिवी भनिने प्रदिप ज्ञवाली जस्ता नेताहरुले एमसीसी आईपिएसको अंग हैन भनेर दावी गरे तर जब आईपिएस(IPS) र एमसीसीको दस्तावेजहरु संगै पल्टाएर प्रमाण पेश गरिसकेपछी र अमेरिकन मन्त्रीहरुले पनि एमसीसी आईपिएस कै अंग हो भनेपछी राष्ट्रघातिहरु मथ्थर भएका थिए तर फेरि आज एमसीसीले दिने भनेको ५५ अरब रुपैयाँ ऋण होइन अनुदान हो हामिले लिनैपर्छ भनेर दावी पेश गरिरहेका छन ।
सन २००७ मा अनुदानका नाममा मदागास्कर नामक देशमा एमसीसी लागू भयो त्यहाँका सबै प्राकृतिक स्रोत-साधन कब्जा गर्न त्यहाँको आधा जमिन अमेरिकाले दक्षिण कोरियाका बहुराष्ट्रिय कम्पनिको हातमा दियो त्यसपछी त्यहाँका जनताले विद्रोह गरे,सेना,प्रहरी,कर्मचारीले साथ दिए अनि राज्यसत्ता पल्टियो एमसीसी देश छोडेर भाग्यो ।
अफ्रिकन देश घानामा अनुदान दिने भनेर एमसीसी लागू भयो . किनकी घानामा उत्पादन हुने भुईकटहर त्यन्तै गुणस्तरीय भएकोले युरोपमका बजारमा अत्यन्तै माग हुन्छ त्यसैले घानाको जमिन र त्यहाँको भुइकटहर युरोपका बहुराष्ट्रिय फ्रुट कम्पनिको हातमा छ ।
त्यसैले एमसीसी अनुदान हैन,नेपालको जलस्रोतमा गर्न खोजिएको लगानी हो, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता भएकोले भोलि एमसीसी पास भएपछि अमेरिकन सेनाको गोलि खानुभन्दा आजै एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाति र देशद्रोही सम्झौता विरुद्वको आन्दोलनमा यो देशका राष्ट्रवादी नेपाली नागरि, पत्रकार, विभिन्न पेशाकर्मी, युवा-विद्यार्थी, महिलाअधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रवादी भुतपुर्व सेना, प्रहरी, सच्चा प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी सडकमा आएर जनसंघर्ष र राजनितिक संघर्षमा होमिएर कोरियायुद्व र भियतनामयुद्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई लखेटेजस्तै एमसीसीलाई नेपालबाट लखेट्नुको विकल्प छैन।
